नेपालको अर्थतन्त्रमा दोहोरो दबाब : जेनजीको राप र भारतको जीएसटीको ताप

नेपालको अर्थतन्त्रले पहिलेदेखि नै उच्च व्यापार घाटा, आयातमा अत्यधिक निर्भरता र कमजोर घरेलु उत्पादन जस्ता संरचनागत चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा, नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतले हालै गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) दर परिवर्तनले थप गम्भीर आर्थिक चुनौती खडा गरेको छ । नेपालको कुल आयातको करिब दुई तिहाइ हिस्सा भारतसँग जोडिएको हुनाले भारतमा हुने कुनै पनि मूल्य परिवर्तनको सिधा असर नेपालमा पर्छ ।

भारतले जीएसटी दरमा व्यापक कटौती गर्दा भारतीय बजारमा सामानको मूल्य सस्तो भएको छ । यसबाट नेपालमा आयातित वस्तुको मूल्यमा कमी आउने सम्भावना छ, जसले गर्दा सरकारको भन्सार राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा ठूलो गिरावट आउने जोखिम बढेको छ।

साथै, भारतीय बजारबाट आउने सस्तो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालका घरेलु उद्योगहरू, विशेषगरी उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि गम्भीर दबाब सिर्जना भएको छ ।

हालै जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक र वित्तीय अस्थिरता जस्ता आन्तरिक चुनौतीसँगै यो वाह्य आर्थिक दबाबले नेपाललाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्ने सम्भावना छ।

यसबाट बच्न नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सुरक्षित राख्न सरकारले तत्कालै डेटामा आधारित प्रभाव मूल्यांकन, जोखिम पहिचान र स्पष्ट नीतिगत प्रतिकार रणनीति तयार गर्नु अत्यावश्यक छ । यस लेखमा यी प्रभावको विश्लेषण गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावित समाधानका उपाय समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

पृष्ठभूमि : भारतको ऐतिहासिक जीएसटी सुधार

भारत स्वतन्त्रताको ७० वर्षपछि सन् २०१७ जुलाई १ मध्यरातमा भारतीय कर प्रणालीमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन भयो । ‘एक राष्ट्र, एक कर’ को महत्त्वाकांक्षी नारासहित लागू गरिएको जीएसटीले केन्द्र र राज्यमा लाग्ने १७ भन्दा बढी करलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो, जसले कर प्रणाली सरल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राख्यो । तर, प्रारम्भिक रूपमा यस प्रणालीमा देखिएका केही कमजोरी जस्तै बहुदर र धेरै छुटले पूर्ण सफलता पाउन सकेन ।

यसै पृष्ठभूमिबीच भारतीय अर्थतन्त्रको नेतृत्वले सन् २०२५ अगस्ट १५ मा ‘नेक्स्ट जेनेरेसन जीएसटी सुधार’ घोषणा गर्दै प्रणालीगत कमजोरी सुधार्ने संकल्प लियो । सोही अनुसार ३ सेप्टेम्बर २०२५ मा बसेको जीएसटी परिषद्को ५६औं बैठकले सुधार प्रस्ताव अनुमोदन गरी सेप्टेम्बर २२ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्यायो।

यो पछिल्लो सुधारले जीएसटी दर ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशत गरी दुई मुख्य स्ल्याबमा सीमित गरेको छ । साथै, १२ प्रतिशत र २८ प्रतिशत जस्ता स्ल्याब हटाउँदै केही विलासिताका वस्तुमा ४० प्रतिशतको नयाँ दर तोकिएको छ ।

यो कदमले कर प्रशासन थप अनुमानयोग्य बनाउने मात्र नभई उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने र भारतीय अर्थतन्त्रमा ०.६ प्रतिशतले वृद्धि ल्याउने अनुमान गरिएको छ । जीएसटी प्रणालीको सफलता तथ्यांकले पनि प्रमाणित गर्छ।

जीएसटी लागु भएदेखि २०१७ मा ६६.५ लाख रहेको करदाता संख्या २०२५ सम्ममा १ करोड ५१ लाख पुगेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा कुल जीएसटी संकलन २२ करोड ८ लाख भारु पुगेको छ, जुन केवल चार वर्षमा दोब्बर हो।

