दलको व्यवहार हेरेर नम्बर दिंदै निर्वाचन आयोग

१५ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवहारका आधारमा नम्बर दिने भएको छ । आयोगबाट प्राप्त गरेको नम्बरका आधारमा राजनीतिक दलले सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा पाउनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमुल्यांकन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको छ । यो कार्यविधिउपर राजनीतिक दलहरू, सरोकारवाला र विज्ञसँग सुझाव मागिएको छ ।

कार्यविधिको मस्यौदामा राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न मूल्याङ्कन समिति रहने भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहने समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरु, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहन्छन् । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुखले सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

यो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने रहेको छ । कार्यविधि बमोजिम दलले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने वा गराउने अधिकार राख्दछ ।

काम, कर्तव्य र अधिकारमा लेखिएको छ, ‘दलले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मूल्याङ्कन सूची तयार गर्ने ।’ अर्थात, राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन हेरेर समितिले राजनीतिक दललाई नम्बर दिनेछ ।

राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मूल्यांकनको नतिजा निर्वाचन आयोगले तयार पार्नेछ ।

मूल्याङ्कनका आधार र अंकभार अन्तर्गत राजनीतिक दलले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य, निर्वाचनमा हुने सहभागिता र प्रतिनिधित्व रहेको छ । यसरी तयार गरिएको दलको स्वमूल्याङ्कन सूचकमा अङ्कभार प्रदान गर्ने आधार र अङ्क के गर्दा कति पाउने भनेर समेत राखिएको छ ।

राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कारणमा भनिएको छ, ‘ दलको मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन ।’

यी लगायतका अन्य विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कारणमा राखिएको छ ।

(क) दलले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्न,

(ख) दलले कानून बमोजिम पालना गर्नुपर्ने काम कारबाहीको स्वमूल्याङ्कन गरी दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन,

(ग) दलले आफ्नो भावी रणनीति तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउन,

(घ) दलको मूल्याङ्कनको नतिजासंग अन्य विषयलाई आवद्ध गर्न,

(ङ) दलको सवल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न,

(च) दलको समावेशी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न,

(छ) दलको वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन,

(ज) राजनीतिक दलका अन्य आवश्यक कार्य गर्न सहज बनाउन ।