नर्सिङ परिषद्को नयाँ व्यवस्था : नर्सले ज्ञान र सिप अपडेट नगरे लाइसेन्स नवीकरण नहुने

२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ परिषद्ले निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ ।

आगामी १ माघदेखि लागु हुनेगरी नर्स र मिडवाइफलाई ज्ञान, सिपका साथै पेसागत विषयमा अभिवृद्दि गर्न सीपीडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

निरन्तर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रमबाट ६ वर्षमा न्यूनतम ६० घण्टाको तालिम नलिए उनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण नहुने भएको छ । परिषद्ले सीपीडी लागु गर्ने भएपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो ।

परिषद्को अध्यक्ष सरला केसीका अनुसार अबदेखि नर्सहरुले लाइसेन्स नवीकरण गर्न अनिवार्य रूपमा सिपीडी क्रेडिट प्वाइन्ट हासिल गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म नर्सिङ लाइसेन्स ६/६ वर्षमा नवीकरण  गर्नुपर्ने भए पनि, निश्चित शुल्क बुझाएर स्वचालित रूपमा नवीकरण हुँदै आएको थियो ।

तर अब भने नवीकरणका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।

नेपालमा नर्सिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका सम्पूर्ण नर्सको ज्ञान र सिपलाई अझ परिष्कृत गर्ने, नर्स र उपचाररत बिरामीको बीच उत्पन्न हुने असमझदारीलाई न्यूनीकरण गर्ने, संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न निरन्तर पेशागत उन्नयनका लागि सो कार्यक्रम ल्याइएको परिषद्ले जनाएको छ ।

‘नर्सले लाइसेन्स लिएर अभ्यास नै नगरी बसेपछि ज्ञान खिइदै जान्छ । जसको सिधा असर जनस्वास्थ्यमा पर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भनिन्, ‘त्यसैले अब नर्सहरूले हरेक वर्ष कम्तीमा १० क्रेडिट प्वाइन्ट र ६ वर्षमा ६० क्रेडिट प्वाइन्ट हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छौँ ।’

नर्सले ६ वर्षभित्रमा न्यूनतम ६० देखि १२० घण्टाको तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । काम गरिरहेको स्वास्थ्य संस्था वा शिक्षण संस्थाले नै तालिम अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ ।

संवाद सिप, बेसिक लाइफ सपोर्ट, संक्रमण रोकथाम तथा बचाउ, मेडिकल नैतिकता, ज्ञानको अभिवृद्धि लगायत विषयमा तालिम लिनुपर्ने छ ।

यसले नर्सलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब्बल सावित गर्नेछ ।

यस क्रेडिट प्वाइन्ट विभिन्न प्रशिक्षण, वर्कशप, सेमिनार, रिसर्च तथा अस्पतालले सञ्चालन गर्ने निरन्तर नर्सिङ शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएर प्राप्त गर्न सकिने परिषद्ले जनाएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन पनि मान्यता दिइने छ ।

परिषद्ले स्वास्थ्य संस्था तथा शिक्षण संस्थालाई पत्राचार गरिसकेको छ । यसको लागि परिषद्ले कुन–कुन विधामा कति तालिम लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा नेशनल हेल्थ ट्रेडिङ सेन्टरबाट लिइएको तालिमलाई मात्र मान्यता दिइने परिषद्ले जनाएको छ ।

दक्षता, अनुभव, उपलब्धि आर्जन, सक्रियताको आधारमा मूल्यांकन हुने भएकोले यसका लागि नर्सलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने छैन ।

परिषद्को वेबसाइटमा विभिन्न तालिम वा कार्यक्रममा पाउन सकिने क्रेडिट प्वाइन्टको विवरणसमेत प्रकाशित गरिएको छ ।

बिरामी र नर्स बीचको दूरी नजिक

एकपटक पढेपछि सधैंभर त्यही कुरा लागु हुँदैन । मेडिकल पेशामा धेरै परिवर्तन र अपडेट भइसकेको हुन्छ । त्यसकारण पनि समय–समयमा ज्ञान, सिपलाई परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने केसीको भनाई छ ।

यसअघि लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बुझाएर हुने प्रणाली निष्क्रिय भएको भन्दै परिषद्ले यसलाई सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘यो व्यवस्थाले नर्सलाई नयाँ ज्ञान र सिप सिक्न प्रेरित गर्नेछ र अन्ततः बिरामीको उपचार गुणस्तर सुधार हुनेछ,’ अध्यक्ष केसी भन्छिन् ।

यस अन्तर्गत नर्सहरूले तालिम, ओरिएन्टेसन र रिफ्रेसर कोर्समा सहभागी हुनुपर्नेछ  ।

केसीका अनुसार नर्सले वर्षौं अगाडि पढेको आधारमा मात्र सेवा दिन सक्दैनन् । नयाँ उपचार, प्रविधि र औषधि थपिँदै जान्छन् । त्यसैले समय अनुसार अपडेट हुनुपर्छ ।

यस प्रक्रिया सहज बनाउन परिषद्ले अस्पतालहरू र शैक्षिक संस्थालाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ  ।