२०१७-१८ मा मासिक औसत राजस्व ८ खर्ब २० अर्ब भारु रहेकोमा अहिले यो बढेर २० खर्ब ४ अर्ब करोड भारु पुगेको छ । यी आँकडाले भारतको जीएसटी प्रणाली कति सफल र प्रभावकारी हुँदै गएको छ भन्ने प्रमाण दिन्छन् ।

बहुआयामिक प्रभाव र चुनौती

भारतले जीएसटी कर घटाएपछि त्यहाँका धेरै दैनिक प्रयोग हुने सामान सस्ता हुने भएका छन् । नेपालले त्यस्ता सामान आयात गर्दा भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नैपर्छ तर आधार मूल्य (भारतको मूल्य) सस्तो भएकाले नेपाल आउने मूल्य पनि केही घट्छ । तर, भारतभित्र उपभोक्ताले पाउने मूल्य अझै धेरै सस्तो हुने भएकाले नेपाल र भारतबीचको भाउको फरक अझै रहिरहन्छ।

भारतको जीएसटी सुधारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने सम्भावना छ । यस सुधारले गर्दा दुई देशबीचका वस्तुको मूल्यमा ठूलो भिन्नता आउन सक्छ, जसले अनौपचारिक व्यापार अर्थात् चोरी-पैठारी प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यसको परिणाम स्वरूप, नेपाल सरकारले भन्सार र भ्याटबाट प्राप्त गर्ने राजस्वमा उल्लेख्य कमी आउने जोखिम रहन्छ।

राजस्वमा कमी आउँदा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न, जेनजी आन्दोलनले गर्दा भएको विध्वंस र विनाशको पुनर्निर्माण गर्न र विकास आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउन कठिन हुन सक्छ । साथै, भारतीय बजारबाट आयात हुने सस्तो सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपालका घरेलु उद्योगहरू विशेषगरी साबुन र स्याम्पुजस्ता उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमाथिदबाब बढ्ने छ।

उदाहरणसहित मूल्य भिन्नताको व्याख्या

भारतमा जीएसटी दर घट्दा नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तर झन् फराकिलो हुन सक्छ, जसले अनौपचचारिक व्यापारलाई पहिलेभन्दा धेरै प्रोत्साहन दिने सम्भावना छ । यो मूल्य भिन्नतालाई एउटा उदाहरणले अझ स्पष्ट पार्न सकिन्छ । मानौं, भारतमा एउटा स्याम्पुको बोतलको कर लगाउनु अघिको आधार मूल्य १ सय भारु छ।

पहिलेको अवस्था : भारतमा जीएसटी दर कटौती हुनुअघि १८ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने मानौं । यसरी उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य १ सय १८ भारु हुन्थ्यो । यही स्याम्पु नेपाल आयात गर्दा भन्सार शुल्क (१० प्रतिशत ) र १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा खुद्रा मूल्य १२४.३० भारु हुन्थ्यो । यस अवस्थामा दुई देशको मूल्य अन्तर ६.३० भारुमात्र थियो।

जीएसटी दर कटौतीपछिको अवस्था: भारतले जीएसटी दर घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ । अब उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य १ सय ५ भारुमात्र हुन्छ । तर, नेपालले लगाउने भन्सार र भ्याट दरमा परिवर्तन नगर्दा नेपालमा खुद्रा मूल्य १२४.३० भारु नै रहन्छ । यसरी मूल्य अन्तर बढेर १९.३० भारु भएको छ ।

यसरी जीएसटी दरमा आएको ठूलो भिन्नताले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक वा ‘ग्रे’ अर्थतन्त्रतर्फ मोड्न सक्छ, जसलाई भारतसँगको खुला सीमाले थप प्रोत्साहन दिने सम्भावना छ ।

व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर

दीर्घकालमा अनौपचारिक व्यापारले गर्दा तथ्यांकमा देखिनेभन्दा वास्तविक व्यापार घाटा अझ बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल वस्तु व्यापार घाटा करिब १५ खर्ब २७ अर्ब पुगेको थियो ।

