‘प्रदेशका कार्यालय र दरबन्दी अझै काटिन सक्छ, सेवा काटिन्न’

गत वैशाख मसान्तमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिनेगरी नियमावली पास गरेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको देशैभरि चर्चा भयो । त्यतिबेला यातायात व्यवसायीको आन्दोलनसामु लिएको अडान अनि अहिले केही प्रशासनिक संरचना खारेजी तथा मर्ज र कर्मचारी कटौतीका कारण उनले स्याबासी पाइरहेका छन् ।

४ वैशाख २०८० मा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै पाण्डेले प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको औचित्यमाथि बहस छेड्न थालेका थिए । तर यो बीचमा सरकार अदलीबदली भयो ।

गत वर्ष १६ जेठमा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले फेरि प्रदेशका संरचनाहरूमाथि प्रश्न उठाए । भदौ अन्तिममा त संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरे । त्यो समितिले काम गर्न नसकेपछि चैत २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्‌ले पुरानै समिति ब्युँताएर जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्यो । पौडेल नेतृत्वको समितिले ३ महिनाभित्रै गत २३ जेठ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले २६ साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै ७ निर्देशनालय, दुई केन्द्र, ३४ कार्यालय मर्ज गर्ने र १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गराएर सार्वजनिक गरे । मुख्यमन्त्रीको यो निर्णयले देशैभरि तरंग ल्यायो भने अन्य प्रदेशहरूमा समेत संरचना पुनरावलोकन गर्न दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

प्रदेशका संरचनाको औचित्य नदेखिएको र संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशले संरचना खारेजी र मर्ज तथा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय किन गर्‍यो ? अहिले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कहाँनेर छ ? लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेशका केही संरचना खारेजी तथा मर्ज एवं कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको देशैभरि चर्चा भइरहेको छ । संरचना र कर्मचारीको भार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो ?

गण्डकी प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति बनाएको डेढ वर्ष भइसकेको थियो । तर रिपोर्ट दिन सक्नुभएको थिएन । फेरि त्यही समितिलाई जिम्मेवारी दिएपछि जेठ २३ गते प्रतिवेदन बुझाउनुभयो । यो सोच एक्कासि बनाएको होइन । कतिपय संरचना प्रदेश सरकारले बनाएको छ, त्यसको औचित्य कति छ, कति छैन भन्ने कुरा ६/७ महिना व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गरिसकेपछि केही संरचना घटाउनुपर्छ कि भन्ने लागेको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख सचिव, सचिवहरूसँग सल्लाह पनि गरेको थिएँ । त्यो काम अघिल्लो बजेटभन्दा पहिले गर्ने कि भन्ने पनि सोचेको थिएँ । बजेटमै यी कुरा हालौं कि भन्ने पनि थियो । तर अकास्मात राखेको जस्तो, के-के न गर्न लागेजस्तो गर्नुभन्दा अध्ययन नै गरौं भनेर कार्यदल बनाइएको हो । तत्कालीन समयमा यी संरचना निर्माण गर्दा नयाँ सरकारहरू थिए । त्यतिखेर नेतृत्व गर्ने साथीहरू अलि बढी उत्साहित पनि हुनुभयो होला । संघ पनि सरकार हो र प्रदेश पनि सरकार हो भनिसकेपछि संघमा जे-जे संरचना छन् र जसरी काम भइरहेको छ, त्यसरी नै प्रदेशले पनि गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ आयो होला । त्यहीअनुसार संघमा जे-जे संरचना बनेका थिए र प्रदेशमा पनि बनेका थिए, छन् पनि ।

सानो मुलुक छ, सात वटा प्रदेश बनाएका छौं । संघका जे-जे छन्, प्रदेशमा पनि खोलेका छौं । त्यो कति औचित्यपूर्ण छ भनेर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्ष नाघिसकेको थियो र यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर समिति बनाएको हुँ । समितिको रिपोर्टका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको हुँ ।

प्रदेश बोझिलो भयो भन्ने आवाज उठिरहेका बेला संरचना र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेर जवाफ दिन खोज्नुभएको हो ?