‘निजी अस्पतालहरूले नर्सलाई १० हजार तलब दिँदैनन् । त्यसैले संस्था आफैंले पनि तालिममा पठाउनुपर्छ । यसरी मात्र जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ,’ अध्यक्ष केसीले भनिन् ।

उनका अनुसार दशैं–तिहारपछि विभिन्न प्रदेशका अस्पताल र शैक्षिक केन्द्रहरूमा ओरिएन्टेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

परिषद्को दीर्घकालीन उद्देश्य भनेकै नर्सहरूलाई दिनप्रतिदिन अपडेट गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने हो ।

केसी भन्छिन्, ‘नर्सलाई हतियार दिएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने सिप पनि हुनुपर्छ । त्यतिबेलामात्र जनतालाई वास्तविक फाइदा पुग्छ ।’

परिषद्की अध्यक्ष केसीका अनुसार यस तालिमले स्वास्थ्य सेवामा देखिएका व्यवहारगत र प्राविधिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई थप दक्ष बनाउन योगदान पुर्याउनेछ ।

उनका अनुसार दूरदराजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सहज हुने गरी योजना बनाइएको छ ।

उनले प्राविधिक सिपसँगै स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीबीचको संचार सुधारमा तालिम केन्द्रित हुने स्पष्ट पारिन् ।

अहिले स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीसँग स्वास्थ्यकर्मी राम्रोसँग संवाद गर्दैनन् भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई समाधान गर्न सञ्चार सिपलाई तालिमको महत्त्वपूर्ण अंश बनाएको केसी बताउछिन् ।

‘संवाद गर्ने सिपको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो । जसले गर्दा बिरामी र नर्स बीचको दूरी नजिक बन्न जान्छ,’ उनी भन्छिन् ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा ८६  हजार १५७ जना नर्स, ३७ हजार ७६४ एएनएम, १३३ मिडवाइफी, १ हजार ८७० विशेषज्ञ र ८५६ जना विदेशी नर्सले सेवाका लागि अनुमति (लाइसेन्स) लिएका छन् ।

तर, यसमध्ये ३६ हजार ३३४ जना नर्स र १५ हजार ३०१ जना एएनएमले मात्र लाइसेन्स नवीकरण गरेका छन् ।

तर, परिषद्सँग भने नेपालमा कति सक्रिय र कति विदेशी नर्स छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

सीपीडी कार्यक्रम लागू भएसँगै कुन ठाउँमा कति नर्स कार्यरत छन् ? भन्ने आधिकारिक तथ्यांक समेत अपडेट परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्सँग कामका लागि विदेश जानेहरूले स्वीकृति नलिने हुँदा यति नै संख्यामा नर्सहरू विदेशमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।

पढाइका लागि विदेश जानुअघि नर्सहरूले नर्सिङ काउन्सिलको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, पढाइ बाहेक अन्य कामका लागि विदेश जानेहरूले स्वीकृति लिंदैनन् ।

नेपालमा ४५ हजार नर्सिङ जनशक्ति मात्र सक्रिय भएको नेपाल नर्सिङ संघको अनुमानित तथ्यांक छ । तीमध्ये नेपाल सरकार अन्तर्गत स्थायी र करारमा १८ हजार नर्स कार्यरत छन् । यस्तै, करिब १७ हजार नर्स निजी अस्पतालमा र बाँकी शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । यस्तै, करिब ३० हजार नर्स अहिले पनि बेरोजगार रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । यस्तै, करिब २० हजारले विदेश जानका लागि भेरिफिकेसन लिएका छन् ।

तालिमलाई व्यवहारिक बनाउन परिषद्ले विभिन्न ‘म्यान्डेटरी मोड्युल’ तयार पारेको छ ।

यसमा भिडियो सामग्री, प्राविधिक अभ्यासका मोडेलहरू र अस्पतालमै हुने सिकाइ प्रक्रियासमेत समेटिएको छ ।

‘अबको जमाना डिजिटल भएकोले भिडियो अपलोड गर्ने र अनलाइन सामग्री उपलब्ध गराउने तयारी पनि गरेका छौँ,’ केसीले भनिन् ।

तालिमका क्रममा बिरामीलाई स्ट्रेचर, ह्विलचेयर वा अन्य उपकरण प्रयोग गर्दा हुने सामान्य गल्तीलाई रोक्ने विषय पनि समावेश गरिएको परिषद्ले जनाएको छ । यसले बिरामीलाई थप सुरक्षित सेवा बनाउने छ ।

उनको भनाइ अनुसार, यो तालिमलाई दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन गरेर नर्स र स्वास्थ्यकमीको सिप तथा व्यवहार सुधार्न सकिनेछ । यसले अन्ततः बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।

दूरदराज तथा ग्रामीण भेगमा कार्यरत नर्सलाई पनि निःशुल्क र सहज रूपमा तालिमको पहुँचको व्यवस्था गरिएको परिषद्को दाबी छ ।

केसी भन्छिन्, ‘यो सुरुवात हो, सुरुमा केही समस्या आउन सक्छ । तर प्राप्त हुने फिडब्याकका आधारमा निरन्तर सुधार गर्दै जान्छौँ ।’

हेर्नुहोस् सूचना :