रासायनिक मल कारखाना : चर्चा पुरानै, दौडधुप नयाँ

३ भदौ, काठमाडौं । वर्षैपिच्छे धान रोप्ने बेला रासायनिक मल अभाव झेल्नु नेपाली किसानको नियति नै बनेको छ । यही नियति पुनरावृत्तिसँगै यसपालि पनि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि मल कारखाना खोल्ने पुरानो फाइलमा फेरि एक पटक नयाँ सिराबाट धुलो टक्टक्याउन थालिएको छ ।

किसानको खेत बाँझो रहने चिन्ता र आक्रोश बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारे गम्भीर चासो देखाउँदै कारखाना स्थापनाको ठोस खाका ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

दुई साताअघि ओलीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव लगायतसँग मलका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

साथै, उनले छलफलपछि मन्त्रीरूलाई रासायनिक मलको वितरण चुस्त बनाउन नयाँ ढाँचासहित ठोस योजना ल्याउन, कम्पोस्ट र अर्गानिक मल उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन तथा यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव ल्याउन र माटोको उर्वरता बचाउने खालको रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्न अध्ययनको खाका ल्याउन निर्देशन पनि दिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै उद्योगमन्त्री भण्डारीले कृषिमन्त्री, उद्योग विभाग, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री कम्पनी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग तत्काल छलफल अघि बढाएका थिए ।

छलफलपछि कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक प्रविधि, लगानीको मोडालिटी र उत्पादनको बजार सुनिश्चितता जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा छलफल गरिएको र त्यसै अनुरूप खाका तयार पार्दे गरिएको जनाइएएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले १४ जेठमा नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने योजना अघि सारेको जानकारी फेसबुक मार्फत दिएका थिए ।

उनले लगानी बोर्डले मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको र १३ जेठमा उनकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ६३औं बैठकले प्रतिवेदन समीक्षा गरेर अघि बढाउने निर्णय गरेको पनि बताएका थिए ।

विगतका अध्ययन, अहिलेका सम्भावना

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने चर्चा चलेको यो पहिलो पटक होइन । यो चार दशकदेखिको यस्तो सपना हो, जुन हरेक मल अभावको मौसममा ब्युँझिन्छ र अभाव टरेपछि फेरि सुस्ताउँछ ।

२०४१ सालमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको अध्ययनदेखि विभिन्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा यो विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदलले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना स्थापना गर्न सम्भव रहेको र त्यसका लागि करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

संयोगवश, अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेल नै सत्ताको नेतृत्वमा छन् । सोही प्रतिवेदनका आधारमा लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिइएपछि जर्मनीको ‘डीआईएजी इन्डस्ट्रिज’ ले विस्तृत अध्ययन गरी १ खर्ब ५० अर्ब लगानीमा वार्षिक ७ लाख टन मल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

लगानी र साझेदारीका नयाँ प्रस्ताव

वर्तमान दौडधुपमा केही ठोस प्रस्ताव पनि अगाडि आएका छन् । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँगको रणनीतिक साझेदारीमा कारखाना खोल्न सकिने इच्छा देखाएको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार आईओसी लगानी गर्न तयार छ र सरकारले अनुमति दिए निगम अघि बढ्न चाहन्छ ।

उनले दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यास खानीसमेत उपयोग गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएका छन् ।

पहिले भारतबाट पाइपलाइन मार्फत ग्यास आयात गरेर कारखाना खोल्ने विषयमा छलफल भए पनि नेपालको बजार सानो हुँदा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको उनले स्पष्ट पारे ।

‘पहिलेको योजनामा नेपालको बजारका लागि ठूलो प्लान्ट आवश्यक पर्ने र त्यो आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने देखिएको थियो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, अब हाम्रै देशमा प्राकृतिक ग्यास उत्पादन भएपछि परिस्थितिले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।’

दैलेखमा उत्पादित ग्यासलाई बहुउपयोगी बनाउने निगमको योजना छ । खाना पकाउने, विद्युत् उत्पादन र औद्योगिक प्रयोजन साथै ग्यासलाई मल उत्पादनमा लगाउन पनि सकिने उनले बताए ।

‘यो परियोजना सफल भए देशको आयात प्रतिस्थापन गर्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न कोशेढुंगा साबित हुनेछ,’ उनले थपे ।

उनका अनुसार रासायनिक मल कारखानाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । काराखाना सञ्चालनमा आए पनि ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादित मल स्वदेशमा मात्र खपत नहुने भएकाले बजारका लागि विदेशी साझेदार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘यदि सरकारले निगमलाई नै अनुमति दिए पनि परियोजनामा ठूलोे लगानी निगम एक्लैले गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी रणनीतिक साझेदारहरू खोज्छौं र यसलाई निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा अगाडि बढाउँछौं ।’

सरकारको संलग्नता किन ?

