ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा पठायो

२१ असोज, काठमाडौं ।  भदौ २३  गते भएको घटना मानवताविरुद्धको अपराध भएको भन्दै जेनजी आन्दोलनका  मृतकका परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दिएको जाहेरी प्रहरीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ  आयोगमा पठाएको छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिररका प्रवक्ता एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, यस्तो जाहेरीको कार्यक्षेत्र जाँचबुझ आयोग हुने भएकाले  त्यहाँ पठाइएको हो । ‘चार जनाको तर्फबाट जाहेरी आएको थियो त्यसलाई हामीले जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ पठायौं,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रदर्शनमा अस्वाभाविक बल प्रयोग गरेर दमन गरेको र १९ जनाको ज्यान जानेगरीको बल प्रयोगको घटना ‘सामूहिक हत्या’ भएको भन्दै जेन–जी आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग राखेर  जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ताको प्रयास गरेका थिए ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि सोमबार राती परिसरको स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । मंगलबार दिनभर पनि उनीहरुले जाहेरी दर्ता गर्न प्रयास गरे । अन्ततः प्रहरीले जाहेरी लिएर दर्ता नगरी त्यसलाई गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पठायो ।

सोमबार नै जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारले दिने जाहेरी र त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे सुरक्षा अधिकारीहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच पटकपटक छलफल भएको थियो ।

घटनाको दोषी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरु एकमत भएपनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई तत्काल पक्राउ नै गरिहाल्ने मनस्थितमा सरकारी अधिकारीहरू  नै छैनन् । केही कानुनी अवस्था र परिस्थितिले उनीहरूलाई ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

आयोगले हेर्ने कि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्ने ?

भदौ २३ र २४ गतेको घटनामाथि अनुसन्धान गर्न सरकारले नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको परिस्थितिमा समानान्तर रुपमा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरी हच्किएको छ ।

५ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित जाँचबुझ आयोगको क्षेत्राधिकारमा ‘भदौ २३ र २४ गते भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको छानविन गर्ने’ कार्यादेश तोकिएको छ । आयोगले घटनाको जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । र, संलग्नहरुमाथि कारवाहीको राय समेत दिनुपर्नेछ ।

आयोगले काम शुरु गरेको अवस्थामा त्यही प्रकृतिको काम अघि बढाउन निवेदन ग्रहण गर्दा दोहोरोपना हुने भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्विकार गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोगले जाँचबुझ अघि बढाउन जति सहज छ, त्यसको तुलनामा प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन उति नै गाह्रो पनि छ ।

जाहेरीका भरमा अघि बढेर कसलाई पक्रिने ?

कुनै दशी र अकाट्य प्रमाणविना जाहेरीको भरमा पक्राउ पर्दा भोलि एउटा पक्षले अर्को पक्षविरुद्ध जाहेरी दिने र समाजमा द्वन्द्वको अवस्था आउनसक्ने कतिपयको आंकलन छ ।

हुन पनि जेन–जी आन्दोलनकारीले किटानी जाहेरी दिने वित्तिकै एमाले समर्थित अनेरास्ववियूका कार्यकर्ताहरुले काठमाडौंका महानगरपालिका मेयर बालेन शाह र हामी नेपालीका संस्थापक सुधन गुरुङ विरुद्ध किटानी जाहेरी दिन प्रहरी परिसर पुगेका छन् ।

व्यक्ति पक्राउ हुने तहको कुनै प्रमाण नहुने तर एउटा पक्षले अर्कोविरुद्ध जाहेरी दिएर पक्राउको दबाब दिँदा शान्तिसुरक्षामा चुनौती हुने भन्दै कतिपयले पक्राउको तहमा नपुग्न गृहमन्त्री लगायतहरुलाई सुझाव दिएका हुन् ।

थुनामा राख्ने आधार र शान्तिसुरक्षाको जोखिम कति छ ?

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरिहाले पनि त्यसलगत्तै सरकारले कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  अहिले बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका आधारमा मात्रै फौजदारी अभियोग लाग्ने कानुनी व्यवस्था छैन ।

त्यसका साथसाथै अहिलेसम्म प्रदर्शनकारीहरुलाई दमन गर्नु र गोली चलाउनु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको पुष्टि हुने प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन । कम्तिमा पनि जाँचबुझ आयोगले गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीहरुसँग बयान गरेर त्यसका आधारमा चेन–अफ–कमाण्डमा रहेकाहरुको पहिचान गर्नुपर्नेछ ।

त्यति नगुरुञ्जेल ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नु जति सहज हो, व्यक्तिहत्याको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट म्याद थपेर थप अनुसन्धान अघि बढाउनु त्यो भन्दा जटिल काम हुनसक्छ । दुवैजना पक्राउ पर्दा उनीहरुको निर्देशन पालना गर्ने गृहसचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म पक्राउ पर्ने अवस्था आउनसक्छ ।

दुवैजनालाई पक्राउ गर्दा राजनीतक वृत्तबाट प्रतिशोधको कदम भनी सरकारको आलोचना हुने जोखिम छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिने धरपडकले राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त प्रमाणसहितका फौजदारी अनुसन्धान बाहेकका धरपकडले थप जटिलता आउने र दुई पक्षविच झडप हुनसक्ने भएकाले पनि सरकार केही संयमित बनेको देखिन्छ ।