फास्ट ट्र्याकमा भूमि विधेयक पास गर्ने प्रयासमा ‘ब्रेक’

८ साउन, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ । योसँगै प्रतिनिधिसभामै दफावार छलफल गरेर फास्ट ट्रयाकमा भूमि विधेयक पास गर्ने प्रयासमा ब्रेक लागेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले यो विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाइ सभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको हो । यो सँगै भूमि विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको छ ।

यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । नेकपा एमालेले यो विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन खोजेको थियो । यसअनुसार २५ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो । तर सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले विरोध गरेपछि अन्तिममा रोकिएको थियो ।

त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका बीचमा छलफल भएर विधेयक अगाडि बढेको हो । सहमति अनुसार बिहीबार प्रतिनिधि सभाले भूमि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय लिएको हो ।

विधेयक संसदीय समितिमा पुग्नु अगाडि सभामा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानबारे पुर्नविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘एकातिर सरकारले सगरमाथा समिट गरेको छ । अर्कोतिर वन फडानी गर्ने र भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गर्नेगरी, वन विनास गर्नेगरी कानुन बनाउँदै छ, विधेयक ल्याएको पनि छ,’ अध्यक्ष यादवले भनेका छन् । यहीँनेर उनको प्रश्न छ, ‘हामी कस्तो नीति अंगाल्दैछौं ? यो नीतिलाई पुर्नविचार गरौं । तराईलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाऔं ।’

जसपा नेपालले प्रस्तावित भूमि विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यही विधेयकमा रहेको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोलेर पनि अध्यक्ष यादवले भूमि विधेयकमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुर्नविचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

भूमि विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा गत सोमबार छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । एमालेका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला उपस्थित थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयक संसद्‍मा प्रस्तुत, हदबन्दी बढीको जग्गामा घर बनाएर बेच्न पाइने

दुई दलबीचमा भएको सहमतिअनुसार भूमि विधेयकलाई दफावारका लागि छलफल संसदीय समितिमा लागिएको हो ।

यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि तीन वटा ऐन संशोधन हुनेछ । जस अन्तर्गत भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ रहेका छन् ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यो खुलाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो ।

‘प्रचलित कानुन बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउन’ विधेयकको उदेश्यबारे अधिकारीले विधेयकमै लेखेका छन् ।

साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको पनि भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले बताएका छन् । अगाडि लेखेका छन्, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्नका लागि आवश्यक छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार प्रस्तावित विधेयकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुन तरिका अपनाउने भनेर हुने छलफललाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विधेयकमाथि दफावार छलफल सभामै पनि हुन सक्छ, संसदीय समितिमा पनि हुन सक्छ । धेरैको जोड संसदीय समितिमै लैजाऔं भन्ने भएपछि भूमि विधेयक संसदीय समितिमै लगेका हौं ।’

सभामै छलफल गरेर भूमि विधेयक पारित गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको आपत्ति जनाएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहित मधेश केन्द्रित र अन्य साना दलले पनि कांग्रेस र एमालेले भूमि विधेयकमा चलखेल गर्न लागेको भनेर विरोध गर्दै आएका थिए ।

भूमि विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियाका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे सुनाउँछन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि आपत्ति रह्यो । मधेश केन्द्रित दलले पनि विरोध जनाए । के–के न गर्न लागे जस्तो किन बनाउनु भनेर संसदीय समितिमै लगिएको हो ।’ अब विधेयकमा सबै दलको सहमति जुटाउन सहज हुने उनको विश्वास छ । उनका अनुसार, विपक्षी दलसँगको सहमति समेत लिएर विधेयक अगाडि बढाउन भूमि विधेयक संसदीय समितिमा लगिएको हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भूमि विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय समितिमा हुने वातावरण बनाउनका लागि निकै महेनत गर्नु परेको बताउँछन् ।

‘पार्टीको तर्फबाट लडाईं गरे, आजको निर्णय मेरो लडाईं हो,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो करिब करिब ५ दिन जति त यसमै लागेँ । प्रोसेस र कन्टेन्ट  दुवैमा खबरदारी गरियो । जसले विधेयकमाथि बृहत्तर छलफल हुने ढोका खोल्न सम्भव गराएको छ ।’

आफूहरूले भूमि विधेयकलाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने कारण मागेको, विश्वासिलो आधार भए संसदीय समितिबाटै अगाडि बढाउन भूमिका खेल्न सकिने भनेको पाण्डेले स्मरण गरे ।

‘फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न अत्यन्त जरुरी छ भन्ने पुष्टि गर्न सरकारले सक्ने थिएन । तथापि, फास्ट ट्र्याक भनिरहेथ्यो जसले शंका बढाएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘संसदीय समितिमा लैजान नमान्ने र ढिलो भएपनि सभाबार्ट पारित गर्ने भन्ने जो मनसाय देखिन्थ्यो । त्यसले पनि शंका जन्माएकै थियो ।’

सरकारले जबरजस्ती गरे प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा आवश्यक विकल्प प्रयोग गर्ने चेतावनीसम्म दिएपछि सत्तापक्ष संसदीय समितिमै दफावार छलफल गर्न तयार भएको उनले सुनाए । प्रमुख सचेतक पाण्डे सुनाउँछन्, ‘सभाबाटै पास गर्ने भने हामी अन्य विकल्प पनि प्रयोग गर्छौं भन्यौं । त्यसपछि अन्तिममा सरकार संसदीय समितिमा भूमि विधेयक लैजान तयार भएको हो ।’

उनका अनुसार अब भूमि विधेयकमा रहेका कन्टेनका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ । यो विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेको छ । ‘खासगरी जग्गावाला जो छ उनीहरूका स्वार्थ घुसेका छन् कि ! यावत कोणबाट विधेयकलाई हेरिनेछ,’ पाण्डेले भने ।