एमाले विधान महाधिवेशनमा कुन प्रदेशका नेताले के भने ?

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवेशन अन्तर्गत समूह नेताले समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्नेक्रम सकिएको छ । यो सँगै नेताहरूले जवाफ दिन थालेका छन् ।

समूह नेताहरूले एमालेको भावी नेतृत्व, विधान, पार्टी सदस्यता, उमरेहद लगायतका विषयमा राय राखेका छन् ।

उनीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन, महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनसहित आयोगका प्रतिवदेनहरूमा बुँदागत रूपमा सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै सुदूपश्चिम  प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले ‘प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पूर्ण सहमति’ जनाए । अहिले पार्टी नेतृत्वका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको निष्कर्ष  सुनाए ।

कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूह नेता गुलाबजंग शाहले ‘अहिले नेतृत्वलाई थप स्थापित गर्ने समय’ रहेको बताए । पार्टी भावी नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा समूहगतका नेता राधाकृष्ण कँडेलले नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवाद निर्माण गर्न नेतृत्व स्थापित गरिनुपर्ने बताए ।

यसका निम्ति पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा समूहगत नेता मीनप्रसाद गुरुङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन प्रतिवेदनहरुले प्रष्ट दिशा निर्देश गरेको बताए ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता कैलाश ढुंगेलले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउनु पर्छ भन्ने विधान संशोधनलाई अधिकांशले सर्मथन गरेको उल्लेख गरे ।

केही मत हटाउनु हुँदैन भन्ने सुझाव आएको पनि उल्लेख गरे ।

उनले भनेका छन्, ‘चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक बारे चीनका राष्ट्रपतिसँग आफ्नो अडान राखेकाले केपी शर्मा ओलीलाई हाम्रो समूहको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मत छ ।’

मधेश प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता चन्द्रेश्वर मण्डलले आगामी महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओलीलाई नै पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने बताए ।

‘पार्टीमाथि देशी/विदेशी शक्तिबाट चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि आगामी महाधिवेशनबाट पुन: नेतृत्व दिनु पर्छ’, मण्डलले भनेका छन् ।

कोशी प्रदेशका अध्यक्ष तथा समूहगत नेता घनश्याम खतिवडाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा पेश गर्नु भएको विधान संशोधनमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रावधानलाई स्वागत गरिएको बताए ।

‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संबैधानिक आयोगमा निर्वाचित र नियुक्ति भएकाहरूलाई दैनिक राजनीतिमा नफर्किने कुरा पार्टीको विधान र संविधानमै लेखिनुपर्ने’ सुझाव रहेको सुनाए ।