देखिने राष्ट्रपतिको खोजी

२६ भदौ, काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको आज दुई दिन भयो । अत्यावश्यक बाहेकका सवारी तथा आवात-जावात रोकिएका छन् । देशभर सेना परिचालित छ । कर्फ्यू बढाउँदै लगिएको छ ।

यो अवस्थामा राष्ट्रको अभिभावकको  रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको खोजी भइरहेको छ । हुन त उनी संवैधानिक राष्ट्रपति हुन् । तर परिस्थितिले अहिले उनलाई खोजिरहेको छ ।

उनको नामबाट यो बीचमा दुईटा वक्तव्य आइसकेका छन् । तर, राष्ट्रपतिको निवास र कार्यालय रहेको शीतल निवास आगजनी भएपछि उनी कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने चाहिँ भिजिबल उपस्थिति देखिएको छैन ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले मंगलबार भिडियो सम्बोधन मार्फत् सेना अगाडि बढेको सन्देश दिएका थिए । त्यस यता सेनाको बक्तव्य, निषेधाज्ञाबारे एसएमएस र प्रधानसेनापतिले जेनजीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

तर वार्ताहरूबाट कुनै निकास आएको छैन । अर्कातिर दलहरू हतास र अनिर्णयको बन्दीजस्ता देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणाको सेनाकै नियन्त्रणमा उपचार भइरहेको खबर कांग्रेस नेताहरूले दिइरहेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका नेताहरू व्यक्तिगत अपील गर्ने अवस्थामा छन्।

एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सुरक्षाकर्मीकै संरक्षणमा छन् । ओली बाहेकका पदाधिकारीहरूको बैठकले आज एमालेको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि आजै बक्तव्य जारी गरेका छन् ।

अरू साना दलहरूले पनि बक्तव्य जारी गर्न थालेका छन् । तर कसैसँग पनि निकासको प्रष्ट प्रस्ताव नभएकाले मुलुक अन्योल, अनिश्चय र असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो बेला राष्ट्रपति पौडेलको खोजी भइरहेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले गत मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर समस्या समाधान गर्न आह्वान गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा स्वीकृति भइसकेकाले अहिलेको विषम परिस्थितिबाट मुलुक, जनता र लोकतन्त्रलाई माया गर्दै समस्या समधानका लागि सबै पक्षले सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’ राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह थियो, ‘लोकतन्त्रमा नागरिकले उठाएको मागहरू जेनजीहरूका प्रतिनिधि समेत बसी वार्ता र संवाद मार्फत् समाधान गर्न सकिने भएकाले संयमित हुन, मुलुकलाई अरू क्षति हुन नदिन र वार्तामा आउन म सबै पक्षलाई अपील गर्दछु ।’

बहालवाला कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि देशलाई नयाँ सरकार दिने दायित्व पनि राष्ट्रपतिकै हो । किनकी राष्ट्रपति मुलुकका अभिभावक हुन् । त्यसैले आन्दोलनरत पक्षसहित राजनीतिक शक्तिहरूसँग वार्ता र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी उनकै हो ।

तर ओलीको राजीनामा स्वीकृत र आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता आह्वान पछि भौतिक अथवा राजनीतिक दृष्यहरूमा दुई दिनसम्म कतै देखिएनन् । यद्यपि आज दिउँसो राष्ट्रपति पौडेलको प्रेस नोट सार्वजनिक भएको छ ।

जहाँ उनले संवैधानिक दायरामै रहेर मुलुकलाई निकास दिने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘देशको अहिलेको बिषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

घटनाक्रमहरूले भने राजनीतिक निकास दिन राष्ट्रपति पौडेलको प्रयास गरिरहेको देखिँदैन । बरु २४ भदौ यताका सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरू जंगी अड्डामा केन्द्रित छन् ।

जंगी अड्डाले पनि राजनीतिक दलहरूलाई चासो दिएको कुनै सूचना सार्वजनिक भएका छैनन् । बरू दुर्गा प्रसाईं, हर्क साम्पाङदेखि जेनजीका अनेक समूहसँग प्रधानसेनापति आफैँ अन्तरिम सरकार प्रमुखबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