रासायनिक मल कारखाना सरकारले नै किन खोल्ने भन्ने प्रश्नमा निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले कारखाना सञ्चालनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले यसको सञ्चालन र नियन्त्रण सरकार मातहत नै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार सरकारले छाडेको छैन, यो रणनीतिक वस्तु हो र विश्वका धेरै देशमा यस्ता वस्तुको नियन्त्रण सरकारले नै गर्छ,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा सिन्डिकेट वा अन्य अप्ठेरो अवस्था आउन नदिन सरकारको संलग्नता अनिवार्य छ ।’

परियोजना हाल विस्तृत अध्ययनकै चरणमा छ । ग्यास भण्डारण, उत्पादन क्षमता र उत्पादन लागतजस्ता विषयमा अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कारखाना निर्माण प्रक्रिया ठोस रूपमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

मल कारखाना स्थापनाको योजना अध्ययनकै चरणमा : लगानी बोर्ड

नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना हाल अध्ययनकै चरणमा रहेको लगानी बोर्ड नेपालले जनाएको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार जर्मन कम्पनी डीआईएजी इन्डस्ट्रिजले बुझाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) प्रतिवेदन समीक्षा गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको र हाल सोही कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

उपाध्यायले जर्मन कम्पनीले कारखाना स्थापनाका लागि तीन वटा मुख्य विकल्प प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो विकल्प जलविद्युत् प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्ने, दोस्रो प्राकृतिक ग्यासमा आधारित हुने र तेस्रो जलविद्युत र प्राकृतिक ग्यास दुवैको मिश्रित (हाइब्रिड) मोडेल अपनाउने रहेको छ ।

‘जलविद्युत्मा आधारित विकल्प सबैभन्दा महँगो पर्ने देखिन्छ भने प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विकल्प तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ,’ उपाध्यायले भने, ‘यी तीन विकल्पमध्ये देशका लागि कुन सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको सिफारिसपछि मात्र लगानी बोर्डले एउटा विकल्प छनोट गर्ने छ ।’

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि बोर्डले अन्तिम निर्णय लिने र सोही अनुसार कम्पनीलाई जानकारी गराएपछि मात्र लगानी स्वीकृति, आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र निर्माणजस्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘यो प्रक्रिया सोचेजस्तो सजिलो छैन, धेरै चरणहरू पार गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

यो परियोजनामा सरकारको भूमिका सहजीकरणको मात्र हुने र लगानी पूर्णत: निजी क्षेत्र (जर्मन कम्पनीको) हुने पनि उनले बताए । उपाध्यायका अनुसार डीआईएजी बाहेक इन्डोनेसिया र मलेसियाका कम्पनीहरूले पनि मल कारखाना स्थापनामा प्रारम्भिक चासो देखाएका छन्, तर जर्मन कम्पनीको प्रस्ताव सबैभन्दा अगाडि बढेको छ ।

‘अहिले हामी उनीहरूको प्रतिवेदनमाथि मूल्यांकनको चरणमा छौं । हाम्रो कार्यदलले कुन विधि अपनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर सिफारिस गरेपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उपाध्यायले भने ।

के भन्छन् विज्ञ ?

यस्तोमा विज्ञहरू भने मुलुक रासायनिक मलमा मात्र निर्भर नभएर विकल्पमा जैविक र प्रांगारिक मलतर्फ पनि जानुपर्ने बताउँछन् । सरकार एक वस्तुमा मात्रै निर्भर रहेको र विकल्पमा चासो नदेखाएका कारण एउटै समस्या वर्षैपिच्छे झेल्नुपरेको उनीहरूको आरोप छ ।

कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल मल अभावमा सरकारको चासो ‘देखावटी’ मात्र र कारखाना खोल्ने कुरा नियोजित स्वार्थ भएको आरोप लगाउँछन् ।

पौडेलका अनुसार विश्वभरि रासायनिक मलले माटोको उर्वराशक्ति नष्ट गरिरहेको तथ्य स्थापित भइसकेको र यसलाई विस्थापन गर्ने अभियान चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले खर्बौं लगानी गरेर माटो मार्ने कारखाना खोल्नु कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘दुनियाँभरि रासायनिक मलले माटो मारिरहेको छ र यसलाई विस्थापन गर्नुपर्छ भनेर अभ्यास सुरु भइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘हामी भने आफ्नो औकातभन्दा बाहिर गएर माटो मार्ने उद्योग खोल्न तम्सिरहेका छौं । यो उल्टो यात्रा हो ।’

