दक्षिण एशियामा अमेरिकी प्रवेश

नेपालमा भदौ २३ को जेनजी विद्रोह र भोलिपल्ट २४ मा भएको आपराधिक घुसपैठले नेपालको सामर्थ्य माथि गरेको आक्रमण र परिणामस्वरुप निर्माण भएको अन्तरिम सरकारप्रतिको दृष्टिकोणमा भूराजनीतिक कोण बहसमा तानिएको छ ।

जेनजी विद्रोहमा संलग्न केही अजेनजी पात्रका पृष्ठभूमि, संविधान र व्यवस्था मान्दिन भन्ने केही पात्रको उक्साहट र तत्कालीन केपी ओली सरकारको विदेश सम्बन्धलाई आधार बनाएर भूराजनीतिलाई भूरणनीतिक युद्धतर्फ धकेलिंदैछ भन्ने कोण प्राथमिकताका साथ अघि सारिएका छन् ।

त्यसमा चीनमा भएको सांघाई को–अपरेशन अर्गनाइजेसन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा ओलीको सहभागितालाई पनि एउटा आधार बनाइएको छ, जहाँ ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपती सी चिनफिङ र रूसी राष्ट्रपति पुटिनसँग संवाद गरेका थिए ।

यो आलेख मूलत: त्यही भूरणनीतिक आयाममा केन्द्रित छ । तर पूर्व प्राक्कथनमा मूल मुद्दामा स्पष्ट पार्नैपर्छ । जेनजी घरेलु (अर्गानिक) विद्रोह हो, जसको उद्देश्य त्यो समूहका केही युवाले भने जस्तो सुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध नै हो ।

त्यहाँ कहीं कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था फाल्ने र गैरसंवैधानिक बाटो अख्तियार गर्ने भन्ने देखिंदैन, यद्यपि संविधान संशाेधन मार्फत युवाले चाहेजस्तो व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ, जसका लागि फागुन २१ को निर्वाचन मार्फत प्राप्त जनमतभन्दा अहिले अर्को विकल्प छैन ।

शायद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उल्लेख गरेको सुझबुझपूर्ण शब्द ‘जुक्ति’ र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा संविधान बुझ्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको छनोट त्यसैको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको पैरवी गर्ने उनी त्यही शर्तमा त्यही पदमा आसीन भएको चाहिं मिलेको छैन ।

सत्यसँग साक्षात्कार गर्नतर्फ प्रवेश नै नगरी हरेक महत्वपूर्ण विकसित घटनाक्रमलाई षड्यन्त्रका सिद्धान्तको चश्मा लगाएर हेर्ने र त्यसलाई जगतकै सत्य भएको दाबी गर्नेहरुबाट चाँही सचेत रहनुपर्छ किनकि तिनलाई नै थाहा छ उनीहरु यथार्थ होइनन्, कसैद्वारा खडा गरिएका ‘पपेट’ हुन् ।

जेनजीको प्रदर्शनमा व्यवस्था समाप्त पार्न उद्यत घरेलु र नेपाललाई अस्थिर बनाई आफ्ना स्वार्थका भरिया बनाउने ‘ट्रोजन हर्स’ प्रयोग भएकै छ । त्यसमा केही आपराधिक तत्व समेत घुसपैठ भएर ध्वंस मच्चाएका हुन् ।
अब फर्कौं, बहसको मूल मुद्दामा ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई छिमेकीहरु भारत र चीन वा अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली मुलुकहरु वा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका देशका समकक्षीहरुबाट बधाई तथा शुभकामना प्राप्त हुनु कूटनीतिक शिष्टाचार नै हो । यसमा कसले पहिले दियो, कसले पछि दियो भन्ने पनि त्यति ठूलो अर्थ खिचिहाल्नुपर्ने विषय होइन ।

त्यसअर्थमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका बधाई, शुभकामना र त्यहाँ प्रयुक्त भाषालाई पनि व्यक्तिप्रतिको बढी अधिक मित्रता र स्वामित्व ग्रहणका अर्थमा मात्र बुझ्नुहुँदैन ।

फेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीसँगको व्यक्तिगत रसायन मिल्दैमा कुनै छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रले उनका निहित रणनीतिक स्वार्थमा नेपाललाई फसाइहाल्छन् भन्ने पनि छैन । किनकि जब कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितमा मोलाहिजा गरेको खुल्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अवसान हुन्छ ।

बधाईको क्रममा आएको एउटा सन्देश भने अर्थपूर्ण छ । त्यो भनेको स्वतन्त्र तिब्बतका अभियन्ता धार्मिक नेता दलाई लामाको । भदौ २८ (सेप्टेम्बर १३) मा प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई दिंदै उनले ‘नेपाल र तिब्बतीहरुको ऐतिहासिक रुपमा मित्रवत् सम्बन्ध रहेको’ उल्लेख गरेका छन् ।

दलाई लामालाई जसरी चिनिन्छ, त्यस कोणबाट हेर्दा यो सन्देशको भाषालाई सामान्य ठान्नुपर्छ । धर्मगुरु लामाले नेपालमा नियुक्त भएका हरेक प्रधानमन्त्रीलाई यसरी बधाई दिएका छैनन् । त्यसोभए किन यो सरकारलाई बधाई दिए ?

लामालाई के लागेको हुनसक्छ भने उनको मिसनप्रति सहानुभूति राख्ने प्रधानमन्त्री नेपालले पाएको छ । त्यसैगरी, निर्वासित तिब्बती संसद्का सभामुख खेन्पो सोनामले पनि १५ सेप्टेम्बरमा कार्कीलाई बधाई दिएका छन् ।

शुभकामना प्राप्त हुनु र त्यसलाई ग्रहण गर्नु फरक विषय हुन् । यो विषयलाई छिमेकी चीनले कसरी बुझ्छ भन्ने चाहिं महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई पनि अतिरञ्जित गरेर निष्कर्षमा पुगिहाल्नुपर्ने केही छैन ।

उल्लेख गर्नुपर्ने के छ भने लामाले केही विशेष देश र त्यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनेगर्दा रहेछन्, त्यसमा ताइवान समेत पर्छ, अहिले नेपाल पनि पर्‍यो । अहिले भएको सत्ता परिवर्तनमा संलग्नलाई विभिन्न माध्यम र संस्थाबाट सहयोग पुर्‍याएको भनेर अमेरिका, ऊद्वारा प्रवर्धित संस्थाहरुको नाम सार्वजनिक भएको छ । यता पनि प्रवेश नगरौं किनकि समयक्रममा यी प्रमाणित हुँदै जान्छन् नै ।

अब अलि फराकिलो भूराजनीतिक कोणबाट हेरौं । महाशक्ति अमेरिकाको दक्षिणएशिया प्रवेशको कोण यहाँ बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।

किनकि ओली सरकारको बहिर्गमन र कार्कीको अन्तरिम सरकारलाई यतिबेला पश्चिमा र भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै चीन र अमेरिकाको कूटनीतिक रस्साकस्सी (टग अफ वार) को परिणाम भनेका छन् । त्यसका केही सिलसिलेवार घटनाक्रम समेत प्रस्तुत गरिएका छन् ।

अमेरिका किन दक्षिणएशिया प्रवेश गर्न चाहन्छ भन्ने बुझेपछि नेपालमा विकसित घटनाक्रमसँगको साइनो केलाउनुपर्छ ।

अमेरिकाले महाशक्तिको हैसियत कायम राख्न प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी शक्तिलाई सकेसम्म प्रभाव विस्तार गर्नबाट रोक्नुपर्छ वा प्रतिद्वन्द्वीले जतिसुकै विकास गरे पनि उसलाई उछिन्न नसक्ने आफ्नो सामर्थ्य विकास गर्नुपर्छ ।

