
१ भदौ, काठमाडौं । आमालाई वंशको अधिकार दिने गरी ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ संसदीय विषयगत समितिबाट पास भएको छ ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले पास गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन ऐनमा रूपान्तरित भएपछि आमालाई वंशको अधिकार दिने व्यवस्थाले कानूनी मान्यता पाउनेछ । योसँगै पुरुषमा रहेको वंशको एकल अधिकार तोडिनेछ । आमा र बुवामध्ये कुनै एकबाट समेत वंशजको नागरिकताले निरन्तरता पाउनेछ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुुसार प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि आमा वा बुवामध्ये एक जनाको मात्रै नाम राखेर नागरिकता जारी हुन सक्नेछ ।
‘हाम्रो नागरिकताको सिद्धान्त भनेको राइट टू डिसेन्ट हो । वंशको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा नै हाम्रो फिलोसफी हो, हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी सिद्धान्त हो’ गृहमन्त्री लेखक भन्छन्, ‘अब हामीले अहिले गरिराखेको (ऐन बनाइराखेको) आमा पनि वंश हो है भन्ने हो ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखक यस्तो प्रावधान समयको माग अनुसार राख्न सरकार तयार भएको बताउँछन् । विधेयकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले आमा वा बुबामध्ये एक जनाको मात्रै नाम राखेर नागरिकता जारी गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । त्यसपछि यस्तो प्रावधान राख्नेगरी विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन पास गरेको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखककाअनुसार सुरुमा बुबाको नाम लेख्न नचाहेमा आमाको नाम मात्रै लेखेर नागरिकता दिन सकिने विषयमा बहस भएको थियो । ‘तर छलफलमा सम्मानित संसदीय समितिले आमाको नाम लेख्न चाहेन भने के गर्ने ? भन्यो । त्यसपछि हामी दुइटा मध्ये एउटाको लेखे हुने भन्नेका पुग्यौं,’ गृहमन्त्री लेखकले समितिको बैठकमा दोहोर्याए, ‘आमा र बुवा दुईवटामध्ये एउटाको नाम भने लेख्नैपर्छ है, यसमा क्लियर होऔं ।’
आमा र बुवामध्ये दुइवटैको नाम नलेखेर नागरिकता बनाउने विषय स्वीकार गर्न नसकिने र यो व्यक्ति स्वयंको पहिचानका लागि समेत उचित नरहेको गृहमन्त्री लेखकले प्रष्टीकरण दिए ।
नागरिकता लिनेले विशेष परिस्थितिमा नागरिकतामा आमाको वा बुवामध्ये एक जनाको मात्रै नाम लेख्न सक्ने उनले दोहोर्याए ।
‘आमाको नाम लेख्न मन छैन आमाको नलेख्दा भयो, बुबाको नाम लेख्नुपर्यो । बुबाको नाम लेख्न मन छैन भने बुबाको नलेखेर आमाको नाम लेख्नुपर्यो । तर, एउटा लेख्नुपर्छ । यसमा कन्फ्युज नहोस् । दुइटै नाम खाली राखेर जान सक्ने स्थिति हुँदैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नागरिकतामा अर्को अनिवार्य राख्नुपर्ने विवरण हो– ठेगाना ।
‘बिना आमा बुबाको नाम र बिना ठेगानाको नागरिकता दिइयो भने एकै नामका मान्छे कति होलान कति !,’ उनी थप्छन्, ‘त्यो मान्छे को हुन् भन्ने पहिचान गर्न पनि आमा वा बावुको नाम चाहिएला । कमसेकम ठेगाना चाहिन्छ । फलाना ठेगानामा बस्ने फलाना हो है भन्नुपर्ला ।’
समान नाम हुने व्यक्ति धेरै हुने र ति को हुन् भन्ने छुट्याउनका निम्ति समेत ठेगाना प्रष्ट खुलाउनुपर्ने र यो नागरिकतामा अनिवार्य हुने र हुनुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘आमाको ठेगाना राख्ने हो कि बाबुको ठेगाना राख्ने हो सम्बन्धित मान्छेले राखुन् । त्यसमा केही कुरा भएन । आमाको ठेगाना राख्न मन छ आमाको ठेगाना राखे भयो । बाबुको ठेगाना राख्न मन छ बावुको ठेगाना राखे भयो,’ गृहमन्त्री लेखेकले भनेका छन्, ‘नागरिकतामा नाम आमाको राख्न मन छ, आमाको राखे भयो । बुबाको नाम राख्न मन छ बुबाको नाम राखे भयो । एक जनाको नाम राख्नै पर्छ, ठेगाना हुनैपर्छ ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिकी पूर्वसभापति समेत रहेकी जयन्तीदेवी राई विगतमा भन्दा एक कदम अगाडि बढेर ऐन बनाउन लागे जस्तो देखिन पुगेको बताउँछिन् । तर, अझै पनि आमालाई पूर्णत वंशको अधिकार दिने विषयमा सरकार तयार नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘आमा वा बुवामध्ये एक जनाको नाम राखेर नागरिकता पाइने भयो । तर, यसमा राखिएका सर्तले फेरि पनि आमालाई पूर्णत वंशको अधिकार प्रदान गरेको छैन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राईले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।
