प्रदर्शनकारीको निसानामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी : वैदेशिक लगानी थप जोखिममा

२९ भदौ, काठमाडौं । विगत लामो समयदेखि नेपालमा वैदेशिक लगानी निरासाजनक रहेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनका दौरान प्रदर्शनकारीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि नै धावा बोलेका छन् ।

हिल्टन तथा ह्यात रिजेन्सी होटल, एनसेललगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमाथि आन्दोलनका क्रममा आक्रमण गरी जलाइदिएपछि त्यसले नेपालमा वैदेशिक लगानी अझै घट्ने जोखिम बढेको हो ।

प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा हिल्टन होटल पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने ह्यात रिजेन्सी र एनसेलको कार्यालयमा भने आंशिक क्षति भएको सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मुलुकभित्रैको लगानीले मात्रै पर्याप्त उत्पादन, रोजगारी तथा निर्यात हुन नसक्ने भएकाले विश्वभरका लगानीकर्ताहरू वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्न लागेका छन् । त्यसका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन उनीहरूले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी र अन्य व्यवस्थालाई सहज बनाउने गर्छन् ।

तर, देशका ठूला कर्पोरेटलाई मात्रै नभएर विदेशी लगानी ठूला कम्पनीमाथि पनि आक्रमण गरिएपछि नेपालमा लगानी भित्रिने कुरामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा खुद एफडीआई आप्रवाह ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित छ । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि एफडीआई आप्रवाहमा केही सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १३ अर्ब ५० करोड भित्रिएको एफडीआई त्यसपछि सुधार हुँदै आव २०७७/७८ मा साढे १९ खर्बसम्म पुगेको छ । त्यसपछि फेरी एफडीआई आप्रवाहमा कमी आउन थालेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८० करोडमा सीमित भएको एफडीआई गत आवमा ७ अर्ब ३० करोडमा झरेको छ ।

हिल्टन होटलजस्ता पूर्वाधारलाई तोडफोड गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई थप निरास बनाउन नहुने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए ।

‘२०३६ सालतिर र माओवादीको द्वन्द्वको समयमा पनि यस्ता आक्रमण हुने गरेका थिए,’ पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनालले बताए ।

अहिले नेपालमा भित्रिने विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३ प्रतिशत मात्रै रहेको अर्थशास्त्री समिर खतिवडाले बताए । यो आकार सानो आकार भएकाले अहिलेको जेन्जी आन्दोलन विदेशी लगानी ल्याउन असर गर्छ भनेर ठूलो चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नभएको उनले बताएका छन् ।  बरु अब यसलाई बढाएर कसरी तीन प्रतिशत बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिई आवश्यक पूर्वाधर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था लगायतका विषयमा काम गरिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारसँग विदेशी लगानी ल्याउने र त्यसको पूर्ण उपयोग गर्ने क्षमता नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक बासुदेव अधिकारीले बताए ।

‘यहाँको व्यावसायिक वातावरणले एफडीआई ल्याउन लगानीकर्ता उत्साहित छैनन्, सरकार अस्थिर छ, सरकारको पोलिसी अस्थिर छ भनेर निजी क्षेत्र हच्किएको छ, काम ढिला हुने, लक्ष्य अनुसारको नतिजा नआउने अवस्था छ ।’

साथै सर्वसाधारणमा पनि एफडीआई, विदेशी लगानी तथा कम्पनी भन्ने वित्तिकै नकरात्मक बुझाइ भएको उनी बताउँछन । विदेशी लगानी ल्याएर नेताले सिधै घर लैजान्छन् भन्ने बुझाइ पर्न गलत रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘एफडीआई प्रति एकदम अनुदारवादी बुझाइ छ,‘ अधिकारीले भने, ‘ पब्लिक पनि विदेशी लगानीप्रति अनुदार छ, विदेशी लगानी भनेको हामीलाई लुट्न आएको हुन् भन्ने ढंगले बुझ्छन् । नआएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा कहिल्यै कसैले सोच्दैन, त्यसले पनि जटिलता बढाएको हो ।’

उदार अर्थतन्त्रको पनि कुरा गरिराख्ने सोही अनुसार विदेशी लगानीको सकारात्मक पक्षहरूलाई बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘विदेशी लगानी प्रतिको बुझाइ नफेरिँदासम्म राजनीतिले वैदेशिक लगानीका कम्पनीलाई निसानामा पार्छन,’ अधिकारीले भने,‘ जेनजी आन्दोलन विदेशी लगानीकर्तालाई थप लगानी नबढाउने र अरू लगानीकर्तालाई पनि निरास बनाउने काम भएको छ ।’

