नेपालमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णय

११ साउन, काठमाडौं । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय अमेरिकी सरकारले गरेको छ ।

अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले दिए । यस निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई आफूहरूले सूचित गराएको पनि उनले बताए ।

अमेरिकी दूतावासका अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ अर्ब रुपैयाँ) को योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक सञ्जाल सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा टेवा पु‍र्‍याउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले पनि अमेरिकी सरकारले नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने विषयमा जानकारी गराएको बताए ।

शुक्रबार एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको पोर्टफोलियोको वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको जनाएको थियो ।

‘यो समीक्षाबाट एमसीसी पोर्टफोलियो ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका पहिलो वैदेशिक नीतिसँग मेल खाने र एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तर काम गरिरहने छ,’ एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमसीसी सञ्चालक समितिको प्रक्रिया तथा अमेरिकी कंग्रेस एवं साझेदार मुलुकहरूसँगको छलफलका आधारमा अन्य विवरण आगामी साता प्रकाश पार्दै जाने पनि एमसीसीले जनाएको छ । एमसीसीको विज्ञप्तिले उसका अधिकांश कार्यक्रम निरन्तर हुने संकेत गर्छन् ।

यसअघि १८ असारमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)–नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा एमसीसी परियोजना निरन्तर हुने संकेत गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा एमसीसी ‘निरन्तर’

‘अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुट अन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट भएको निर्णयको एमसीए–नेपालले स्वागत गरेको छ,’ एमसीए–नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । तर, त्यो निर्णय के थियो भन्ने चाहिँ उसले जनाएको थिएन ।

यसअघि गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले दिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता अमेरिका पहिलो नीति अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै त्यसको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

समीक्षाको काम सम्पन्न नहुँदासम्म ९० दिनका लागि उनले यूएसएड लगायत निकायबाट दिइने वैदेशिक सहायता पूर्णरूपमा रोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए । सुरुमा एमसीसी त्यसमा नपर्ने बताइए पनि पछि भने यो निकाय अन्तर्गतको सहयोग पनि रोकिएको थियो ।

तर, अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुन: मूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार एमसीसीले नेपालमा सञ्चलनमा रहेका परियोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिई नै रहेको छ ।

यसबीचमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने आशय व्यक्त गरेको थियो ।

५० करोड डलर निश्चिित, थप ५ करोड डलर अनिश्चित

सुरुमा एमसीसीले नेपालको प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार आयोजनाका लागि भन्दै ५० करोड डलर अनुदान दिने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर योगदान गर्ने उल्लेख थियो । एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाका लागि त्यति रकम अपुग हुने भएपछि नेपालले आफ्नो योगदान बढाएर १९ करोड ७० लाख डलर पुर्‍याएको छ ।

त्यति रकमले पनि प्रसारण लाइन परियोजना लागत अनुसार अपुग हुने भएपछि गत जनवरी २ मा एमसीसीको बोर्डले नेपाललाई थप ५ करोड डलर दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे उसले अमेरिकी कंग्रेसलाई पनि जानकारी गराएको थियो ।

तर, त्यो रकम आउने–नआउने विषयमा भने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । ‘थप ५ करोड डलरबारे नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गर्नुपर्छ, जुन भएको छैन, त्यसो हुँदा रकमबारे अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख शर्माले भने ।

अमेरिकी सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भएको अवस्थामा थप ५ करोड डलरबारे उसको सोचाइ के हो भन्नेबारे पनि स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए ।

के छ नेपालमा प्रगति ?

नेपालमा एससीसीका अनुदानमा बन्ने परियोजनामध्ये तीन वटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागिसकेको छ । त्यसमध्ये केही ठाउँमा भौतिक निर्माण पनि सुरु भइसकेको छ ।

एमसीए–नेपालले तनहुँ दमौली, नुवाकोट रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का लगाइसकेको हो ।

त्यस्तै न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको हो ।

त्यसबाहेक बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले १२ मंसिर २०८१ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसरी आह्वान भएको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी बोलपत्रदाताको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

त्यसअघि कुल ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई वर्षअघि आह्वान भएको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले हालेको टेन्डरको न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमान ६० प्रतिशत महँगो परेपछि २६ असोज २०८० मा सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

प्रसारण लाइन परियोजनाको पुन: मूल्यांकन गरिएकोमा त्यसअघिको छुट्याइएको बजेट अपुग हुने भएपछि अमेरिकी संसद्ले थप ५ करोड डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान थप्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौ २०८० बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ मा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र ५ वर्ष अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ ।

एमसीसीको ५५ करोड डलर अनुदान प्रतिबद्धतामध्ये सन् २०२३ र २०२४ मा गरेर ४७ करोड १३ लाख डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) को दायित्व सिर्जना भइसकेको अमेरिकाको फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।

एमसीसीको अनुदानमा प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक तहमा विवाद भएपछि कम्प्याक्टलाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्न साढे ४ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्माण शुरु भएपछि रोकियो एमसीसी

१५ फागुन २०७८ मा मात्रै नेपालको संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भयो । र, सम्झौता भएको ६ वर्षपछि १३ भदौ २०८० बाट एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।

एमसीसी अनुदान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले सुरुमा १३ करोड डलर योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, एमसीसी परियोजना लागत बढ्ने भएपछि नेपालले मे २०२३ मा थप ६ करोड ७० लाख डलर लगानी बढाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।

यसरी नेपालले गर्ने कुल योगदान रकम १९ करोड ७० लाख डलर भएको छ । एमसीसी बोर्डले पनि गत जनवरीमा थप ५ करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, यो सहयोग स्वीकार गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन भने अमेरिकामा पनि ट्रम्प प्रशासनले थप सहयोग स्वीकृत गर्छ वा गर्दैन स्पष्ट छैन ।

एमसीसी के हो ?

एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले खासगरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छ । यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियो । एमसीसीले अवधि तोकिएका अनुदान कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ, ती आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन्  ।

‘यसले साझेदार मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि ल्याउने मात्रै होइन, अमेरिकी स्वार्थ बढाउने काम पनि गर्छ,’ एमसीसीले आफ्नो परिचयमा उल्लेख गरेको छ  ।

नेपालमा भने सन २०११ देखि एमसीसीले चासो दिएको हो । २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसी मार्फत ५० करोड डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी सरकारले पनि ५ करोड डलर अनुदान थपेपछि परियोजनाको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख डलर (१ खर्ब २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान थियो । तर, त्यो ५ करोड डलरबारे अझै अन्योल नै छ ।

एमसीसीले नेपाल सरकारलाई २ फागुन २०८१ मा इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनावरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको थियो । तर, मार्चमा नेपाल लगायत ४ देशका केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न एमसीसीले अनुमति प्रदान गरेपछि अहिले त्यसको काम भइरहेको छ । तर, अब भने त्यो समीक्षा सकिएको र नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन निरन्तर हुने निश्चित भएको छ ।

यो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यालय खोलेको छ, जसलाई एमसीए–नेपाल भनिन्छ । यो विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको हो ।