जैविक विविधता कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका सवाल सम्बोधन गर्न माग

५ भदौ, काठमाडौं । जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा आदिवासी जनजातिका सवालहरू सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहित ३९ संघसंस्थाहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

जैविक विविधता रणनीतिक कार्ययोजनामा संविधान र आदिवासीसँग सम्बन्धित नेपाल पक्षबाट भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनलाई समेट्न ती संघसंस्थाहरूले माग गरेका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जैविक विविधता रणनीति र कार्ययोजना बनाउने कार्य अघि बढाइरहेको बेला महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाका तर्फबाट किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवनहाताचो राईले वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

सन् २०२२ को कुन्मिङ मन्ट्रियल फ्रेमवर्कलाई कार्याँन्वयन गर्न मन्त्रालयले सो कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ । सो फ्रेमवर्कले आदिवासीहरूकै नियन्त्रण र व्यवस्थापन रहने आदिवासी परम्परागत क्षेत्रको अवधारणालाई समेटेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना तयार गर्दा जैविक विविधता महासन्धि १९९२, यसका विभिन्न प्रोटोकल र पक्ष राज्यले निर्धारण गरेका कार्यान्वयन रूपरेखालाई पनि ध्यान दिइएको छ ।

यस अवस्थामा नेपालको संविधान र आदिवासीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई र कानुनलाई समेट्न माग गरिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विमल सारुले जानकारी दिए ।

रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि महासंघले गठन गरेको विज्ञ टोलीका सदस्य नन्द कन्दङ्वाका अनुसार ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिको भूमी, जल, जंगलसँगको सम्बन्धमा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर समेट्नुपर्ने बुँदाहरू समावेश छन् ।

वनमन्त्री शाहीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई ख्याल गरी कार्ययोजना बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कानुन निर्माणमा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । उनले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख सुझावलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरिने बताए ।

कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिनु अगाडि महासंघसँग पनि छलफल गर्ने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।