सांसद राईका अनुसार आमाको नाम र ठेगाना राखेर नागरिकता जारी हुन सक्ने ऐन बन्दै गर्दा पनि यसका निम्ति राखिएका सर्तले आमाको वंशलाई पूर्णत स्वीकार गरेको मान्न नसकिने बताउँछिन् । उनी यसका तीन आधार दिन्छिन् ।
पहिलो : स्वघोषणा,
दोस्रो : बच्चाको जन्मस्थान खुलाउनुपर्ने,
तेस्रो : विदेशी बुहारीलाई सहजै स्वीकार, भान्जा/भान्जीबारे मौन
सांसद राईका अनुसार सिद्धान्तत: आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता जारी गर्न सक्ने विषय सरकारले स्वीकार गरेको छ ।
‘तर, आमाले सन्तानलाई बुबाको नाम नखुलाई नागरिकता दिलाउन स्व:घोषण गर्नुपर्छ । बुबाले आमाको नाम नराख्दा कुनै स्वघोषणा गर्नुपर्दैन । यो आफैँमा विभेदाकारी छ,’ सांसद राईले भनिन् ।
आमाले आफ्नो नाम र ठेगानामा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन बच्चाको जन्मस्थान खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यदि विदेशमा जन्मिएको बच्चा रहेछ भने नागरिकता जारी हुन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बाबु सम्पर्कविहीन भई बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा आमाले बाबु यिनै व्यक्ति हुन् भनी पहिचान गराउन नसकेको वा त्यस्तो व्यक्तिको जन्मदर्ता मा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणमा बाबुको नाम उल्लेख भए तापनि बाबुको अन्य पहिचान खुलाउन नसकेको भनी निज र निजको आमाले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान हुन नसकेको मानिनेछ र निजले उपदफा (५) बमोजिम वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’
यस्तो प्रावधानले नेपाली महिलाई विवाह गरेको आधारमा दिइने फरक–फरक दर्जालाई कायमै राखेको राई बताउँछिन् । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘यदि सरकारले आमाको वंशको अधिकार स्वीकार गरेको भए विदेशी महिला र नेपाली पुरुषको सन्तानलाई जसरी नागरिकता दिइन्छ त्यसरी नेपाली महिला र विदेशी पुरुषको हकमा प्रावधान राखिएको छ त ?’
सांसद राईकाअनुसार नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेर नेपालमै बसे वा विभिन्न कारणले सम्बन्ध विच्छेद भएर नेपाली महिला नेपालमै रहेको अवस्थामा समेत आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने विषय फेरि पनि सुल्झिएको छैन ।
तथापि, विधायन समितिबाट पास भएको आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने विषय स्वीकार गरेको छ । आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो खोलेको छ । तर, राखिएका शर्तहरु (स्वघोषणा) झुटो ठहरिए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ ।
आमाले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा आमा र उसको सन्तान दुबैले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सो को प्रमाणसहित निवेदकले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार स्वघोषणाको ढाँचा नियमावलीमा तोकिनेछ ।
पारित विधेयक अनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्व:घोषणा झुटो ठहरिए एक बर्र्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘…स्व:घोषणा झुटो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुटो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरे बापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वत: रद्द हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया 4