भारतसँग मात्रको व्यापार घाटा ८ खर्ब ४६ अर्ब थियो । यस्तो अवस्थाले भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी ल्याई समग्र आर्थिक स्थिरतामा चुनौती थप्न सक्छ । यसले नेपाल सरकारको बजेट लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो चुनौती खडा गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा चुनौती

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बढ्दो विस्तारले नेपालका लागि दुई वटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा गम्भीर चुनौती थप्ने जोखिम देखिन्छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्ट : भारतको जीएसटी दरमा आएको भिन्नताले सिर्जना गरेको मूल्य अन्तरले अनौपचारिक व्यापारलाई बढावा दिँदा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र (जो कुल राष्ट्रिय उत्पादनको झन्डै ३८.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ) अझ बढ्ने जोखिम छ।

यसले वित्तीय गतिविधिको ठूलो हिस्सा नियमन र कर प्रणालीभन्दा बाहिर राख्ने हुँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण (एएमएल/सीएपफटी) विरुद्धको लडाइँमा कमजोर देखिन्छ । यही कारण फेब्रुअरी २०२५ मा एपफएटीएफले नेपाललाई पुनः ग्रे लिस्टमा राखेको हो ।

यदि नेपालले अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न र वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता बढाउन तत्काल कदम चाल्न सकेन भने यो जोखिम अझै बढ्ने छ र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुको सट्टा ब्ल्याक लिस्टमा समेत पर्ने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा गम्भीर अवरोध र विदेशी सहयोग तथा लगानीमा तीव्र गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ।

अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति : अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचकांकमा पर्याप्त प्रगति देखिनु आवश्यक हुन्छ । तर, ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारले राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

यसैसँग भारतको जीएसटीमा हुने परिवर्तनले नेपालको निर्यात महँगो र कम प्रतिस्पर्धी बन्ने सम्भावना रहन्छ, जसले उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यदि राजस्व कमजोर रह्यो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र मानव सम्पत्ति विकासमा लगानी घट्ने सम्भावना हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा यसले प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा अवरोध ल्याउन सक्छ र एलडीसी स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सुधारहरूको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

शीर्ष १० प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र

भारतको जीएसटी दर परिवर्तनले नेपालका केही व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना रहन्छ र यहाँ त्यस्ता १० प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ जसले तत्कालै चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

१. एफएमसीजी : साबुन, टुथपेस्ट, स्याम्पु, बिस्कुटजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगहरू सबैभन्दा प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । भारतमा यी वस्तुमा लाग्ने करमा ठूलो कटौती भएपछि मूल्य अन्तर फराकिलो हुँदा औपचारिक आयात र घरेलु उत्पादन दुवैको बिक्री घट्ने निश्चितप्रायः छ ।

२. प्लास्टिक उद्योग : भारतको विशाल प्लास्टिक उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालका साना प्लास्टिक उद्योगलाई सधैं कठिन हुने गर्छ । जीएसटी दर घटेपछि भारतीय उत्पादन अझ सस्तो हुने हुँदा अनौपचारिक आयात बढ्न सक्छ र यसले नेपाली उद्योगलाई संकटमा पार्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

३. कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन : भारतले कृषि मेसिनरी र सिँचाइ उपकरणमा जीएसटी घटाएको छ, जसले त्यहाँको कृषि उत्पादन लागत घटाउँछ । यसले नेपालका किसानले उत्पादन गरेको दूध, तरकारी, फलफूल र अन्य कृषिजन्य वस्तु भारतीय आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

४. कपडा तथा तयारी पोसाक : नेपालको तयारी पोसाक उद्योगले पहिलेदेखि नै चुनौती भोगिरहेको छ । भारतमा कर घट्दा अनौपचारिक माध्यमबाट कपडा आयात अझ बढ्ने छ, जसले नेपाली उद्योगलाई थप नोक्सान गर्न सक्छ ।

५. फुटवेयर उद्योग : स्वदेशी जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि मूल्यका आधारमा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन अवस्थामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।

