व्यापारमा राजनीति : साना व्यवसायी किन पछाडि पर्छन्?

व्यापार भन्नाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट आम्दानी आर्जन गर्ने क्रियाकलापलाई जनाइन्छ। यस्तो प्रक्रियामा कुनै एक व्यक्तिले मात्र वस्तु तथा सेवा वितरण गर्ने व्यवस्था हुनु हुँदैन। त्यसैले पूर्ण प्रतिस्पर्धा भएको बजार नै विवेकी उपभोक्ताका लागि राम्रो मानिन्छ।

विवेकी उपभोक्ता भन्नाले सुज्ञानी ग्राहकहरूलाई बुझिन्छ, जो बजारमा के भइरहेको छ भन्नेबारे सचेत हुन्छन्।

त्यसैले कुनै पनि मुलुकले व्यापारमा एकाधिकार (मोनोपोली) लाई मान्यता दिँदैन, किनकि त्यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले आफूलाई चाहिने वस्तु वा सेवा उचित मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । व्यापार गर्नेले मनपरी मूल्य तोक्न सक्छन्, बजारमा अरू प्रतिस्पर्धी नहुँदा त्यसको उपभोक्तामा सीधा असर पर्छ। सामानको गुणस्तर कमजोर छ र मूल्य पनि महँगो हुन्छ। यसलाई ‘भ्यालु फर मनी’ (पैसा अनुसारको मूल्य) भएको उत्पादन वा सेवा भन्न मिल्दैन।

यसैले पूर्ण प्रतिस्पर्धामा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु/सेवा किन्न सकून्, कसैले मनपरी दरमा ठगी गर्न नपाओस्, र कसैलाई बजारमै प्रवेश गर्न अवरोध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै हो।

तर प्रश्न उठ्छ, सबैलाई व्यापार गर्न समान अवसर उपलब्ध छ त? नेपालको कानुनले जसले पनि आफ्नो कम्पनी दर्ता गरेर वैधानिक हैसियत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कानुनी हैसियत पाएसँगै मात्र व्यापार सुरु हुन्छ वा सफल हुन्छ त ? हुँदैन।

उत्पादन वा सेवा सञ्चालन गर्न पूँजी आवश्यक हुन्छ, जुन ईक्विटी (स्व–लगानी) र डेब्ट (बैंक ऋण) को संयोजनबाट आउँछ।

ऋण प्रणालीमै असमानता

व्यापार गर्न कानुनी मान्यतामात्रै पर्याप्त हुँदैन। पूँजी जुटाउन बैंक ऋण लिनुपर्छ। तर यहीँबाट असमानता सुरु हुन्छ। सामान्य व्यापारीले ऋण लिन घर-जग्गा राख्नुपर्छ, त्यो पनि प्रायः काठमाडौं क्षेत्रकै मूल्यांकन गरेर। त्यसको ६०–७० प्रतिशत मात्र ऋण उपलब्ध हुन्छ, प्रक्रिया पूरा गर्न ४–६ महिना लाग्छ।

यसबीचमा आधा आर्थिक वर्ष सकिन्छ, योजनाअनुसार व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन, अनि पछि बैंकले ‘प्रोजेक्सन अनुसार बिक्री भएन, ऋण तिर्नुस्’ भनेर दबाब दिन थाल्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायी असफल भएजस्तो देखाइन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार टर्नओभरको ४० प्रतिशतसम्म मात्र वर्किङ क्यापिटल लोन लिन पाइन्छ। तर टर्नओभर सुरु गर्नै महिनौँ लाग्ने अवस्था छ भने सामान्य व्यापारीलाई सजिलो छैन।

बैंकहरूले सामान्यतया “इतिहास राम्रो छ” भनेर ठूला वा स्थापित घरानालाई सजिलै ऋण दिन्छन्, कतिपय अवस्थामा कोल्याटरल समेत नचाहिने हुन्छ। तर नयाँ व्यवसायीलाई भने ‘इतिहास छैन’ भनेर अस्वीकार गरिन्छ। प्रश्न के उठ्छ भने, नयाँलाई अवसर नदिने हो भने उसले इतिहास कसरी बनाउन सक्छ?