थुप्रै युवाले लोकतन्त्र मास्नेगरी कदम चालिन नहुने भनेर खबरदारी गरिरहेका छन् । बृहत नागरिक आन्दोलनले बक्तव्य जारी गरेरै सेनाको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

‘जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र दोस्रो दिनदेखि संगठित र लामो समयदेखि तयारी गरेअनुसार नागरिकप्रति उत्तरदायी सबै राज्यका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक दहन गर्ने तत्वहरू अहिले सैनिक मुख्यालयमा बसेर सेनाको आतिथ्यमा वार्ता गरिरहेको कुरा असाध्यै डरलाग्दो र अस्वीकार्य छ । नेपाली सेनाको यो किसिमको भूमिका अति खेदपूर्ण छ र अविलम्ब सच्याइनुपर्छ’, बक्तव्यमा भनिएको छ ।

सँगै बृहत नागरिक आन्दोलनले २०७२ को संविधानकै जगमा निकास खोजिनुपर्ने मार्ग पनि सुझाएका छन् । अर्थात् राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी नागरिक सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘यस संगीत परिस्थितिमा प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गर्ने हाम्रो सबैभन्दा बलियो किल्ला नै २०७२ को नेपालको संविधान हो । त्यसमा अडिग रहेर त्यसका संरक्षक राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा जेनजी क्रान्तिको सफलताको बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता हो’, बक्तव्यमा लेखिएको छ ।

नगरिक आन्दोलनकै जस्तो भावना दलहरूले पनि सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । संविधान र संसदीय प्रक्रियाबाटै जेनजीहरूको भावना सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता लगभग सबैजसो दलका नेताहरूले गरिरहेका छन् ।

त्यो भनेको राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको पहल अगाडि बढाउने हो । प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनु बाहेक अरू सबै संवैधानिक व्यवस्था तथा संरचना कायम रहेकाले पनि सही विकल्प राष्ट्रपति दृष्यमा देखिनु नै हो ।

२०७२ को संविधान कायम छ, राष्ट्रपति कायम छ, संघीय तथा प्रदेश संसद कायम छ । यद्यपि संसद् विघटनको माग पनि छ । विशेषगरी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले यो तर्क गरिरहेका छन् ।

तर उनको सार्वजनिक अपिल पनि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने नै छ । ‘सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, जेनजीहरूले ल्याएको ऐतिहासिक क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अन्तरिम सरकारको गठन र संसदको विघटन अविलम्ब गर्नु होला’, हिजो मात्र बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

स्वयम् जेनजीकै माग पनि सेनापतिको सक्रियता होइन । न त व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन नै हो । बरू १५ चैतमा तिनकुनेमा भएको व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनकै अगुवाहरूले जेनजी आन्दोलनमा पनि घुसपैठ गरेको आरोप जेनजीहरूले नै लगाइरहेका छन् ।

पक्कैपनि दलहरूप्रति अविश्वास र सेनाप्रति प्रदर्शनकारीको सहानुभूति लुकेको छैन । तर यही आधारमा सेनाले नागरिक अधिकार खोस्नेतिर लाग्दा स्वय सेनाप्रतिको विश्वास घट्न सक्ने भन्दै चिन्ता बढेको छ ।

अर्थात् जंगी अड्डाले होइन, राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार निर्माणको पहल लिइनुपर्छ भन्ने छ ।

प्रदर्शनकारीबाट शीतल निवास र बोहोराटारस्थित राष्ट्रपति पौडेलको निजी निवास जल्दा समेत जोगाउन नसकेको सेनाले आफै दुनियाँले देख्नेगरी सरकार गठनको वार्ता गरिरहनु आपत्तिको कुरा भएको भन्दै आज बिहानदेखि सडक र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस्तै आवाज देखिन थालेको छ ।

उनीहरूको माग छ– संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ, राष्ट्रपति पौडेलले भिडियो सन्देश दिएरै पहल कदमी लिनुपर्छ ।