सेयर बजारले खोजेको, मौद्रिक नीतिले छुटाएको एउटा प्रावधान

३० असार, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बजारसँग सम्बन्धित धेरै नीतिलाई क्रमशः खुकुलो पार्दै लगेको छ । नीतिहरु खुकुलो हुँदै गएपछि सेयर कारोबारीको मनोबल बढ्दै गएको छ, बजारले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई पनि लगानीकर्ताले खुलेर प्रशंसा गरे । तर तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने बजारसँग सम्बन्धित एउटा विषयलाई भने राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गर्दै आएको छ । लगानीकर्ता, सेयर कारोबारी, बैंकर सबैले उठाउँदै आएको तर राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गर्दै आएको विषय हो : बैंकहरूको सेयर कारोबार।

वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर कारोबारमा अझै पनि राष्ट्र बैंकले कसिलो नीतिलाई कायमै राखेको छ । यो पटक मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लगानीकर्ता र बैंकरले पनि गरेका थिए । तर मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिएन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरिद गरेको सेयर एक वर्षसम्म बेच्न पाउँदैनन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रवन्धबाट संगठित संस्थाको सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन्’ विद्यमान निर्देशनमा भनिएको छ ‘संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ ।’

एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्रै लगानी गर्न पाउने भएपछि बैंकले सेयर कारोबार गर्न पाएका छैनन् । यतिबेला बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ । लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन गर्न बैंक र नियामक राष्ट्र बैंकलाई ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । बैंकहरुको ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता अहिले राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ ।

एकातिर अधिक तरलता थन्किनु अर्कोतिर नीतिगत व्यवस्था कसिलो हुँदा बैंकले खुलेर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

‘एक वर्ष होल्ड गर्नुपर्ने अवधि हटाउन सुझाव दिँदै आएका हौं, लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेकाले यो हटाउँदा बिजनेस पनि बढ्न जान्थ्यो’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने ।

एक वर्षे अवधि राखिनुले पनि बैंकलाई बजारमा लगानी गर्न उत्साही नबनाएको उनले बताए । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएका बेला अहिले कारोबार गर्न दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले गरेको नाफा पनि अन्ततः हाम्रा सेयरधनीले नै पाउने हो, त्यसकारण बैंकलाई कारोबार रोक्नुपर्ने होइन ।’

यसै पनि नेपालको बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता लगानी क्षमताका आधारमा कमजोर छन् । यदि बैंकलाई कारोबार गर्न दिने हो भने यसले बजार समेत थप व्यवस्थित हुने सम्बद्ध जानकार बताउँछन् ।

‘संस्थागत लगानीकर्ता बलियो हुँदा बजार धेरै घट्न पनि नपाउने र बढ्न पनि नपाउने हुन्छ’ लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुंगानाले भने । संस्थागत लगानीकर्ताले घटेका बेला माग बढाउने र बढेका बेला आपूर्ति दिने हुँदा बजारलाई यसले सन्तुलनमा राख्न सघाउँछ, ठूलो उतारचढाव हुन पाउँदैन ।

वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरु विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघुवित्तको सेयरमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले बीमा, उत्पादन, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् ।

यदि बैंकलाई कारोबार गर्न दिएको खण्डमा अन्य क्षेत्रका राम्रा कम्पनीले मूल्य पाउने अवस्था आउने उनले बताए । ‘बैंकहरुले राम्रा कम्पनीमै कारोबार गर्दथे, जसले गर्दा पत्रु कम्पनी उचालिने र राम्रा कम्पनीको मूल्य नबढ्ने स्थिति हुँदैनथ्यो’ उनले भने ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट मौद्रिक नीतिमा उल्लेख नभए पनि निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कारोबारमा सहजीकरण गर्न सक्ने  बताउँछन् । ‘बैंकलाई कारोबार गर्न दिइँदा अधिक तरलता व्यवस्थापनमा पनि केही सहज हुन्छ’ उनले भने ‘अर्कोतर्फ बजारलाई पनि स्थिरता प्रदान हुन्छ ।’

विश्वमा स्टक मार्केटले नै लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन गर्ने हो । लगानीयोग्य रकम बढी हुँदा स्टक मार्केतिर मोडिने र लगानीयोग्य रकम कम भएका बेला मार्केटबाटै झिकिने हुन्छ । यसले अधिक वा न्यून तरलतालाई व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्छ ।

नीतिगत व्यवस्था पनि सोअनुसार ढाल्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । बैंकहरुलाई लगानी अवधिमा मात्रै नभएर भएको सेयर बेच्नका लागि पनि कडाइ छ ।

‘खरिद गरेको एक वर्ष व्यतित भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन्’ निर्देशनमा उल्लेख छ । यदि सोभन्दा बढी सेयर भएको खण्डमा बेच्नका लागि अर्को आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘भनेजति सेयर चाहेको समयमा बेच्न नपाएपछि स्वतः बैंकहरु लगानीका लागि आकर्षित हुँदैनन्’ रानाभाटले भने ‘बिक्री गर्न पाउने २० प्रतिशतको सीमा पनि खोलिदिए हुन्छ ।’

बैंकहरुलाई सेयर खरिदमा पनि सीमा तोकिएको छ । कुनै एउटा कम्पनीको सेयर प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी खरिद गर्न पाउँदैनन् भने सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा लगानी कोषमा बढीमा प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् ।

बैंकहरुले संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा लगानी हुने संस्थाको पनि चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्छन् ।

प्राथमिक पूँजीको सीमा कायम राखे पनि बेच्ने अवधि नतोकी कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने रानाभाट बताउँछन् ।

लगानी गर्दाको अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको भएमा यसरी बढी लगानी भएको रकम बराबर पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्राथमिक पूँजीको बढीमा ३० प्रतिशत रकम सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने, त्यहीं सेयर १ वर्ष पूरा नभइ बेच्न नपाउने र बेच्दा पनि एक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी बेच्न नपाउने भएकाले यी व्यवस्थालाई सहज गराइनुपर्ने माग लगानीकर्ता, बैंकरले राख्दै आएका छन् ।