वास्तविकतामा ऋण तिर्ने शक्ति व्यवसायकै हुन्छ, व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। त्यसैले ऋण दिने आधार व्यवसायको सम्भाव्यता हेरेर हुनुपर्छ, नत्र यो असमानताले दीर्घकालीन आर्थिक विस्फोटतर्फ लाने खतरा छ।

यो पंक्तिकार आफैं १० वर्षदेखि विभिन्न वित्तिय संस्थाको लेखा परीक्षणमा संलग्न र आफ्नै व्यवसायिक अनुभवबाट भुक्त्तभोगी बनेको छु । मैले देखेको वास्तविकता यही हो।

एकाधिकारको अर्को रूप

सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा एकाधिकार छैन भनिए पनि, यदि हरेक क्षेत्रमा सुविधाहरू एउटै समूह वा घरानाले मात्र पाउँछन् भने उनीहरूको व्यवसाय नै एकाधिकार बन्छ। प्रतिस्पर्धा हराउँछ र सिन्डिकेटेड मूल्यको सुरुवात हुन्छ।

केही समयअघि सिमेन्ट उद्योगमा सिन्डिकेटेड मूल्य सुरु भएको घटनाले यही कुरा प्रष्ट देखाउँछ। केही सीमित घरानाले मात्र लगानी गर्ने र त्यसै समूहले उत्पादन र मूल्य नियन्त्रण गर्ने अवस्था बनेको थियो।

यस्तै, पहिले कुनै व्यवसायले वार्षिक नाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था थियो। तर त्यही विशेष समूहले लबी गरेर त्यो नियम खारेज गरायो। उनीहरूको तर्क थियो, ‘१०० मा सामान किनेर बेच्दा २० मात्र नाफा हुन्छ, यो थोरै हो।’

तर वस्तुतः १०० को लगानीलाई वर्षमा १० पटक घुमाउँदा २०० नाफा सम्भव हुन्छ। नियम हटाइएपछि सिन्डिकेट मार्फत मूल्य नियन्त्रण भयो, नाफा बढाइयो। यसले पूर्ण प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्दै आय अन्तर (इन्कम ग्याप) बढाउँदै लैजाने अवस्था बनायो।

मूल्य महँगो लागे उपभोक्ताले अरू वस्तु वा सेवा किन्न सक्छन्, किन्ने बाध्यता हुँदैन। तर यदि मूल्य तोक्ने अधिकार सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्र रह्यो र उनीहरूले जहाँ गए पनि उस्तै मूल्य तोक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता बाध्य भएर त्यही मूल्यमा सामान लिनुपर्छ। यो एकाधिकारको अर्को रूप हो ।

समग्रमा, ऋण आफैं लिने, व्यापार आफैं गर्ने र मूल्य आफैं तोक्ने काम पनि अघोषित एकाधिकार नै हो । यो परिस्थितिले दीर्घकालमा युवा पुस्तामा निराशा र आक्रोश निम्त्याउँछ, जसले सामाजिक अशान्ति जन्माउन सक्छ।

असमानताको परिणाम

ठूला व्यवसायीलाई सहज सुविधा दिइने र सानालाई अवरोध गर्ने प्रवृत्तिले देशमा आम्दानीको खाडल (आय अन्तर) बढाएको छ। ठूला अझ ठूलो हुँदै गएका छन् भने साना अझै कमजोर छन्।
इतिहासमै आर्थिक असमानताले राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनलाई जन्म दिएको छ। नेपालले पनि यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन।

कसरी सुधार्ने ?

समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न राज्य र वित्तीय संरचनाले गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसका लागि, ऋण प्रणालीलाई सजिलो, पारदर्शी र न्यायोचित बनाइनुपर्छ। उत्पादन वा भण्डारलाई धितो (कोल्याटरल) मान्ने वैकल्पिक प्रणाली ल्याउन सकिन्छ।

त्यस्तै, व्यवसायीको योजना, व्यवस्थापन क्षमता र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अवसर दिन सकिन्छ। नयाँ व्यवसायीलाई इतिहास नभएको आधारमा अस्वीकार नगरी, सम्भाव्यताको आधारमा ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालमा व्यापारलाई वास्तवमै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन हो भने केवल कम्पनी दर्ता गर्ने अधिकारले पुग्दैन। ठूला वा साना सबै व्यवसायीलाई समान सुविधा, समान अवसर र समान पहुँच उपलब्ध हुनुपर्छ। ऋण दिने आधार व्यवसायको सम्भाव्यता हेरेर हुनुपर्छ, नत्र यो असमानता दीर्घकालीन आर्थिक विस्फोटतर्फ लाने खतरा छ। अन्यथा ‘व्यापारमा प्रतिस्पर्धा’ भन्ने शब्द केवल नारा मात्र हुनेछ, वास्तविकता भने असमानता र निराशाले भरिनेछ ।