बागमतीका अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न : १० लाखका योजना पनि ठेकदारलाई दिँदा कार्यकर्ता रिसाउँदैनन् ?

२२ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोडको विनियोजित बजेटमा १० लाख वा त्योभन्दा बढी रकमका योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा १९ भदौमा हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन स्वीकृत गरेसँगै १० लाख रुपैयाँका योजना पनि ठेक्का प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन हुने भएको हो । यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट हुँदै आएको थियो ।

प्रदेश सरकारको नयाँ निर्णयले प्रदेशको सरकारी तहदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेटमा योजनाहरुको चलखेल गर्नसक्ने स्वार्थ समूहमा हलचल पैदा भएको जनप्रतिनिधिहरु दाबी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा यो निर्णयका प्रस्तावक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले संकल्प प्रस्तावको निर्देशन, बजेटमा बिचौलियाले प्रवेश गरेको विषय सदनमा उठेकाले त्यसको सम्बोधन र ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा बजेटको संचितीका आधारलाई टेकेर निर्णय लिइएको बताएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा रहेर यो निर्णयको दीर्घकालीन असर, बजेट तर्जुमामा पर्ने प्रभावलगायतका विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी ।

१० लाख वा १० लाख माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न किन खोजिएको हो ?

यो निर्णय हामीले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन लिएका हौं । बजेट तर्जुमा गर्दा विकृतिहरु पनि आयो । योजनाको काम टेण्डर खुलाएर गर्दा कम रकममा सम्पन्न हुन्छ । जस्तै– १० लाखको ठेक्का खोल्दा ७ लाखमा हाल्यो भने ३ लाख त राज्यलाई बँच्यो । काम त त्यही नै गर्छ ।

उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा १० लाखमा पनि जनश्रमदान भनेर थपिन्छ । काम त्यही नै हुन्छ ।

कुल बजेटमा २ अर्ब मात्रै प्रदेशको संचिती कोषमा बचाउन सक्यौं भने त्यसले अर्को ठूलो काम गर्न सक्छौं । यसो गर्दा एकातिर राज्यको पैसा पनि जोगिन्छ, अर्कोतिर बजेट तर्जुमामा अनियमित, अनियन्त्रित तरिका रोकिन्छ । बजेट तर्जुमालाई पनि व्यवस्थित गराउन १० लाखमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका हौं ।

प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा बिचौलिया हाबी भएको र अपारदर्शी तरिकाले बजेट बनाइयो भन्ने कुरा उठ्यो । त्यसकै प्रभावले हो यो निर्णय ?

यो निर्णय त्यसकै प्रभावले पनि हो । अब यो विषय सदनमा पनि धेरै उठे । अनियन्त्रित तरिकाले बजेट विनियोजन भएको कुरा आयो । बिचौलिया हाबी भन्ने कुरा पनि आयो । सदनले उठाएको कुरालाई व्यवस्थित गर्न के गर्ने त भन्दा १० लाख वा सोभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट लैजाँदा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

यद्यपि यो बजेट कार्यान्वयन गर्दा चुनौतीपूर्ण छ । अहिले कुल २४ हजार आयोजना संख्या हामीसँग छन् । २४ हजार योजनालाई टेण्डरमा लैजाँदा कार्यान्वयनको पक्षमा यो पटक हामीलाई चुनौती चाहिँ छ । वस्तुगत प्रगति कम हुन सक्छ । तर, यसले आगामी बजेटको सैद्धान्तिक पक्षलाई समातेर योजना संख्या घट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । एउटा प्रदेशले ठूलाठूला आयोजनाहरु दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्ने लय समात्ने आयोजना ल्याउन सकेन । त्यसले काममा परिणाम ल्याउँदैन । १० लाखले के काम गर्ने ? ५ लाखमा गुम्बा बनाउने भनेर योजना हालिएको छ । ५ लाखले गोठ त बन्दैन, गुम्बाको के कुरा ? बरु थोरै बनाउने पर्याप्त बजेट दिएर बनाउनुपर्छ । अव्यवस्थित योजनाहरु रोक्न, सानासाना योजनाहरु नआओस् भन्ने उद्देश्यले पनि यो निर्णय लिनुपरेको हो ।

टुक्रे योजनाहरु त सांसदहरुको सिफारिसमा आएको देखिन्छ । यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?