डोनाल्ड ट्रम्पसँग पछिल्लो विकल्प खुम्चँदो छ, त्यसैले उनी पहिलो मिसनमा देखिन्छन् । ट्रम्पले चीन र भारतका सरकार प्रमुखसँग संवाद गरिरहेका छन् तर उनको पहिलो निसानामा चीन र दोस्रोमा भारत नै छन् ।

त्यसो हुँदा डोनाल्ड ट्रम्पको आजको पहिलो रणनीतिक निसानामा चीन हो, त्यसपछि भारत हो ।

त्यही भएर अमेरिकाले बाराक ओमाबाका पालादेखि नै एशियाकेन्द्रित नीति र कार्यक्रम ल्यायो, जसलाई बाइडेन हुँदै ट्रम्पसम्म आउँदा हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) भनियो, जसको सतही अर्थ उक्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता भनिए पनि रणनीतिक लक्ष्य चिनियाँ प्रभावलाई थप विस्तार हुन नदिनु नै हो ।

जसको साझेदारका रुपमा अमेरिकाले भारतलाई आरम्भमा उपयोग गरेको भए पनि नयाँदिल्ली यतिबेला उसको राष्ट्रिय हितबाहेक कुनै देशको रणनीतिक मिसनको अंग नबन्ने नीतिमा पुगिसकेको छ ।

अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकेका छैनन् । हो, यही चीन नियन्त्रणको नीतिलाई अघि बढाउन ट्रम्पले अब दक्षिणएशियालाई अर्को माध्यम बनाउने प्रयास गर्दैछन् । त्यसका लागि उनले केही चाल चलिरहेका छन् ।

पहिलो उदारण हो– बंगलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको जगमा खडा गरिएको महम्मुद युनुसको सरकार । बंगलादेशमा शेख हसिना सरकारविरुद्ध भएको ‘फेसलेस क्रान्ति’ लाई हेर्दा त्यहाँ अमेरिकी सरकारको संलग्नता रहेको भन्ने संकेत गर्ने केही तथ्य उजागर भएका छन् । यद्यपि, आन्दोलनमा त्यहाँका युवा नै सहभागी थिए ।

हसिनाले भारत र चीनसँग बडो सन्तुलनको सम्न्धब बनाएर अघि बढेकी थिइन्, जुन अमेरिकाका लागि रुचिकर भएन । त्यसका केही रणनीतिक कारण थिए ।

अमेरिका बंगलादेशलाई एउटा सामरिक भूमिका रुपमा प्रयोग गरेर दक्षिणएशियामा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्थ्यो ।

त्यसका लागि उसले ‘बे अफ बंगाल’ मा रहेको बंगलादेश–म्यानमार सामुद्रिक सीमा नजिक रहेको जम्मा आठ वर्गकिलोमिटरको क्षेत्र ओगटेको सेन्ट मार्टिन आइल्याण्डमाथि अमेरिका नियन्त्रण चाहन्थ्यो, त्यसमा लागि अमेरिकी अधिकारीद्वारा शेख हसिनासँग प्रस्ताव पनि राखियो तर उनले अस्वीकार गरिन् भन्ने रिपोर्ट आएका छन् । यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुनसकेको छैन ।

सेन्ट मार्टिन द्वीप रणनीतिक महत्वको छ, जसमा नियन्त्रण कायम गर्न सकेमा अमेरिकीले चीनमाथि निगरानीका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ ।

तर त्यसमा हसिना बाधक भइन् । त्यसो त रूसले सन् २०२३ मा त्यो अमेरिकालाई दिएमा क्षेत्रमै तनाव हुने चेतावनी पनि हसिनालाई दिएको थियो । त्यसबाट अमेरिका उनीसँग खुशी नभएको देखिन्छ ।

अमेरिकाको विश्वका ८० बढी देशमा ७५० सैन्य आधारशिविर छन्, एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र २०० बढी यस्ता शिविर छन् हालसम्म दक्षिणएशिया कुनै सैन्य आधारशिविर छैन ।

