सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो नेपाल मिडिया सोसाइटीको वार्षिक साधारण सभा

१६ साउन, काठमाडौं । सात बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीको २२औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको होटल याक एन्ड यतिमा सम्पन्न साधारण सभाले नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा मर्म र भावना विपरीतका कार्य बन्द गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यसैगरी सोसाइटीले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ सबैका लागि समान खेलमैदान उपलब्ध गराउने आधारभूत सिद्धान्तलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ ।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक मिडिया क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि भन्दा बढी नियन्त्रणकारी निकायका रूपमा थोपर्ने दुष्प्रयत्न देखिइरहेको भन्दै सोसाइटीले अहिलेसम्मको सरकारी रवैया, संसदीय समितिमा चलेका छलफल समेतलाई ध्यान दिएर आमसञ्चार माध्यमका लागि छाता ऐन निर्माण गरेपछि मात्र त्यससँग सरोकार राख्ने अन्य ऐन बनाउने स्वभाविक प्रक्रियामा फर्किन सार्वभौम संसद् र जिम्मेवार सांसदहरूसँग अनुरोध गरेको छ ।

मिडिया स्वनियमनका आफ्नै मूल्य र मान्यता रहेको भन्दै सरकारले मिडिया उद्योगहरूलाई त्रसित बनाउने हतियारका रूपमा स्वनियमनको आग्रह गर्ने रवैया पूर्णतः उदार लोकतन्त्र विरोधी अधिनायकवादी शैली हो भन्नेमा सबैपक्षलाई प्रष्ट हुन समेत सोसाइटीको आग्रह छ ।

नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई नागरिकको मौलिकहकका रुपमा व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार आमनागरिकले उपभोग गर्ने सवैखाले उत्पादित बस्तु तथा सेवा विक्री गर्ने फर्म तथा उद्योगले आफ्नो कुल बिक्रीको ३ देखि ५ प्रतिशत रकम आमसञ्चार माध्यममार्फत नियमित आफन उत्पादन तथा सेवाको प्रचार प्रसार गरी उपभोक्तालाई सूसुचित गराउने व्यवस्था कार्यान्वन गर्ने र गराउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सहजीकरण गर्न सोसाइटीले माग गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल मिडिया सोसाइटीको अध्यक्षमा मदन लम्साल

साथै विदेशबाट आयात भएर नेपालमा बिक्री हुने तयारी खाद्य तथा पेय पदार्थ, तयारी पोशाक तथा अन्य पहिरनका सामान, मोबाइल फोन, टीभी लगायतका सञ्चार उपकरण, घरायसी विद्युतीय तथा अन्य भान्साका उपकरणका ब्रान्ड धनीहरूले वा आयातकर्ताले ती सामानको आयात मूल्यको ५ देखि ७ प्रतिशत रकम आमसञ्चार माध्यमहरुमा मूल्यसूची लगायत प्रकाशन तथा प्रसारण गरी उपभोक्तालाई सुसूचित गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको सोसाइटीको भनाइ छ ।

यस्तो व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको दृष्टिले पनि जरुरी रहेको भन्दै हाल यस्ता वस्तुहरूको सूचना नेपालमा सहजै प्रसारण भइरहेका विदेशी सञ्चार माध्यमबाट भइरहेको, जुन बजारमा वस्तुको बिक्री हुने हो त्यसको प्रचारप्रसार पनि सोही घरेलु (देश) बजारमा नै हुन पर्ने माग सोसाइटीको छ ।

‘विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुका विज्ञापन हेरेर नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन् । सरकारले केही वर्ष यता शैक्षिक संस्था, बीमालगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञापन खर्चमा कडाइ गरेको छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो सेवा प्रवर्द्धन गर्न नपाउने नीतिले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षालय, लगायतमा नकारात्मक तथा अन्तरविरोधी असर परेको छ ।

बीमा कम्पनीहरूको विज्ञापनमा गरिएको कडाइले बीमासम्बन्धी जानकारी प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ । यसखाले प्रतिबन्धात्मक तथा निषेधात्मक प्रावधानलाई सच्याउन नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं’, सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

कू-सूचनाको खेतीबाट सिर्जित भ्रमले सामाजिक सञ्जाल असामाजिक बन्दै गएको वैश्विक भ्रमात्मक सूचना महामारीले हाम्रो देश र समाजलाई पनि गम्भीर रूपले आघात पारिरहेको भन्दै सोसाइटीले यस्तो गम्भीर अवस्थालाई कसरी व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि आफ्नो विरोध कसरी रोक्ने भन्ने सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू तल्लीन हुनु स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बन्न थालेको सोसाइटीको बुझाइ छ ।

‘अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन विज्ञापनको नाममा मुलुकको ठूलो धनराशी अनधिृकत रूपमा बाहिरिएको छ । त्यस खाले विज्ञापन शैली अपनाउँदा राज्यको करको दायरालाई समेत गम्भीर असर परेकोप्रति सरकार उदासिन हुनु बिडम्वनापूर्ण छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले तत्काल यथोचित पहल लिएर सुस्पष्ट वैधानिक र स्वभाविक शैली अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी विज्ञापन बजारमा सञ्चार संस्थाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रतिकूलता थपिएको भन्दै सोसाइटीले यसलाई मर्यादित बनाउन न्यूनतम दर रेट र पारदर्शिता सहितको आचारसंहिताको पालना गर्न सम्मेलनमार्फत सम्पूर्ण सञ्चार उद्यमीहरूसँग आग्रह समेत गरेको छ ।