विदेशी लगानी ६० देशबाट साढे ८ सय कम्पनीमा छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने राष्ट्रहरूको संख्या ६० रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा ३३ अर्बभन्दा धेरै लगानी रहेको पाइएको हो ।

प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी (एफडीआई) का लागि सरकारले गरेका विभिन्न पहलहरूको तुलनामा आप्रवाह न्यून देखिएको छ । व्यवसाय विस्तरको उपयुक्त वातावरण नहुँदा तथा नीतिगत जटिलता कारण एफडीआई आप्रवाहमा कमी आएको केन्द्रीय बैंकको सर्भेले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको लगानीको अन्तरमा एफडीआईले पुलको भूमिका खेलेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एफडीआईले नयाँ प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय अभ्यासलाई पनि प्रयोगमा ल्याएको छ । एफडीआईले देशलाई ‘ग्लोबल भ्यालु चेन’ मा जोड्न सहजीकरण गर्दै आएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्भे प्रतिवेदन अनुसार लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन तथा एफडीआई आप्रवाह थप प्रोत्साहन गर्न समय सापेक्ष स्थायी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२३/२४ सम्मको तथ्यांकका आधारमा तयार भएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले ८ सय ६७ संस्थामा एफडीआाई रहेको औल्याएको छ । त्यसमध्ये केन्द्रीय बैंकले ५०४ नमुना मार्फत २४३ कम्पनीलाई छनोट गरी सर्वे गरेको जनाएको छ ।

देशमा ६० वटा राष्ट्र बाट एफडीआई आएको अध्ययनबाट खुलेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भित्रिने एफडीआई मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय रहेको छ । त्यसकापछि क्रम चीन, सिंगापुर, आयरल्यान्ड र दक्षिण कोरीया रहेका छन् । लगानीमा देखिएको विविधताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको अध्ययनले औल्याएको छ ।

सर्वे अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा बक्यौता वैदेशिक लगानीको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । एफडीआई खुद आप्रवाह ६.२ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ५० करोड पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, बक्यौता अर्थात लगानीमा रहेको एफडीआई १२.७ प्रतिशतले बढेको सर्वेले देखाएको छ । नेपालमा मौज्दात रहेको भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकार ३ खर्ब ३३ अर्ब छ ।

सञ्चित भएको एफडीआईमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चुक्ता पूँजीमा लगानी भएको अध्ययनले देखाएको छ ।  त्यसपछि सञ्चालकमा रहेका कम्पनीहरूको सञ्चिति छ भने तेस्रो हिस्सा कर्जाको रहेको छ

एफडीआई सबैभन्दा धेरै हिस्सा औद्योगीक क्षेत्रमा देखिएको छ । त्यसमा पनि उत्पादनमूलक र जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै एफडीआई रहेको छ । त्यसैगरी सेवा क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै एफडीआई रहेको छ । अध्ययन अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि एफडीआई उत्तिकै ‘होल्ड’ भएको छ । होटल तथा टुरिजम क्षेत्रमा लगानी रहेको एफडीआई सेवा क्षेत्रको उच्च हो ।

सर्वेले उत्पादनमूलक क्षेत्रको क्षमता प्रयोग ४७.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । एफडीआई इन्टरप्राइजेजको नाफा औसत १०.७ प्रशितको हाराहारीमा छ । एफडीआई इन्टरप्राइजेजको कूल विदेशी कर्जा ५९ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । त्यसतो ऋण जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै रहेको सबैले औल्याएको छ ।

नेपालमा एफडीआई आकर्षण गर्न व्यवसायिक वातावरणमा सुधार हुनु पर्ने, पूर्वाधारमा सुधार हुनु पर्ने, साथै नियामकीय फ्रेमवर्कलाई पनि थप सबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनको छ । प्रमाण आधारित नीति निर्माण, सुसूचित लगानी प्रबद्धर्न, लक्षित क्षेत्रहरूको ठोस रणनीतिक आवश्यक रहेको अध्ययनले औल्याएको छ । अध्ययन सुझाव कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासमा एफडीआईको योगदान हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।