ट्रम्प जसरी पनि चिनियाँ प्रभाव विस्तारका लागि दक्षिणएशियाको भूगोल उपयोग गर्न चाहन्छन् । अझ केही रिपोर्टलाई आधार मान्दा त अमेरिकाले म्यान्मारको रखाइन स्टेट, बंगलादेशको चटगाउँ क्षेत्रको केही र भारतका पूर्वोत्तर मणिपुर र मिजोरमका केही जिल्लालाई समेटेर ‘जो स्टेट’ बनाउन चाहेको छ ।

अर्को, म्यानमारको विषय । अमेरिकाले म्यानमारको सैन्य सरकार जुन्तालाई मान्यता दिएको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सरकारको प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउन माग गर्दै आएको छ ।

तर जुन्ता सरकारलाई चीन र रूसको साथ छ । जुन्ता सरकारविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका खास गरेर रखाइन स्टेटका करिब आधा दर्जन समूहलाई अमेरिका ठूलो आर्थिक, हतियार र गोलीगठ्ठा सहयोग गर्दै आएको छ ।

यो क्षेत्र अमेरिकाका लागि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग, चीनका लागि हिन्द महासागरसम्म पहुँच र भारतका लागि पूर्वोत्तर सम्पर्क (कलादान मल्टी–मोडल ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट) को रणनीतिक महत्वमा पर्छ । यो त्रिपक्षीय स्वार्थको टकराव बेहोरिरहेको क्षेत्र हो । तर विद्रोह तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् ।

अब आउँछ अफगानिस्तान । राष्ट्रपति ट्रम्पले १९ सेप्टेम्बरमा अफगानिस्तानमा रहेको बाग्राम सैन्य बेस फिर्ता लिने बताएका छन, त्यसका लागि तालिवान सरकारलाई दबाब पनि दिएका छन् ।

काबुलभन्दा एकघण्टा टाढा र चीननजिक रहेको यो ठाउँमा अमेरिकाले २१ वर्षसम्म (२००१–२०२१) सैन्य शिविर बनाएर बसेको थियो, तर तालिवान पुनः सत्तामा आएसँगै अमेरिका आफ्ना फौजसहित फिर्ता भएको थियो ।

बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘त्यो हामीले बनाएको सैन्य शिविर हो, फिर्ता पाउनुपर्छ ।’

तालिवान सरकारले त्यसको प्रतिवाद गरिसकेको छ । बंगलादेशमा आफू अनुकूलको सत्ता निर्माण गरेपछि अफगानिस्तानमा फेरि किन ट्रम्प अमेरिकी सैन्य क्याम्प राख्न चाहन्छन् भन्ने स्पष्टै छ ।

पछिल्लो पटक ट्रम्पको पाकिस्तानी सेनासँगको अधिक मित्रता पनि गज्जबको छ । पाकिस्तान सैन्य प्रमुख फिल्ड मार्सल शइद असिम मुनिरले सन् २०२५ को जून र अगष्टमा दुईपटक अमरिकाको भ्रमण गरेका छन्, जुन अर्थपूर्ण मानिन्छ ।

ट्रम्पसँग ह्वाइट हाउसमा भेटेका उनले भ्रमणलाई पाकिस्तान–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ आयाम वा नयाँ युग भनेका छन् ।

चीनको ‘सबै मौसमको मित्र’ रहेको पाकिस्तानलाई ट्रम्पले रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्दैछन् । अमेरिकाले पाकिस्तानको महत्वपूर्ण खनिजको उत्खनन्मा लगानी गर्दैछ ।

जुन अमेरिकाका लागि अति आवश्यक छ । उच्च प्रविधिका लागि मिनरल्सको आपूर्ति श्रृंखलाको भत्केका बेला अमेरिका युक्रेनसँगै पाकिस्तानबाट त्यसको वैकल्पिक आपूर्तिको प्रयासमा छ ।

पाकिस्तानलाई साझेदार बनाउन सकेमा इस्लामिक मिलिटेन्ट समूहमा प्रभाव राख्न सकिने, मध्य र दक्षिणएशियामा थप शक्ति अभ्यास गर्न सकिने सोचमा अमेरिका रहेको देखिन्छ ।

