प्रहरीको सामान खरिदको टेण्डरमा सेटिङ : समितिले बुझायो प्रतिवेदन, कैफियतबारे अध्ययन हुँदै

१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा भएको सेटिङबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मालसामान खरिद अनुगमन शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक बिनोदकुमार कोइराला संयोजक रहेको समितिले आज आइतबार छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामबन्धु सुवेदीका अनुसार समितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ ।

कोइराला नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने बताइएको छ ।

समितिले ठेक्काबारे के कस्तो गल्ती भयो भन्नेबारे केही खुलाउन चाहेको छैन । समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘केही कैफियत देखिएकाले सोही अनुसार सिफारिस गरिएको छ ।’ समितिले कस्तो प्रकारको कैफियत देखिएको भन्नेबार बताएको छैन । यसअघि गम्भीर त्रुटि र सेटिङ देखिएमा टेण्डर नै रद्द समेत हुने बताइएको थियो ।

प्रहरीका मालसामान खरिदका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा नै सेटिङ भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि २२ साउनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले ७ दिनभित्र काम सम्पन्न नगरेकाले थप ३ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । आइतबार भने समितिले अध्ययन टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि कार्यान्वयमा जाने प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् ।

‘आज भर्खर प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । अब अध्ययनपछि सोही अनुसार कार्यान्वयमा जान्छ,’ उनले भने ।

प्रहरीका लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेण्डरमै सेटिङ गरेर आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । १२ साउनमा उजुरी परेपछि अख्तियारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १२ साउनका एक सूचना निकाल्दै झुल, म्याट्रेस, ब्लु डांग्री कपडा, जुनियर अफिसरका लागि पि–क्याप, नाइलन वेब बेल्ट, ट्राफिक रेन सुट, स्नो सुइटर,  ब्यान्ड ड्रेस सेट, टेन्ट, ट्राफिक ज्याकेट, स्नो वेमेन भेस्ट र ट्राउजर, प्रेग्नेन्ट वेमेन युनिफर्म, ट्राफिक पि–क्याप, स्नो क्याप, स्नो ग्लोल्भ्स, ट्राफिक रिफ्लेक्टर ज्याकेट लगायतका कपडा खरिदका लागि आह्वान गरेको थियो ।

यो बोलपत्र आह्वान गर्दा विगत तीन वर्षयता प्रहरीका सामानहरू खरिद गर्दै आएका कम्पनीहरू हुनुपर्ने स्पेसिफिकेसन तोकिएको थियो । यो प्रावधानले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकी निश्चित ठेकेदार कम्पनी मात्रै योग्यता हुने बाटो खोलेको थियो ।

प्रतिस्पर्धा गर्नबाटै रोकिएको भन्दै अन्य ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

त्यसैगरी, प्रधान कार्यालयको प्रबन्धन निर्देशनालयले १६ साउनमा पनि अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । क्यानेल फिटेड भेइकल, प्रिजनर भ्यान, पिन्टरसहितको डिजिटल ब्रेथलाइजर र प्रिभेन्सन सोलुसन विथ डीएलपी खरिदका लागि भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

चार दिनको फरकमा निकालिएका यी दुई बोलपत्रमा ८० करोडभन्दा बढीका सामान खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ । जसमा पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक प्रहरीलाई सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने अनुभव चाहिने स्पेसिफिकेसन तोकिएको छ ।

यो प्रावधानले सामान आपूर्ति गर्दै आएको ठेकेदार कम्पनी बाहेक अरू कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने भएका थिए । बोलपत्रमै सेटिङ गरेर स्पेसिफिकेसन तोकेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ (घ१) मा प्रतिस्पर्धीलाई जानीजानी प्रभावशून्य वा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सर्त वा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, गराउने वा खरिद कार्यलाई टुर्क्याउने, टुक्य्राउन लगाउने वा प्याकेजिङ गर्ने, गराउने गरे भ्रष्टाचार हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरी भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ । प्रतिस्पर्धा नै नहुँदा सामान महँगो र कम गुणस्तरको हुनसक्ने जोखिम पनि त्यति नै हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरीमा ८० करोडका सामान खरिदको टेन्डरमा सेटिङ, छानबिन समिति गठन