जेनजी आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रमा ८० अर्बको क्षति आकलन

५ असोज, काठमाडौं । अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतबार भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षा अपेक्षा रहेको बताए ।

‘हामी सम्हालिँदै र सरकारलाई सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उनले आन्दोलन क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको रूपमा हेर्न सकिने बताए ।

महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।

अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वास साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।

युवापुस्ताको आन्दोलन क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुनेतर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

महासंघले देशभरिको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचना अनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको ढकालले बताए ।

विशेषगरी ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ । महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशभरि सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

छलफल क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दरमा पनि समायोजन गर्न सकिनेतर्पm महासंघले सुझाव दिएको छ ।

युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी लगायत सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइरहेको छ ।

अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रूपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा अध्यक्ष ढकालले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्यून तयारीकै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेषगरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

त्यस्तै कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।

छलफलमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन, पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान लगायत वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।