त्यहाँ चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक) छ, जसको लागि चीनले ६२ विलियन डलर खर्च गरिसकेको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानी सेनालाई ठूलो सहयोग दिंदै आएको छ, जो थप विस्तार गर्दैछ ।

जब हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा वासिङ्टन आफ्ना सम्पूर्ण तागत केन्द्रीकृत गरेर पनि तुलनात्मक लाभ हासिल गर्न सकेको छैन भने स्वाभाविक रुपमा उसले दक्षिणएशियालाई अब शक्ति अभ्यासको अर्को ‘हार्टल्याण्ड’ बनाउँदैछ ।

त्यसका लागि उसले पहिला परियोजना अघि सार्ने, त्यसमा आनाकानी गरेमा सरकार परिवर्तन र व्यवस्था नै परिवर्तनमा लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा एमसीसीमार्फत अमेरिकाको रणनीतिक प्रवेश भइसकेको छ । हिमालय क्षेत्रमा उद्धारमा प्रयोग गर्ने नेपाली सेनाका सबै हेलिकप्टर अमेरिकाले दिएका हुन्, जसले चीनसम्मको सीमासम्म उडान भर्नेछन् ।
यसरी हेर्दा, दक्षिणएशिया भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिपक्षीय रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा परेको देखिन्छ ।

अब पुन फर्कौ, नेपालको भएको परिवर्तनमा ।
अहिले भारतीय सञ्चारमाध्यम र पश्चिमा माध्यममा भएका रिपोर्ट मान्दा, ओली सरकार चीन पक्षधर भएका कारण अमेरिकाले यसलाई ढालेको हो, मूल मुद्दा भ्रष्टाचारको होइन भन्ने छ । उता, भारतीय मिडियामा पनि ओली चीन नजिक भएकाले उनलाई हटाउँदा भारतलाई लाभ नै भएको भन्दै कार्की सरकारलाई भारतले काँध हाल्नुपर्ने रिपोर्ट आइरहेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, ओलीले एससीओको भ्रमणमा चीन जाँदा राष्ट्रपति सी र पुटिन पनि भेटेको र उनी पूरै चिनियाँ कित्तामा गएका कारण उनलाई हटाइएको र त्यसमा ठूलो लगानी गरेको समेत बताइरहेका छन् । जबकि प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा नहुँदा, ओलीले राष्ट्रियतामा कहीं कतै सम्झौता गरेका छैनन् र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

र, नेपालमा जब विदेशीका नाजायज स्वार्थलाई प्रवेश गर्न दिइँदैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यहींबाट विरोध सुरुहुन्छ । यसको पटाक्षेप क्रमश: हुँदै जान्छ नै ।

जब यो अन्तरिम सरकारलाई आरम्भमै कसैद्वारा कसैका विरुद्ध खडा गरिएको आरोप लाग्छ र त्यो अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारित हुन्छ भने त्यसलाई कसरी बुझ्ने ? अन्तरिम सरकारले नेपालको यो भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई थप जटिलतातिर धकेल्छ वा नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सम्बोधन गर्छ ? यो हेर्नुपर्छ ।

सरकारले छिमेकीको महत्व बुझोस् र त्यहाँभएका विकासबाट लाभ लिनेतर्फ सोचोस् । सरकारको मुख्य कार्यभार फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने हो, त्यसको वातावरण तयार पार्ने हो ।

त्यसो गर्दा विदेश नीतिमै कोल्टे पारेर कसैप्रति भक्तिभाव देखाउने अवस्था हुँदैन तर कूटनीति अर्थात् व्यवहार गर्दा भूगोलको संवेदनशीलता बुझोस् ।

राष्ट्रिय हितका मुद्दालाई छिमेकीसँगको संवादमा सूचीबाट नहटाओस् र नेपालको आत्मसम्मान गुम्न नदेओस् ।