सहकारी बैंकको एकीकृत निर्देशन तयार, पूँजी कोष ४ र ८ प्रतिशत तोकिने

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्रभावकारी नियमनका लागि एकीकृत निर्देशन तयार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले वित्तीय कारोबार अनुमति दिँदै गर्दाको निर्देशन थप परिष्कृत र समय सापेक्ष बनाएको हो ।

सहकारी ऐन अनुसार स्थापना भएको र वित्तीय कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको एकमात्र बैंक सहकारी बैंक हो । सहकारी बैंकका सन्दर्भमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तुलनामा नियमन, सुपरीवेक्षण तथा प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यासका लागि केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन तयार गरेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाउँदा नै ३३ बुँदे निर्देशन दिएको बताउँदै केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले सहकारी बैंकको एकीकृत निर्देशनको तयारी गरेको जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार सहकारी बैंकका लागि आवश्यक निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा निर्देशन जारी गर्न अपरिहार्य हुन्छ ।

‘पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकको पुरानो निर्देशनलाई परिष्कृत र समय सापेक्ष बनाउँदै एकीकृत निर्देशन तयार गरिएको हो ।’

नयाँ एकीकृत निर्देशनमा सहकारी बैंकको प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘पूँजी कोष अनुपातको सम्बन्धमा २०६७ सालमा इजाजत दिँदा नै कतिपय कुरा लघुवित्त संस्थालाई दिइने निर्देशन लाग्ने उल्लेख छ । त्यसैले अहिले तोकिने पूँजी कोष अनुपात लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जस्तो छ सहकारी बैंकलाई पनि त्यही नै हुनेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिने निर्देशन समानान्तर रूपमा सहकारी बैंकमा पनि लागु गर्न मिल्ने भएकाले पनि सोही अनुसार एकीकृत निर्देशन तयार गरिएको पौडेलले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकका लागि एकीकृत निर्देशन ल्याउन खोजेको गत वर्षदेखि नै हो । विगतमा केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकको निर्देशनको विषयमा धेरै महत्त्व दिएको थिएन ।

सहकारीहरूलाई नै निर्देशन जारी गर्ने भनेर मापदण्ड जारी गरेपछि सहकारी बैंकका सन्दर्भमा पनि निर्देशन जारी गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा काम गरेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी ऐनमै पनि राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकका लागि पूँजी, तरलता जोखिम लगायत विषयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय सहकारी बैंकको आकार पनि बढ्दै गएको हुनाले राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा के आधारमा गर्ने भन्ने भएपछि एकीकृत निर्देशनको तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी ऐनमा सहकारी बैंक एउटा मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो भने एकभन्दा बढी पनि स्थापना हुन सक्ने अवस्था छ । त्यस सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिने/नदिने विषय भने फरक रहेको उनले बताए ।

भविष्यमा सहकारी बैंक बढेको अवस्थामा पनि त्यसलाइ नियम र सुपरीवेक्षण गर्न भए पनि अहिले एकीकृत निर्देशन ल्याउन आवश्यक रहेको ती अधिकारीको बुझाइ छ ।

सहकारी बैंकको निर्देशनका लागि अब नन–बैंक फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन हेर्ने विभाग पनि छ । ‘अब काम चलाउ हिसाबले नियमन गरेर हुँदैन भन्ने निष्कर्ष सहित सहकारी बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत नन–बैंकिङ फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनहरूलाई निरीक्षण गर्न विभाग नै बनाएर काम गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।

२०६७ सालको सहकारी बैंकको निर्देशन अपर्याप्त छ भन्ने लागेर एकीकृत निर्देशनमा जान लागेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘यो एकदमै चाँडै आउनुपर्छ । बैंकको पूँजीका सन्दर्भमा कुनै पनि नयाँ व्यवस्था नगरिने भए पनि रेसियोहरूका सन्दर्भमा अवश्यक नयाँ व्यवस्था हुन्छ । त्यसमा लघुवित्तको भन्दा बढी हुँदैन,’ पौडेलले भने ।

माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरूलाई ल्याएको निर्देशनका आधारमा तयार पारिएको हुनाले तुलनात्मक रूपमा धेरै सहज भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप लिने वा कर्जा दिने काम नगर्ने भएकाले तुलनात्मक रूपमा बढी सुरक्षित हुन्छ । त्यसैले पनि धेरै जटिल र कसिलो निर्देशन आवश्यक नपर्ने उनीहरूको तर्क छ । त्यसैले लघुवित्तलाई दिएको निर्देशन सहकारी बैंकलाई लागु गर्दा पर्याप्त हुने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको बुझाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकले पूँजी कोष, कर्जा नोक्सानी, ब्याजदर लगायत व्यवस्था लघुवित्तभन्दा फरक हुने छैन । हाल लघुवित्तका लागि प्राथमिक पूँजी कोष ४ र पूँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी लघुवित्तले ऋणीबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर आधार दर प्लस ३ प्रतिशत प्रिमियम अर्थात् वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो महिनाको औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु जोडेर कायम गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सक्रिय कर्जाको १ प्रतिशत, त्यसपछि क्रमश: सूक्ष्म, कमसल, शंकास्पद र खराब गरी वार्षिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी बैंकले पनि सोही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।