मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको समुद्रपार निकासी पैठारी संघको निष्कर्ष

२९ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका व्यवस्था र घोषणालाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक भनेको छ ।

ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा राखिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको अपेक्षा छ ।

मौद्रिक नीतिबाट सरकार, बैंक, ऋणी, निजी क्षेत्र लगायत सरोकार भएका सबै पक्ष लाभान्वित हुनेसमेत संघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समेत जनाइएको छ । घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघको प्रमुख माग चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि केही क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरावलोकन गरिने संकेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । सबै किसिमका व्यवसायमा लागु हुने गरी चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरावलोकन गर्न संघले माग गरेको छ ।

पहिलो निजी आवासीय घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो, तेस्रोमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्थाले बजारमा माग बढाउन योगदान पुग्ने संघको अपेक्षा छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर अझै कम गर्न मद्दत पुग्ने र यसले लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति

विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिले पाउने विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि र बंगलादेश, श्रीलंका लगायत सार्क क्षेत्रका मुद्रालाई परिवर्त्य बनाउने घोषणालाई पनि संघले सकारात्मक भनेको छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा वृद्धिले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको छ ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने घोषणाले बैंक र ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने संघको भनाइ छ ।

तर आयातमा डीएपी, टीटीजस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइने सीमा वृद्धि, विदेशीसँग लिएको सेवाबापत एक पटकमा भुक्तानी गर्न पाइने विदेशी मुद्राको सीमा पुनरावलोकन र टीआर डेको गणना भुक्तानी भएको दिनबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता संघका माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसकेको समेत संघले जनाएको छ ।

सबै किसिमका यात्रु सवारीमा बैंक, वित्तीय संस्थाले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने र टीटीबाट भुक्तानी गर्दा सामान बोर्डरमा आइसकेपछि भन्सार छुटाउनु अघि पेमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको मागलाई पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको जनाएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला यसको सदुपयोग मार्फत राजस्व वृद्धि गर्न कानुनी रूपले अवैध बाहेक सामान्य उपभोग हुने वस्तु आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र आयातित वस्तु भन्सारबाट जाँचपास गराउँदा बैंकले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघको मागमा पनि मौद्रिक नीति मौन रहेको जनाएको छ ।