संघीयता खर्चिलो, बोझिलो भयो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ । तर हिजो र आजको संरचनाले खर्चमा ठूलो असर परेको छैन भन्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ । भाष्य त्यस्तो खालको बनाइएको हुनाले यसलाई घटाउन सकिन्छ भने घटाउँ जसले हाम्रा कर्मचारीको जागिर र वृत्ति विकासमा खासै असर नपरोस् भन्ने हो । कार्यदलले एउटा सिफारिस गरेको छ, त्यो प्रतिवेदन हुबहु लागु गर्न तत्काल सम्भव देखिएन । त्यसैले यसलाई क्रमिक रूपमा लागु गर्दै जाने र पहिलो चरणमा केही संरचना खारेजी र मर्ज अनि केही कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेका हौं ।

निर्देशनालय र मन्त्रालयहरूबाट हुने काम लगभग उस्तै देखियो । त्यसैले निर्देशनालय र केन्द्रहरू खारेज गरेका छौं । ती छुट्टै निकायको सट्टा मन्त्रालयका महाशाखा वा मन्त्रालयले नै गर्नसक्छ भने किन संरचना बढाउने ? १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउँदा धेरैको जागिर जाने अवस्था छैन तर केही करार कर्मचारीबारे सोच्नुपर्ने छ ।

जिल्लाका कतिपय संरचना खोल्दा प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो, अहिले पनि सत्ता साझेदार नै छ । उसले सजिलै सहमति जनायो ?

संरचना खारेजी गर्दा देशभरि हलचल भयो । देशभरि सन्देश पनि गयो र सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आयो । यो मेरो व्यक्तिगत नभएर मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय हो । एमालेका मन्त्रीहरूले सहमति नगरी यो हुन सम्भवै थिएन । यो विषयमा एमालेको पनि उत्तिकै सहकार्य छ, जति मैले गरेको छु ।

समिति प्रतिवेदनले प्रदेशले गठन गरेका, खोलेका अधिकांश संरचना खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ तर पहिले यी संरचना नै हटाउनुपर्छ भन्ने किन लाग्यो ?

मुख्य दुई कुरा हेर्यौं । पहिलो, हामीले गरेका कामबाट कर्मचारीको जागिर र वृत्ति विकास असर गर्छ कि गर्दैन ? दोस्रो, हामीले खारेजी तथा मर्ज गर्ने कार्यालयहरूका कारण जनताको सेवा प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ? हामीले जे गरेका छौं, त्यसले जनताको सेवामा तात्विक भिन्नता पनि पार्दैन र कर्मचारीको रोजगारी र वृत्ति विकासमा पनि समस्या नपर्ने भएकाले पहिलो चरणमा यो निर्णय गरेका हौं ।

कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गर्दै गर्दा कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्छ भनेर सबै मन्त्रालयलाई ओएनएम गरेर पठाउनुस् भनेका छौं । ओएनएम गर्दा पनि खारेज तथा मर्ज गरेका संरचना मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याएर जसरी सञ्चालन गर्ने भनेका छौं, यसमा १८५ कर्मचारी दरबन्दी तत्काल खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने हो तर त्यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्छ । योभन्दा बढी दरबन्दी खारेज गर्दा पनि सेवा प्रभावित नहुने देखिन पनि सक्छ ।

अर्को चरणमा अहिलेभन्दा बाहेकमा कार्यालयहरू मर्ज गर्दा पनि सेवा प्रभावित हुँदैन, काम सञ्चालनमा यही गति हुनसक्छ भने प्रतिवेदनका आधारमा फेरि निर्णय गर्छौं । सेवालाई प्रभावित नपार्ने प्रदेशलाई भार पर्ने कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दी अझै काटिन पनि सक्छ ।

संघीयतामा त जनताको नजिक पो सेवा पुर्‍याउने हो तर पर्यटन, सामाजिक जस्ता  कार्यालयमा सेवा लिन एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने गरी मर्ज गरियो भनेर टिप्पणी भएपछि केही निर्णय सच्याउनुभएको हो ?