माननीयहरुलाई कार्यकर्ताको दबाब हुन्छ । कार्यकर्तालाई पनि जनताको दबाब हुन्छ । अनि, एउटा गुम्बा बनाउन कार्यकर्ताले/ जनताले ५ लाख ल्याऊ भनेको त होइन । गुम्बा बनाउन १ करोड मागेको हो । यसरी गुम्बाको संख्या हजारौं आउने भयो । तर प्रदेशसँग बजेट त थोरै छ । सबैको योजना सम्बोधन गरिदिनुपर्ने, नाम मात्रै भएपनि राखिदिनुपर्ने अनि संख्या बढाइदिने, रकम चाहिँ आयोजना सम्पन्न हुने गरी नआइदिने भएकाले नै अनियन्त्रित तरिकाको बजेट बन्यो । १० लाख ठेक्काबाट मात्रै गर्ने निर्णय यसरी बजेट नआओस् भन्नका लागि यो पहिलो कदम हो ।

अब दोस्रो कदम भनेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारति भएको संकल्प प्रस्तावको बुँदा नम्बर ४ मा निर्देशन भएअनुसार बजेटलाई व्यवस्थित गरेर तर्जुमा गर्ने एउटा मापदण्ड बनाएर तर्जुमा गर्नु भन्ने रहेकाले त्यसको लागि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गर्दैछौं । यो कानुन बनेपछि वस्तुगत स्थिति नै बुझेर, माननीयज्युहरुको एउटा समितिमार्फत फिल्डमै गएर त्यहीँबाटै प्रस्ताव आओस भनेर बजेट तर्जुमा गर्ने आधारहरु बनाउन खोज्दैछौं ।

१० लाखका योजना पनि ठेक्का लगाउने भनेर सरकारले ठेकदार वा निर्माण व्यवसायीलाई पोस्न खोजेको देखियो नि ?

निर्माण व्यवसायीले गरे पनि, उपभोक्ता समितिले काम गरे पनि आखिरमा काम त एउटै हो नि । निर्माण व्यवसायीले पनि खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर टेण्डर प्रक्रियाबाट काम लिने हो । काम गर्ने मान्छे त कोहो भन्दा त्यही जनता हो । त्यसैले निर्माण व्यवसायी पोस्ने भन्दा पनि हामीले राज्यको पैसा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने प्रमुख विषय हो । राज्यको थोरै पैसामा कसरी धेरै काम गर्ने भन्ने हो ।

सहरी क्षेत्रमा अझै के छ भने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अनि उपभोक्ता समितिले पनि पैसा राखेर निर्माण व्यवसायीलाई काम दिएको देखियो । उपभोक्ता समिति पनि अघोषित ठेकेदार नै रहेछन् भन्ने देखियो नि । त्यो भइसकेपछि थोरै पैसाले पनि धेरै काम गर्न सकिने भएपछि एउटै काममा किन धेरै पैसा खर्च गर्ने भन्ने हो ।

उपभोक्ता समितिले १० लाखमा बनाएको योजना र घटी रकममा ठेक्काबाट बनाएको योजनाको कामको मात्रा र गुणस्तर एउटै नहुन सक्छ नि ?

