विदेशी जेलमा ११७१ नेपाली, ७ जनालाई आजीवन कारावास

१७ असोज, काठमाडौं । विदेशी जेलमा एक हजार भन्दा बढी नेपाली रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केही समयअघि सांसदको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जवाफ हालै संघीय संसद् सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ । जसमा १ हजार १७१ नेपाली विदेशी जेलमा रहेको उल्लेख छ । यसमध्ये ७ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ ।

बाँकी जानकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको छैन । जेलमा रहेकामध्ये कुन देशमा कति जना र के कस्ता मुद्दामा आरोपित छन् भन्ने पनि खुलाइएको छैन ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजीको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेन ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुलीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पछिल्लो अधिवेशनमा भएको कामकारबाहीको विवरण संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । जस अन्तर्गत सांसदका प्रश्न र सम्बन्धित मन्त्रालयका उत्तर समेत सार्वजनिक गरिएको हो ।

विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य सोबिता गौतमले यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गरेकी थिइन् । गौतमको प्रश्न थियो, ‘हाल कति नेपाली नागरिक विदेशी जेलहरूमा रहेका छन् ? ती नेपालीलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न नेपाल सरकारले के कस्ता पहलहरू गरिरहेको छ ? हालसम्म कति नेपाली नागरिकलाई कानुनी सहायता प्रदान गरिएको छ ?’

लिखित जवाफ पठाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न देशका विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको संख्या १ हजार १७१ जना रहेको बताएको हो ।

विदशी जेलमा रहेका नेपालीलाई सरकारले कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । जवाफमा उल्लेख भएअनुसार, विदेशस्थित जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारबाट कानुनी तथा कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

सरकारले विदेशी जेलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई के कस्ता सेवा दिइरहेको छ ? यसबारे मन्त्रालयले बुँदागत रूपमा जानकारी दिएको छः

१. समय–समयमा जेलमा रहेका नेपालीहरूलाई भेटेर चलिरहेको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा अद्यावधिक जानकारी आदानप्रदान गर्ने तथा निजहरूलाई परिवारको सदस्यहरूसँग सम्पर्क गराइदिने,

२. सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अभियोजनका क्रममा सजाय कम गर्न आवश्यक पहल गर्ने,

३. सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार राजदूतावासमा उपलब्ध उक्त देशको भाषा र कानून जानेका कर्मचारीबाट उपलब्ध हुन सक्ने कानुनी सहायता तथा स्थानीय भाषा अनुवादमा सहयोग गर्ने,

४. पीडितको पक्षबाट कानूनी प्रतिरक्षा गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू वकालतनामा, अख्तियारनामा, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र, वारिस प्रमाणित प्रमाणपत्र  र सम्बन्धित देशको स्थानीय निकाय जस्तै प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, बीमा कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कन्सुलर कार्यालय लगायतबाट संकलन गर्नु पर्ने कागजात संकलनमा सहजीकरण गर्ने,

५. निजको पक्षबाट आवश्यकतानुसार अदालतमा मुद्दा दायर तथा बहस पैरवी गर्नेर गर्न सघाउने,

६. सम्बन्धित देशको राजारराष्ट्र प्रमुखको जन्मदिन, राष्ट्रिय दिवस तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय चाडपर्वको उपलक्ष्यमा नियमानुसार आम माफीको लागि पहल गर्ने,

७. जेल सजाय भुक्तान गरे पश्चात छिट्टै सहजरूपमा नेपाल फर्काउन पहल गर्ने र सो को लागि आवश्यकता अनुसार एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र लगायतका कागजात जारी र प्रमाणीकरण गर्ने,

८. सम्बन्धित देशको कानुन अनुसार सोही देशको अनुमतिपत्र प्राप्त वकिलहरूले मात्र वकालत गर्न पाउने व्यवस्था भएमा पीडित पक्षसँगको समन्वयमा त्यस्तो अनुमति प्राप्त वकिलहरूको व्यवस्था मिलाई निजहरूलाई प्रतिरक्षाको लागि चाहिने कागजात र प्रमाणहरू उपलब्ध गर्न र गराउन सहयोग गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सहजीकरण गर्ने ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुई महिनामै बाकसमा फर्किए १४२ नेपाली