सुरुमा हामीले डिभिजनको कन्सेप्टमा लैजाने भनेर सोचेका थियौं । एउटा कार्यालयले दुईवटा जिल्ला हेर्नुभन्दा सामाजिक विकास कार्यालय र उद्योग तथा पर्यटन कार्यालयका सेवा एकीकृत हुन सक्छ भने त्यही जिल्लामा राखेर एकीकृत कार्यालयमार्फत सेवा दिउँ भनेर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निर्णय गरेका छौं ।

हिजो सामाजिक र पर्यटनको छुट्टछुट्टै कार्यालय थियो भने अब एकीकृत कार्यालय हुन्छ । दरबन्दी पनि त्यहीअनुसार हुने गरी अर्को जिल्लामा गएर सेवा लिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दैछौं ।

ती कार्यालयहरूमार्फत हुने कार्यक्रम स-साना देखिन्छन्, ती कार्यक्रम स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर गराउन सकिँदैन ?

अहिले त बजेट ल्याइसक्यौं । अहिले ती कार्यालयका पनि आ-आफ्नै बजेट र कार्यक्रम छन् । यसलाई स्थानीय तहमा जसरी सशर्त अनुदानका कार्यक्रम दिन्थ्यौं, त्यसैगरी भइराखेको बजेटलाई पनि कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जटिलता छैन भने स्थानीय तहलाई दिने कि भन्ने पनि सोचिरहेका छौं । कानुनी जटिलता नहुने हो भने अहिले नै पनि ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तहमा लैजान सक्छौं । तर असर पर्ने देखियो भने जिल्लाकै कार्यालयमार्फत अहिले कार्यान्वयन गर्ने र अर्को बजेटबाट कतिपय हामीले गर्ने कार्यक्रम स्थानीय तहले गरिराखेका छन् भने सशर्त रूपमा दिएर त्यहीँबाट गराउने कि भन्नेबारे छलफल चलाइराखेका छौं । उस्तै प्रकृतिका ५/१० लाखका कार्यक्रम स्थानीय तहले गरिराखेका छन् भने उसैले दिने भनेर छलफल गरिरहेकै छौं ।

झट्ट हेर्दा संरचना खारेजी लोकप्रिय निर्णय भए पनि बजेट तथा कार्यक्रम आइ नै सकेको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति पनि चाहियो भने आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा भार कसरी कम हुन्छ ? कति कम हुन्छ ?

तत्काल यिनै कार्यालयका धेरै पदहरू रिक्त पनि थिए । तर रिक्त पदलाई पनि बजेट बिनियोजन गरेर राख्नुपर्थ्यो । त्यसले बजेटमा प्रभाव पारेकै पनि थियो । अहिले छुट्टाछुट्टै कार्यालय हुँदा हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्रशासन हेर्ने कर्मचारी, लेखाका कर्मचारी अलि बढी पनि देखिएको थियो । अब मन्त्रालय मातहत ल्याउँदा र एकीकृत सेवा दिँदा एउटै कार्यालयका कर्मचारीबाट गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । कार्यालयमा भाडामा थियो भने अब तिर्नुपरेन । पानी, बिजुली र कार्यालय खर्च पनि घट्ने भयो । तत्काल हेर्दा यति खर्च कटौती भयो भनेर भन्नुभन्दा पनि संरचना र दरबन्दी खारेज गर्दा दीर्घकालीन रूपमै भार कम हुन्छ ।