गुणस्तरमा हामी निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण गर्छौं । परीक्षण गरेर गुणस्तर काम भएपछि मात्रै कन्ट्याक्टरलाई भुक्तानी दिने हो । उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले गर्ने कामको गुणस्तर मापनको मेकानिजम एउटै हो ।

कमजोर गुणस्तरलाई नियन्त्रण गरेर गुणस्तरीय काममा जोड दिन्छौं । अनुगमनको पाटोलाई पनि चुस्त बनाएर लैजान्छौं ।

अहिलेको समस्या पनि के हो भने २४ हजार आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न जनशक्ति अभाव छ । त्यसैले आयोजना चौबिस सय आओस् तर राम्रो, दिगो र प्रदेशले विकास गर्‍यो भन्ने खालको आओस् न । १० औं हजार सडकका योजना प्रस्ताव भएका छन् । डाँडौ मास्ने गरी बाटो खनेर पैसा खर्च मात्रै गर्न भएन । एकसय वटा सडकका योजना आओस्, स्तरीय बनोस्, राम्रो होस् र परिणाममुखी होस् भन्ने कुरा हो ।

उपभोक्ता समितिबाट भन्दा ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने काममा कार्यालयको ढिलासुस्ती हुने गर्छ । कार्यालयमा समयमा ठेक्का ननिकाल्ने रोग जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम हुन्छ ?

त्यही भएर मैले सुरुमै भनेको छु, ठेक्का प्रक्रियाबाट २४ हजार योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न हामीलाई चुनौती छ । किनभने संख्या धेरै छ । अब योजनाहरु मर्ज गरेर टेण्डर निकाल्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ ।

यो पटकको योजना संख्या धेरै भएकाले हामीलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती छ । चुनौती हुँदाहुँदै पनि अस्थायी प्राविधिहरु कन्सल्टेन्टको रुपमा उनीहरुलाई जिम्मा दिएर भए पनि यो पटकको योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।

टेण्डर प्रक्रियालाई पनि छिटोभन्दा छिटो निकालेर काम गर्ने वातावरण बनाउँछौं । टेण्डरमा जाँदा कम्तिमा पनि दुई महिना लाग्छ । त्यसैले भदौको तेस्रो हप्ताबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै मन्त्रालयलाई भनिसकेका छौं ।

सरकारमा पुगेका दल र जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत आफ्ना कार्यकर्ता पोस्दै आएको आरोपको सन्दर्भमा प्रदेशको यो निर्णयले विकास निर्माणको प्रक्रियामा एउटा अनुशासन कायम गर्छ भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

यही प्रक्रियाले अनुशासन कायम गर्छ । राजनीतिक हिसाबले म आफैंलाई पनि चुनौती छ । तर, यो ठाउँमा बसेर अहिले नै भइरहेको कुरालाई डाइभर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ । राम्रो गर्नका लागि मैले आक्षेप नै खेपेर भए पनि राज्यलाई राम्रो होस्, बजेट तर्जुमा र विकास निर्माणको प्रक्रियामा एउटा थिति बसोस् भन्ने लाग्छ ।

ठेकदारलाई काम दिँदा राजनीतिक दलहरुलाई पार्टीभित्र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको हिसाबले समस्या पर्दैन ? कार्यकर्ताहरु रिसाउलान् नि ?

समस्या त हुन्छ नि, किन नहुनु । राजनीतिक नेताहरुमा डर भएका कारण नै यो निर्णय पहिला नभएको हो । यो निर्णयले आज त अप्ठेरो होला । कार्यकर्ताहरु मसँग टाढिनुहोला । तर, उहाँहरुले पछि त बुझिहाल्नुहुन्छ नी । जनताले तिरेको करको, जनताको पसिनाको सदुयोग गर्दै संरक्षण गरेको हो यो । जनताले तिरेको पैसाबाट जनताकै सुविधाका लागि थोरै लगानीमा राम्रो काम गर्न गरेको निर्णय हो । नराम्रो काम गर्न डराउनुपर्छ । राम्रो काम गर्न कसैसँग डराउन पर्दैन । म भोलि निर्वाचनमा जाउँला, त्यसबेला मैले नजिते अर्कोले जित्ला । रित्तै हुने त होइन नी ।