उद्योगी भन्छन्- यति ठूला उद्योग दुई वर्षमा कसरी सार्ने ?

१४ भदौ, बुटवल । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर दूरीमा सञ्चालित कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता भएको छ ।

बुद्ध जन्मस्थलमा जथाभावी संरचना निर्माण थालिएको र यस्तो कार्यले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पुरातात्विक महत्वको स्थलमा असर पर्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि २०७६ असारमा सर्वोच्चले लुम्बिनी विकास कोषको पर्खाल वरपर १५ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्न र भएका उद्योग स्थानान्तरण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, उद्योगीहरूले अन्तरिम आदेश पालना गरेका थिएनन् । तर बुधबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरण र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणको विषय समस्त नेपाली र विश्व मानवताको सार्वजनिक चिन्ता र चासोको विषय भएको भन्दै दुई वर्षभित्र उद्योगहरू सार्न परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो परमादेशपछि उद्योगीहरू आफ्ना उद्योगलाई अन्यत्र सार्नैपर्ने कानुनी बाध्यतामा परेका छन् ।

उद्योगीहरूले उद्योग स्थानान्तरणको उचित वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार सर्वोच्चको परमादेशबाट लुम्बिनी-भैरहवा कोरिडोरमा रहेका दुई दर्जन ठूला उद्योग प्रभावित भएका छन् ।

मुद्दामा १९ उद्योगलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ती उद्योगहरूमा सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट,विशाल सिमेन्ट रहेका छन् ।

यस्तै श्रीराम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, अम्बे स्टिल, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स पेपर मिल्स, गोयन्का स्टिललाई पनि लुम्बिनीमा प्रदूषण फैलाएको भन्दै विपक्षी बनाइएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालका अनुसार सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रभावित उद्योगहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका अग्रवालका अनुसार दुई दर्जन उद्योगमा करिब १० हजार श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दूरीभित्र, साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटरभित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, २०६६ साल मंसिर १२ गतेभन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका प्रदूषणकारी उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले यस्ता उद्योगको पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम राख्न भनेको छ । यसको स्पष्ट अर्थ क्रमशः ती उद्योगलाई बन्द गराई स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । यसका लागि २ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ ।

साथै, लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्रको सडकमा १९ टनभन्दा बढी भार बहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उद्योग समिति सभापति एवं अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल स्थानान्तरणको न्यायोचित वातावरण वा क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टीबिना दुई वर्षभित्र उद्योग सार्न नसकिने बताए ।

१० अर्ब लगानी रहेको उनको उद्योगले दैनिक १२ सय मेट्रिकटन क्लिङकर उत्पादन गर्दै आएको छ । यहाँ करिब ६०० श्रमिक कार्यरत छन् ।

‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बचाउन जरुरी छ, त्यसैले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्छौं तर आदेशको कार्यान्वयन व्यवहारत: कठिन छ,’ अग्रवालले भने, ‘पहिलो कुरा त प्रदूषणको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गरेर मापदण्डअनुसार प्रदूषण नगर्ने उद्योगलाई यथास्थानमा चल्न दिनुपर्छ, बाँकीलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्‍यो ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले दुई वर्षको अवधिमा उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न कठिन हुने बताए ।

उनले सरकारले नयाँ ठाउँमा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन र तत्काल ईआईए गरिदिनुपर्ने अन्यथा दुई वर्षमा सार्न सम्भव नहुने प्रष्ट पारे । ‘जग्गाको टुंगो छैन, ईआईए गर्ने राज्यले दुई वर्ष लगाइदिन्छ अनि कसरी दुई वर्षमा यति ठूला उद्योग सार्न सकिन्छ ?,’ अध्यक्ष शर्माले भने ।

उद्योगहरू स्थानान्तरण हुँदा हजारौं श्रमिकहरू बेरोजगार हुने भएकाले उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि सरकारले सोच्नुपर्ने शर्माको आग्रह छ ।

सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्धक रोहित अग्रवालले बैंकको कर्जासमेत गरी करोडौं लगानी भएका उद्योग स्थानान्तरण गर्दा राज्यले केके सहुलियत र राहत दिने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले उद्योगहरू सार्ने हो भने उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अग्रिम क्षतिपूर्तिविना उद्योगले नयाँ ठाउँमा जगा किनेर सार्न सक्ने अवस्था छैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले सरकारको दूरदर्शी नीति नहुँदा उद्योगीहरूले बारम्बार समस्या झेल्नुपरेको बताए । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीको १५ किमी वरपर सुरुमै उद्योग खोल्न नपाइने नीति बनाएको भए अहिले यस्तो समस्या नआउने आलमले बताए ।

लुम्बिनीको प्रदूषणको प्रमुख कारण उद्योग

विभिन्न अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण उद्योग नै रहेको देखाएका छन् । सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ र युनेस्कोले गरेको अध्ययनदेखि हालै भारतको पुणेका वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानसम्म सबैले लुम्बिनीलाई उच्च प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

अध्ययनले लुम्बिनीमा सानो धुलोका कण (२.५ पिएम) २७० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर पाइएको देखाएको छ, जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा सात गुणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार ब्रिज, गोयन्का, सिद्धार्थ, पाठक, अग्नि र विशाल सिमेन्ट उद्योगले उत्सर्जन मापदण्ड नाघेका छन् ।

२०७० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले लुम्बिनी प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तत्काल उपाय पहिल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर आजसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

अदालतले बन्द गर्न भनेको क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय र स्थानीय गरी ४० बढी उद्योगहरू रहेका छन् ।

लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि, जथाभावी पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक प्रदूषण लगायतका कारणले युनेस्कोले विगतदेखि खतराको सूचीमा राख्ने भन्दै सन् २००२ देखि चेतावनी दिँदै आएको थियो भने सन् २०२२ मा पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो ।

विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरूले कूटनीतिक पहल गरेपछि खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र आसपासमा रहेका उद्योगहरूको अवस्था र स्थिति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले लुम्बिनी करिडोर भित्रका १२ उद्योगमा गरेको अनुगमनले कुनै पनि उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरेको निष्कर्ष निकालको थियो ।

लुम्बिनीमा वायु प्रदूषण रोक्न सरकारले तत्काल योजना नबनाउने हो भने समग्र लुम्बिनीको जनजीवन प्रभाव पार्ने वातावरणविद्हरूको चेतावनी छ ।

२०७० पुस १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लुम्बिनीको वायु प्रदूषण न्यूनीकरण तथा रोकथामका विभिन्न उपायहरू तत्काल पहिल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई लिखित आदेशसमेत भएको थियो । तर उक्त आदेश कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका सिमेन्ट, स्टिल, इट्टा, कागज लगायत उद्योगहरू प्रदूषणका प्रमुख कारक रहेको भन्दै सुधारका लागि दर्जन बढी सुझाव सरकारलाई अध्ययनकर्ताहरूले दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।