हामीले वर्षैपिच्छे लोकसेवाबाट कर्मचारी मागिरहेका छौं । दरबन्दी पूरा नहुँदासम्म कर्मचारी मागिरहनुपर्‍यो । त्यसमा हाम्रो पैसा त खर्च हुन्छ । अब दरबन्दी कटौती गरिदिएपछि हाम्रो माग नै घट्ने भयो । अहिलेमात्रै वन रक्षक २/३ सय चाहिन्छ भन्ने छ, त्यसमा ८६ जना तत्काल लोकसेवा मार्फत आउँदै छन् । अहिले हेर्दा ती ८६ जनाको पदपूर्ति नगरेको भए पनि काम चल्छ भन्ने देखियो । लोकसेवाबाट उनीहरू आउनुभन्दा अगाडि नै गर्न सकेको भए त ८६ जनाको खर्च त जोगिन्थ्यो नि । अहिले त दरबन्दी पूर्ति भएको छैन र भर्ना भएकाभयै छन् । अब भर्ना गर्ने रोकिएपछि त्यो पैसा त बच्यो ।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा अवकासपछि आफ्ना कर्मचारीको सबै दायित्व प्रदेशले नै हेर्नुपर्छ । अहिले २ हजार ६७९ कर्मचारीको दरबन्दी संघले पठाएको छ । त्योसम्मको अवकाशपछि दायित्व संघ सरकारले बेहोर्ने हो ।

प्रदेशबाट ५८८ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना भएको छ । त्यसको त हामीले जुन तहबाट भर्ना गरेका छौं, त्यो दरबन्दीको सम्पूर्ण खर्च हामीले बेहोर्नुपर्छ, अवकाशपछि पनि । जब दरबन्दी कटौती गर्छौं, अवकाशपछि दायित्वबाट पनि मुक्त हुने भयौं । त्यही हिसाब गरेर भार घट्छ भनेका हौं । प्रतिवेदनले ४ अर्बसम्म घट्न सक्छ भन्नुभएको छ तर त्यहाँसम्म क्रमश: पुग्ने कुरा हो, समय लाग्छ । करोडौं चाहिँ तत्काल घटाउन सकिन्छ भनेर निर्णय गरेका हौं ।

प्रदेशको निर्णयले कर्मचारी संयन्त्र अलि बढी शसंकित देखिएको छ । वृत्ति विकासमै अवरोध हुन्छ, दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउँछ भनिरहनुभएको छ नि ?

मैले पटकपटक भनेको छु, सशंकित हुनुपर्दैन । स्थायी कर्मचारी जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जागिरमा केही असर पर्दैन । वृत्ति विकासमा अवरोध हुँदैन । कतिपय यस्तो अवस्था पनि रहेछ यहाँ, कुनै कुनै समूहको सातौं, आठौंबाट माथि जाने बाटै रहेनछ ।

जस्तो, ऊर्जामा १०औंपछि ११औं जाने बाटो नै रहेनछ । प्रदेश सचिव हुन ११औं तहको कर्मचारी हुनुपर्ने भनेका छौं तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो नै रहेनछ । त्यसलाई समेत खोल्ने, फुकाउने गरी ओएनएम प्रतिवेदन ल्याउनुस् भनेर मन्त्रालयलाई भनेका छौं ।

सरकारले गठन गरेका संरचनामा राजनीतिक नियुक्त नरोक्ने, सांसद, मन्त्रीका सुविधा नघट्ने तर संरचना, कर्मचारी कटौती गर्ने । यो विरोधाभास भएन ?

अब खर्च बढाउँदै जाने काम हुँदैन । मन्त्री, सांसदका स्वकीय र सुविधा कटौतीबारे पनि छलफल गरिरहेकै छु । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूका सचिवालय र स्वकीय सचिवको आवश्यकता छ कि छैन त्यसमा पनि छलफल गरौं भनेको छु । प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा त एक वर्ष अगाडि नियुक्ति भएको हो । आमसञ्चार विधेयकमा जे लेखिएको छ, त्यहीअनुसारै भएको हो । कार्यालय खोल्दा केही कर्मचारी त्यहाँ गएका छन् तर नयाँ नियुक्त गरिएको छैन । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सवालमा, प्रदेश सरकारले भाषा, साहित्य, संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने क्रममा यो संस्था खुलेको देखिन्छ ।