उनले तत्कालको मल अभाव समस्या समाधान गर्न कारखाना खोल्ने तर्क नै असान्दर्भिक भएको बताए । ‘के आज कारखाना खोल्ने निर्णय गरेर भोलि नै मल उत्पादन हुन्छ ? तत्कालको समस्या समाधान पनि तत्कालै खोज्नुपर्छ, वर्षौंपछि बन्ने कारखानाले आजको समस्या हल गर्दैन,’ उनले भने ।

जैविक मल कारखाना पनि खतरामुक्त छैन

पौडेलले सरकारले विकल्पका रूपमा अघि सार्न खोजेको जैविक मल कारखानाको अवधारणाप्रति पनि गम्भीर शंका व्यक्त गरे ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले रासायनिक मलसँगै कम्पोस्ट र अर्गानिक मल उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन तथा यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव ल्याउन दिएको निर्देशनलाई जोड्दै उनले यदि जैविक मललाई पनि नाफा कमाउने र दलाल पोस्ने कारखानाकै ढाँचामा लगियो भने त्यो रसायनभन्दा अझै बढी विषाक्त हुने चेतावनी दिए ।

‘नेपालमा यसअघि खुलेका जैविक मल कारखानाहरूको हविगत के छ ? उनीहरूले मलको नाममा माटो बेचेको भन्ने समाचार पनि नआएका होइनन््,’ उनले भने, ‘यसले पनि अन्तत: किसानलाई नै धोका दिने हो ।’

समाधान के ?

विज्ञ पौडेलका अनुसार सरकारले सबैभन्दा पहिले किसानहरूसँग इमानदार भएर मल उपलब्ध गराउन नसक्ने यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ । त्यसपछि किसानहरूलाई स्थानीय स्तरमै उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘सरकारले किसानलाई भन्न सक्नुपर्छ हामी मल दिन सक्दैनौं, तपाईंहरू आफैं विकल्प खोज्नुहोस्,’ उनले भने, ‘गाउँघरमै भएका झारपात, कम्पोस्ट मल, गोठ मल, हड्डीको धुलो (बोनमिल) जस्ता विकल्प अपनाउन सरकारले सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्छ ।’

खर्चिलो मल आयात

नेपालले रासायनिक मल आयातमा गर्ने खर्च पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो परिमाणमा बढेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । देशको कृषि क्षेत्र परनिर्भर हुँदा मल खरिदमा मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ, र यो रकम बढ्दो क्रममा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७४/७५ सम्मको चार वर्ष अवधिमा मल आयातमा वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको थियो । यस अवधिमा सबैभन्दा कम २०७३/७४ मा ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा यो खर्च निरन्तर उकालो लाग्न थाल्यो । आव २०७५/७६ मा ८ अर्ब नाघेको खर्च क्रमश: बढ्दै २०७७/७८ मा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

पछिल्ला दुई आवमा भने मल आयात लागतमा असाधारण वृद्धि देखिन्छ । २०७८/७९ मा १४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा लगत्तै अर्को आव २०७९/८० मा यो रकम दोब्बरभन्दा बढेर ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यस्तै २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड र २०८१/८२ मा २७ अर्ब ९५ करोडको मल आयात गरिएको थियो । चालु आवका लागि पनि २८ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो तथ्यांकले करिब एक दशक अवधिमा मल आयातमा देशको खर्च पाँच गुणाभन्दा धेरैले बढेको देखाउँछ । बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र परनिर्भरताका कारण राज्यको ठूलो बजेट मल खरिदमा खर्च भइरहेको छ ।

देशमा रासायनिक मलको कुल माग वार्षिक करिब १३ लाख टन छ । तर, बर्सेनि ३–४ लाख टन मात्रै आयात हुने र त्यही पनि किसानले समयमा नपाउने अवस्था छ ।

विगतका कयौँ अध्ययन, प्रतिवेदन र सरकारी निर्णयहरू थन्किएर बसेका छन् । तर, मुख्य प्रश्न उही छ– के यो सक्रियता रोपाइँको मौसम सकिएसँगै फेरि सेलाएर जाने छ, वा दशकौंदेखिको सपनालाई विपनामा बदल्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिमा परिणत हुनेछ ?