केपी ओली र महेश बस्नेतमाथि प्रतिशोध भए सैह्य नहुने युवा संघको चेतावनी

१४ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले वर्तमान सरकारलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नगर्न सचेत गराएको छ ।

युवा संघका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि प्रतिशोध भए सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै निरन्तर लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र जनहितको पक्षमा दृढतापूर्वक पहरेदारी गर्दै आएको उल्लेख छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘हाम्रो संगठनले अल्पकालीन लोकरिझ्याइँमा रूमल्लिने भन्दा पनि राष्ट्रको दिर्घकालीन हित र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षाका निमित्त बेला–बेला बलिदानी र कठोर संघर्षको बाटो अपनाएको सर्वविदित्तै छ ।’

आफूहरू प्रत्येक नागरिकको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधरहित जीवनयापन र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको रक्षाका निमित्त लड्‌दै आएको युवा संघको जिकिर छ ।

यो सन्दर्भ उल्लेख गर्दै युवा संघले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली लगायतको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर चासो र आपत्ति प्रकट गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाचबुझ आयोगले विना कुनै आधार र प्रमाण जाँचबुझको प्रारम्भिक चरणमै विशुद्ध शंका र पूर्वाग्रहका आधारमा राहदानी रोक्काको निर्णय गरेको युवा संघको ठहर छ ।

‘हामी उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबीनको पक्षमा छौं तर छानबिन नै नगरि प्रारम्भमै अपराधी करार गर्नेगरि गम्भीर प्रकारका निर्णय गरिनु आपत्तिजनक छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै नेपाली र नेपालका निमित्त समर्पण गरेका, आफ्नो सबै सम्पति राज्यलाई सुम्पिसकेका र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मुलुक छोडेर नजाने घोषणा गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वलाई अत्यन्तै हलुका ढंगले राहदानी रोक्का जस्तो निर्णय गरेर प्रतिशोध साग्ने अराजनीतिक कार्य भएको युवा संघको निष्कर्ष छ ।

यसका साथै सरकारले युवा संघका पूर्व ईन्चार्ज, एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतमाथि समेत प्रतिशोधपूर्ण ढंगले मुद्धा चलाउने समाचार आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी विवरण राख्दै युवा संघले केपी ओली र महेश बस्नेतमाथि प्रतिशोध भए सैह्य नहुने चेतावनी दिएको हो ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस प्रकारका प्रतिशोधयुक्त क्रियाकलापमा सरकारलाई अग्रसर नहुन हामी जोडदार माग गर्दछौं र यसप्रकारका गतिविधि वर्तमान सरकारलाई प्रत्युत्पादक हुने कुरामा समेत सचेत गराउन चाहन्छौं ।’

यसका साथै युवा संघले गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत गत भाद्र २४ गते विध्वंसकारी गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई नियमित कानूनी प्रकिया अन्तर्गत कारबाही नचलाउने भनेर निर्णय गरेको भन्दै निन्दा गरेको छ ।

यस प्रकारका निर्णयले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने र कानूनी राज्यको उपहास गर्ने उसको चिन्ता छ । उक्त निर्णयलाई तुरून्त सच्याउन पनि माग गरिएको छ ।

युवा संघ जेन जेड लगायत आम युवाहरूले उठाएका मागहरूप्रति सचेत छ र उक्त मागहरूको सम्बोधनका लागि प्रारम्भदेखि नै ऐक्यबद्वता र पहलकदमी लिँदै आएको भनिएको छ ।

युवा संघका अनुसार जेन-जेडको आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित आम चुनाव गराउनु हो । ‘हामी सरकारलाई उक्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सफल बनाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वर्तमान सरकार आफ्नो मूल उदेश्यमा केन्द्रीत भएर आम चुनावमार्फत मुलुकलाई फेरि लोकतान्त्रिक बाटोमा डोर्याउने भन्दा अनावश्यक रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा संलग्न हुन खोजेको आभास भएको युवा संघले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत युवा संघले भनेको छ, ‘हामी पुन: वर्तमान सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेको आम चुनाव गराउने आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन र अनावश्यक रूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको गलत बाटोमा नलाग्न सचेत गराउँदछौं ।’