दोस्रो चरणमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत के-के संरचना घटाउन सकिन्छ, अध्ययन गर्छौं । तर, अहिले नै खारेज गर्दा भाषा, साहित्य, संस्कृति लगायतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम गरेन भन्ने जान सक्छ । गण्डकी विश्वविद्यालयका हकमा पनि अहिले खारेज गर्न सक्दैनौं ।

तपाईंकै सचिवालयमा अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव, राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभएको छैन । खर्च कटौती नै भनेर हो कि उपयुक्त पात्र नपाएर ?

मैले ३ वटा पदमा नियुक्त गरेको छैन । एकजना अधिकृत नियुक्त गरेको थिएँ, उहाँले छोड्नुभयो । भएका सबै पदमा भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि । २ जना स्वकीय सचिव भने आवश्यक देखेको छु । सबै चाहिन्छ भन्नेमा कन्भिन्स हुन सकेको छैन । मलाई आवश्यक परेको छैन र नियुक्त नगरेको हो ।

मैले पैसा नै नतिरी साथीहरूबाट सल्लाह पाइराखेको छु भने किन नियुक्ति गर्ने भन्ने हो । एकजना राजनीतिक सल्लाहकार चाहिँ राख्ने हो कि भन्ने छ । मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौंमा सरकारले आवास बनाएर दिएको छ । मेरो काठमाडौंमै घर भएकाले त्यो पनि प्रयोग गरेको छैन ।

अहिले संघीयता कार्यान्वयन कहाँनेर भएको देख्नुहुन्छ ?

म पटकपटक भन्दै आएको छु, संघीयता कार्यान्वयन गर्न सबै लागौं । संविधानमा लेखिएबमोजिम ऐन-कानुन बनाऔं । त्यसपछि पनि सोचेजस्तो, संविधानमा लेखेजस्तो परिणाम आएन भने छलफल गरौं । कानुन नबनाई, कार्यान्वयनमा लैजान कोसिस नै नगरी रिजल्ट आएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन ।

संघीयता कार्यान्वयन केही खुकुलो जस्तो देखिए पनि पुराना समस्या यथावतै छन् । प्रदेशले जनतासँग सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि काम गरिरहेको छ । प्रदेशले जनतामा अझै विश्वास जगाउनुपर्छ भनेर नीतिगत तहबाटै सुधारका काम गरिरहेका छौं ।

कानुन, कर्मचारी, प्रहरी, अधिकार, साधनस्रोत तथा जनशक्ति भएन भनेर विगतका मुख्यमन्त्रीको आवाज सुनिन्थ्यो । अहिले अधिकार पाउनुभयो कि आवाज मधुरो भएको हो ?

गत वर्षहरूमा भन्दा अहिले हाम्रो स्वर मधुर भएको हो । मेरो र अन्य मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक भेट्ने, छलफल गर्ने, समस्याहरू सामूहिक रूपमा सुनाउने काम भएकै थियो । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, समस्या समाधान समितिको बैठक हुँदा हाम्रा पिरमर्का प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं । एउटै कुरा कति पटक भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ । देख्नेलाई पनि जहिल्यै एउटै कुरा भनेको छ भन्ने हुँदो रहेछ ।

केही कुरा चाहिँ फुकेको पनि छ । पहिले प्रदेशका सचिवस्तरका कर्मचारीहरू संघीय सरकारले नै यहाँको मन्त्रालय तोकेर पठाउँथ्यो । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एकमुष्ट पठाउनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्छौं ।

कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यो प्रतिवेदन मात्रै टुंगो लाग्यो भने पनि ३०/४० प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न सकिन्थ्यो । निजामती ऐनको प्रक्रिया पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ । कुलिङ पिरियड विवादका कारण अन्योल भने सिर्जना भएको छ ।

यसअघि यहाँले संघीय निजामती विधेयक वर्षौं थन्किने शंका छ भन्नुभएको थियो । कुलिङ पिरियडको विवाद उपल्लो सदनसम्म पुग्यो । संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले त्यो ऐन प्रदेशको हितमा कति छ ?

