प्रहरीको ठेक्कामा सिण्डिकेट गरिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा सिण्डिकेट खडा गरिएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक विनोदकुमार कोइराला संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा टेण्डरमै सेटिङ गरेर सिण्डिकेट खडा गरिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सिण्डिकेट खडा गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

मंगलबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पहिलाको ठेक्का आह्वान सच्याउन निर्देशन दिइएको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय स्रोतले बतायो ।

प्रतिवेदन बुझाइएको पुष्टि गरे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीले अन्य के निर्देशन भएको भन्नेबारे केही बताएनन् ।

प्रहरीका मालसामान खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा नै सेटिङ भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि २२ साउनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समिति गठन गरेको थियो ।

प्रहरीका लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेण्डरमै सेटिङ गरेर आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

१२ साउनमा उजुरी परेपछि अख्तियारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ साउनका एक सूचना निकाल्दै झुल, म्याट्रेस, ब्लु डांग्री कपडा, जुनियर अफिसरका लागि पि–क्याप, नाइलन वेब बेल्ट, ट्राफिक रेन सुट, स्नो सुइटर,  ब्यान्ड ड्रेस सेट, टेन्ट, ट्राफिक ज्याकेट, स्नो वुमन भेस्ट र ट्राउजर, प्रेग्नेन्ट वुमन युनिफर्म, ट्राफिक पि–क्याप, स्नो क्याप, स्नो ग्लोल्भ्स, ट्राफिक रिफ्लेक्टर ज्याकेट लगायतका कपडा खरिदका लागि आह्वान गरेको थियो ।

यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विगत तीन वर्षयता प्रहरीका सामानहरू खरिद गर्दै आएका कम्पनीहरू हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन तोकिएको थियो । यो प्रावधानले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकी निश्चित ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्यता हुने बाटो खोलेको थियो ।

प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकिएको भन्दै अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

त्यसैगरी, प्रधान कार्यालयको प्रबन्धन निर्देशनालयले १६ साउनमा पनि अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । क्यानेल फिटेड भेइकल, प्रिजनर भ्यान, पिन्टरसहितको डिजिटल ब्रेथलाइजर र प्रिभेन्सन सोलुसन विथ डीएलपी खरिदका लागि भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

चार दिनको फरकमा निकालिएका यी दुई बोलपत्रमा ८० करोडभन्दा बढीका सामान खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । जसमा पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने अनुभव चाहिने स्पेसिफिकेसन तोकिएको छ ।

यो प्रावधानले सामान आपूर्ति गर्दै आएको ठेकेदार कम्पनी बाहेक अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने भएका थिए । बोलपत्रमै सेटिङ गरेर स्पेसिफिकेसन तोकेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (घ१) मा प्रतिस्पर्धीलाई जानीजानी प्रभावशून्य वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सर्त वा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुर्क्याउने, टुक्य्राउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने, गराउने गरे भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरी भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ । प्रतिस्पर्धा नै नहुँदा सामान महँगो र कम गुणस्तरको हुनसक्ने जोखिम पनि त्यति नै हुन्छ ।