६. इलेक्ट्रोनिक तथा विद्युतीय सामान : भारतमा मोबाइल फोन, टिभी, फ्रिजजस्ता इलेक्ट्रोनिक सामानमा कर घटाइँदा नेपालको बजारमा अनौपचारिक व्यापार र तस्करी बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।

७. फार्मास्युटिकल उद्योग : भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो औषधि उत्पादक हो । भारतमा उत्पादन लागत घट्दा नेपाली औषधि उद्योगलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य कायम गर्न कठिन हुनेछ ।

८. शैक्षिक सामग्री तथा स्टेसनरी : भारतमा पुस्तक, कापी, पेन्सिलजस्ता स्टेसनरी सामानमा कर घट्दा नेपाली स्टेसनरी उद्योग पनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

तार्किक र व्यावहारिक कार्ययोजना

यस जटिल आर्थिक चुनौती सामना गर्न अन्तरिम सरकारले आफ्नो सीमित समयलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिलाई तार्किक र व्यावहारिक तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अल्पकालीन रूपमा, सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने छ ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायत निकाय सम्मिलित एउटा उच्चस्तरीय ‘जीएसटी प्रभाव अनुगमन तथा समाधान कार्यदल’ गठन गर्नुपर्छ।

यस कार्यदलले भारतको जीएसटी दर परिवर्तनले कुन वस्तुमा कति मूल्य अन्तर सिर्जना भएको छ भन्नेबारे डेटामा आधारित द्रुत अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने छ । प्राप्त सुझावका आधारमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्ने भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क र भ्याटमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी कटौती गर्नुपर्छ।

यसका साथै, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सीमामा रहेको उपस्थिति बढाउनुका साथै संवेदनशील नाकाहरूमा ड्रोन, सीसीटीभी र अन्य प्रविधि प्रयोग गरी तस्करी र न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

यी तत्कालका कदमहरूसँगै सरकारले मध्यकालीन रणनीतिहरू पनि अपनाउनुपर्छ । भारतको कर संरचना ध्यानमा राखेर नेपालले पनि बहुस्तरीय भ्याट प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यमवर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउँदा राजस्वमा धेरै ठूलो गिरावट नआई अनौपचारिक व्यापार पनि कम हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त, जीएसटीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित १० वटा क्षेत्र पहिचान गरी उनीहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान, कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार छुट वा विद्युत् महसुलमा सहुलियत जस्ता लक्षित राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । साथै, सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यमा उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन एक सशक्त ‘मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ ।

निष्कर्ष

सारांशमा भन्नुपर्दा, भारतको जीएसटी दर घटाउने निर्णय नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एक ठूलो चुनौती हो, तर यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ । यसका लागि नेपालको अन्तरिम सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण, बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता देखाउनु आवश्यक छ।

अल्पकालीन रूपमा कर नीतिहरूमा सामञ्जस्यता ल्याई, सीमा नियन्त्रणलाई सुदृढ गरी र घरेलु उद्योगलाई तत्काल राहत दिएर अनौपचारिक व्यापार र प्रतिस्पर्धात्मकताको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन रूपमा भने नेपालले आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको राजस्व प्रणालीलाई क्रमशः घरेलु उत्पादन र सेवामा आधारित बनाउनुपर्छ । यसका साथै, भारतमाथिको निर्भरता घटाउन चीन, बंगलादेश र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।

लामो समयदेखि घाटामा चलिरहेका रुग्ण सरकारी उद्योगहरूको ‘मृत पूँजी’ लाई पारदर्शी रूपमा उपयोग गरी नयाँ उद्योग र पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ । अन्ततः भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद सुरु गरी खुला सीमाबाट हुने अनौपचारिक व्यापार र कर नीतिमा समन्वय गर्नुपर्ने छ ।

यी सबै कदम चाल्न सकेमात्र नेपालले वाह्य आर्थिक धक्का सामना गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सक्ने छ । यो चुनौती सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारका लागि एक ऐतिहासिक अवसर र परीक्षा दुवै हो।

यदि यो परीक्षा सफल भए नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई भारतको नीतिगत परिवर्तन प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सक्छ, अन्यथा अनौपचारिक व्यापार, घट्दो राजस्व र कमजोर औद्योगिक आधारको चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित छ।