शिक्षा विधेयक जारी गर्न महासंघले दिएको समय सीमा ३ दिन बाँकी, बटमलाइन के हो ?

१८ साउन, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न शिक्षक महासंघले सरकारलाई दिएको सयमय सीमा तीन दिन मात्र बाँकी छ । तर, विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । २१ साउनसम्म समय दिएकाले त्यो दिनसम्म कुर्ने महासंघले जनाएको छ ।

‘तीन दिन बाँकी छ । सरकारसँग छलफल भएको छैन । पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् ।

एक पटक शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेललाई भेटेर महासंघले आफ्नो बटमलाइनबारे भने स्पट पारेको छ ।

‘हामीले हाम्रो कुरा भनेका छौँ । त्यसपछि मन्त्रालयले छलफल गर्न बोलाएको छैन,’ पराजुलीले भनिन् ।

महासंघको बटमलाइन

पहिलो ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल शिक्षक भन्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघको छ । तर यसमा सरकार तयार नभएको बुझाइ महासंघको छ ।

‘ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल शिक्षक भनौं भनेका छौँ । तर मन्त्रालय तयार छैन । सरकार र महासंघबीच सहमति पनि भएको हो । यो विषय कुनै हालतमा छोड्दैनौं,’ उनले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ईसीडीका ‘शिक्षक’ मा अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

दोस्रो आवधिक बढुवाको विषय हो । महासंघले १०/१० वर्षमा निशर्त हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । तर निशर्त बढुवा गर्न सरकार तयार छैन । संसदीय उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यो ९० अंकमा शिक्षक महासंघले असहमति जनाएको छ । महासंघले ८० अंक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । ‘८० को प्रस्ताव गरेको हो,’ पराजुलीले भनिन् ।

तेस्रो अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय हो । शिक्षकको पदपूर्ति गर्दा अस्थायी प्रकृतिको हकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिश खुला गर्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ । तर संसदीय उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकार पनि उपसमितिको प्रस्तावमा सहमत छ, तर महासंघ छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

सहमतिबाट शिक्षा मन्त्रालय पछाडि फर्किएको निष्कर्ष महासंघको छ । ‘सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले कन्ज्युस्याइँ गर्‍यो । हामीले ऐनको खोस्टो मात्र मागेको होइन । सहमति अनुसारको ऐन मागेका हौं,’ पराजुलीले भनिन् ।

२१ साउनपछि के गर्ने ?

अब २१ साउनसम्म ऐन नआएमा के गर्ने भन्ने निर्णय महासंघले गरेको छैन । तर २१ साउनसम्म पर्खिने र त्यसपछि थप रणनीति बनाउने योजना महासंघको छ ।

‘सरकार ऐन ल्याउन नचाहेको हो कि भन्ने छ । अब २१ गतेसम्म कुर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव पनि छैन ।’

तर सरकारले लत्याउँदै गएको निचोड महासंघको छ । ‘सरकारले आन्दोलन नै निम्त्याउने खोजेको जस्तो देखिन्छ । हामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भनिन् ।

गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक आन्दोलन गरेपछि सरकारले १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता गरेको थियो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत २२ असारमै विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको थियो । तर महासंघको मागका विषयमा फरक फरक प्रस्ताव आएपछि शिक्षामन्त्री पन्तले सहमतिका लागि समय मागेका थिए । र, समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो । तर हालसम्म पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकार तयार नभएका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र कांग्रेसका कारण अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : बढुवामा ९० अंक नराख्न कांग्रेसको नयाँ प्रस्ताव