लिङ्देनलाई असन्तुष्ट नेताहरूको ध्यानाकर्षण- हुकुमी शैली स्वीकार्दैनौं

४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का असन्तुष्ट नेताहरूले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीभित्र हुकुमी शैली अपनाएको हुँदा स्वीकार गर्न नसकिने ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनलाई सम्बोधन गरेर बुधबार पार्टी कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा लगायत उक्त समूहमा रहेका कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरूले सामूहिक पत्र बुझाएर अध्यक्ष लिङदेनको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

पार्टीभित्र अध्यक्ष लिङ्देन विधानको परिधिभित्र नरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘आफूलाई जो मन पर्दैन उसलाई हुकुमी शैलीमा हटाउने र अपमान गर्ने शैली कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’

पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधानका लागि महामन्त्री डा. राणाले पत्र लेखेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि अध्यक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नआएको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ ।

विधान मिचेर नेताहरूलाई गरिएको कारवाही गरेको उल्लेख गर्दै पत्रमा पदमुक्त गर्दा कार्यकर्ताहरु चिन्तित र सशंकित रहेको जनाइएको छ ।

साउन २८ गते पार्टीको काठमाडौं युवा संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको अधिवेशनको क्रममा नेतृत्वबाटै कार्यकर्तालाई गुटगत स्वार्थबाट ‘तेरो र मेरो गर्ने’ गम्भीर गल्ती गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अनुशासन समितिको अध्यक्षलाई हटाउने वा नयाँ राख्ने पार्टीको आधिकारिक तहले निर्णय नगरी अध्यक्षले हटाएको असन्तुष्ट पक्षले दाबी गरेको  छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले नवराज सुवेदी संयोजक रहेको अनुशासन समितिमा उनको स्थानमा रोशन कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनलाई चेतावीनको शैलीमा असन्तुष्ट पक्षले पत्रमा लेखेको छ, ‘परम्परा भन्दै विधि मिच्ने, अनुशासन समिति अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध बलमिच्याइँ भए, ती गल्ती कमजोरी तथा विसंगतिका भागीदार नेतृत्व नै हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

अध्यक्ष लिङ्देन स्वेच्छाचारीता भए महाधिवेशन निष्पक्ष र मर्यादित बन्न नसक्ने पत्रमा औंल्याइएको छ । नेतृत्वको गुटगत पक्षधरता र विधि मिच्ने कार्यबाट पार्टी संचालन अवरुद्ध भएको र पार्टी प्रभावकारिता ह्रासोन्मुख रहेको असन्तुष्ट पक्षको निचोड छ ।

‘प्रजातान्त्रिक संस्थाको रुपमा पार्टीलाई सुचारु गर्न, पार्टी एकतालाई सर्वोपरी राखेर, समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्दछ । चार–चार वर्षको अन्तरालमा ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने विधानको परिकल्पना अनुकूल महाधिवेशनको मिति तोक्न अब विलम्ब गर्न नहुने हामी सबैको एकमत छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।