संसद् पुनर्स्थापना वा राजनीतिक परिस्थिति स्वीकार्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ : मीन विश्वकर्मा

२१ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने वा नजाने भन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्ने भएको छ ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माका अनुसार संविधान भित्रबाटै जेनजीको माग सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पार्टीको बुझाइ छ ।

‘नयाँ सरकार संविधान भित्रबाटै बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । संविधान बाहिरबाट बनेको सरकार भएको हुनाले सरकार गठनको प्रक्रियामा हाम्रो विमति छ’ उनी भन्छन्, ‘सरकार बनाउनु पर्दथ्यो । संसद्को एउटा वा दुइटा बैठक बस्न पाएको भए संविधानलाई नखलबल्याइकन अगाडि जान सक्ने अवस्था थियो । यसकारण विमत्ति हो ।’

जेनजीको माग अनुसार नयाँ सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा असहमति नरहेको तर, संविधान बाहिरबाट सरकार बन्ने प्रक्रियामा विमति राखेता पनि आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिले नै निर्णय लिने सहमहामन्त्री विश्वकर्माको जवाफ छ ।

‘संवैधानिक निकासतर्फ जाने हो वा राजनीतिक परिस्थितिलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषय यही २६ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले तय गर्नेछ’ सहमहामन्त्री विश्वकर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

केन्द्रीय समितिको बैठक यही असोज २६ मा बस्दैछ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले असोज २६ गते आइतबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने तय भएको जानकारी दिए ।

उक्त बैठकका एजेण्डाहरू सार्वजनिक गरिएको छैन । तर, जेनजीको आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेकाले यो विषय स्वत: एजेण्डामा पर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा एमाले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने विषयमा आन्तरिक छलफलमा छ ।

एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतम प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन बदरको माग गर्दै अदालत जाने विषयमा आन्तरिक छलफल भइराखेको छ । यो विषयमा कांग्रेस र एमालेको एकमत बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास भइराखेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् पुनर्स्थापना माग्दै अदालत जान आन्तरिक छलफलमा एमाले