संघमा बसेर काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता छ । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व अझै जटिल देख्छु । केन्द्रीकृत मानसिकताले यस्ता ऐनहरू पनि वर्षौं रोकिन सक्छन् अथवा पब्लिक प्रेसर बढी भयो भनेर गरेको देखाउनका लागि मात्रै गर्ने खालको हुनाले अड्किने सम्भावना छ भनेको हुँ । यो ऐन पनि केन्द्रीकृत नै छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी आएको छैन ।

संरचना खारेजीको विषयमा जस्तै राइड सेयरिङ कार्यान्वयन गर्ने नियमावलीमा अडान लिँदा तपाईंले जनस्तरबाट पाउनुभएको थियो । तर एक महिनामा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको नियमावली अहिलेसम्म किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ?

अब यो नियमावली कार्यान्वयन गर्न धेरै समय लाग्दैन । व्यवसायीले हड्ताल नगरेको भए वा मैले एक महिना स्थगित गर्छु नभनेको भए पनि नियमावली कार्यान्वयन गर्न १ साउन पर्खिनैपर्थ्यो । किनकि, नियमावलीमा हामीले दर्ता शुल्क, दण्ड जरिबाना, जेजे कुरा राखेका छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक ऐनमा सबै आउनुपर्थ्यो । त्यो ऐन १ साउनबाट लागु हुने हो ।

पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीहरू वार्ताको चरणमा आउनुभएको छ । अहिले केही रियलाइज पनि गर्नुभएको छ । राइड सेयरिङ सेवा फिर्ता लिन सकिँदैन, तपाईंहरू पनि सँगसँगै आउने बाटो खोज्नुस् भनेको छु । तपाईंहरू आफ्नै एप बनाएर आउनुभयो भने पनि हामी सुविधा, छुट पनि दिन्छौं, ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक यातायात राइड सेयरिङमा आउन चाहन्छ भने ५० प्रतिशत छुट दिन्छौं भनेकै छौं ।

अन्त्यमा, एकातिर टुक्रे र खुद्रे योजना हालिएको छ, अर्कोतिर बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व बढेकोबढ्यै छ तर प्रदेश आफ्नै खुट्टामा उभिने बाटोमा छैन । खर्च कटौती भने पनि राजस्वको दायरा बढाउन नसकेको देखिन्छ नि ?

सरकारको राजस्व बढाउन नयाँनयाँ स्रोत खोजी गरिरहेका छौं । अहिले संसद्बाट जति पनि ऐन आइराखेका छन्, प्रदेशको राजस्व बढाउन मद्दत पुग्ने खालका छन् । योसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पनि पछाडि हटेका छैनौं ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर खानी, खनिज व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनाउँदै छौं । यसबाट केही राजस्व बढाउन सकिन्छ । स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने र कानुनी दायराभित्र ल्याएर उत्पादन खुला गर्ने भनेका छौं । उद्योगजन्य र औषधिजन्य कच्चा पदार्थका लागि गाँजा खेती खुला गरौं भनेका छौं । यो सबै राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यअन्तर्गत नै हो ।

वन ऐन हतारमा पास गर्यौं तर कार्यान्वयन गर्न मुद्दा परेपछि अदालतले रोकेको छ । कतिपय क्षेत्रहरू आर्थिक ऐनमा देखेका छौं तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । अर्थमन्त्रालयको अहिलेकै संरचनाभित्र रहने गरी एउटा राजस्व कार्यालय खोल्दैछौं । त्यसले राजस्वका क्षेत्र हेर्ने र प्रदेशले देखेका, तोकिएका क्षेत्रहरूबाट राजस्व संकलन गर्ने काम गर्छ ।