जेनजीका नाममा अराजकता, सित्तैँमा १० प्रतिशत सेयर माग्दै एक महिनादेखि भोटेकोशी जलविद्युत् बन्द

२१ असोज, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका नाममा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाको एउटा समूहले ४५ मेगावाटको अपर भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना एक महिनादेखि बन्द गराएको छ ।

भोटेकोशी गाउँपालिकाका स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर सित्तैँमा दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले एक महिनादेखि आयोजना सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन् ।

२३ र २४ भदौमा देशभरि भएको जेनजी आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गरेपछि सिन्धुपाल्चोकको ‘भोटेकोसी गाउँपालिका जेनजी ग्रुप’ का नाममा २५ गते युवाहरू अपर भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क्समा प्रवेश गरी स्पिलवे गेटहरु खोल्न लगाएको भोटेकोशी पावर कम्पनीले जनाएको छ ।

सुरुमा जेनजी समूहका माग पूरा नगरे आयोजना बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाली सेनाले समेत रोक्ने प्रयास गर्दागर्दै उनीहरू कन्ट्रोल रुममा प्रवेश गरी गेट खोल्न लगाएपछि उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

भोटेकोसी जेनजी ग्रुपले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर सित्तैँ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विगतमा पनि आयोजनासँग नि:शुल्क सेयर दिने सहमति भएकोमा त्यो पालना नभएको र अब पनि नदिए आयोजना बन्द गर्न बाध्य हुने माग उनीहरूले दिएको पत्रमा छ ।

आयोजनाले भने १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिन तयार भए पनि सित्तैँ दिन भने नसकिने बताउँदै आएको छ ।

‘अपर भोटेकोशी आयोजना निर्माण हुँदा प्रभावित र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने अवधारणा नै सुरु भएको थिएन, त्यसो हुँदा भोटेकोशी पावर कम्पनी आईपीओमा गएको छैन,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विक्रमरत्न स्थापितले भने, ‘हामी स्थानीलाई १० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराउन तयार छौं, तर त्यस्तो सेयर नि:शुल्क उपलब्ध गराउन भने सकिने अवस्था छैन ।’

प्रभावित बासिन्दालाई नि:शुल्क सेयर दिने विषय भोटेकोशी पावर कम्पनीको मात्रै नभई मुलुकको समग्र जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने खालको विषय भएकाले यसमा आफूहरूले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसबीच जेनजी समूहले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको थियो । यस विषयमा भोटेकोशी गाउँपालिकाको पहलमा सरोकारवालासँग वार्ता भए पनि त्यो निष्कर्षमा पुग्न नसकेको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।

२ असोजमा भोटेकोशी गाउँपालिकाकै पहलमा पालिका कार्यालयमा आन्दोलनरत पक्ष र कम्पनीबीच वार्ता भएको थियो । तर, आन्दोलनकारीले १० प्रतिशत नि:शुल्क सेयर दिने माग नछाडेपछि सहमति भएन ।

त्यसपछि आन्दोलनकारीले गाउँपालिका कार्यालयमै तोडफोड र आगजनी समेत गरे । त्यही क्रममा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई १० प्रतिशत सेयर नि:शुल्क दिने गरी सम्झौता गर्न बाध्य पारिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

तर, त्यो सम्झौता कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि मात्रै लागु हुने गरी व्यवस्था राखिएकोमा बोर्डले पारित गर्ने अवस्था नरहेको स्थापित बताउँछन् ।

सन् १९९६ मा स्थापित भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालि नेपालको सुरुवाती जलविद्युत् कम्पनी हो । सुरुमा अमेरिकाको पान्डा इनर्जी कम्पनीको लगानीमा यो परियोजना निर्माण भएको थियो । सन् २००१ देखि परियोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।

सन् २००६ मा पान्डाले आफ्नो सेयर बिक्री गरेपछि नेपाली व्यवसायी सिद्धार्थशमसेर राणाको तारा म्यानेजमेन्टले ९५ प्रतिशत सेयर लिएको छ भने ५ प्रतिशत सेयर अमेरिकी कम्पनीसँगै छ ।

यसअघि २०१४ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोले प्रसारण लाइन बगाउँदा स्थानीयले कम्पनीसँग सेयर माग्दै पुनर्निर्माणमा अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि स्थानीय बासिन्दा र राजनीतिक दलसँग वार्ता गरी कम्पनीको ६ प्रतिशत सेयर प्रभावित बासिन्दालाई फेस भ्यालु अर्थात् प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले दिने सहमति भएको थियो ।

परियोजनाको हेडवर्क्स, पावर हाउस र प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने स्थानीयको स्वामित्वमा हुने गरी कम्पनी खडा गर्ने र उक्त  कम्पनीलाई भोटेकोशीको ६ प्रतिशत सेयर सय रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको कम्पनीले जनाएको थियो ।

त्यसपछि २०७२ मा गएको पहिरोले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि फेरि हिमपहिरोका कारण आएको बाढीले आयोजनालाई थप क्षति पुगेको थियो । त्यसबेला बन्द भएको आयोजना मर्मतपछि सन् २०१९ मा मात्रै पुन: सञ्चालनमा आएको थियो ।

सन् २०१४ मा भएको सम्झौता बमोजिम सेयर दिन कम्पनी तयार नै भए पनि आयोजानामा क्षति पुगेपछि स्थानीयहरू नै सेयर लिन तत्पर नभएको आयोजनाका सीईओ शाक्य बताउँछन् । तर, अहिले पुन: जेनजीका नाममा १० प्रतिशत सेयर नि:शुल्क माग्दै आयोजनामा अवरोध भइरहेको हो ।

सरोकारवालासँग वार्तामार्फत समस्या समाधान गरी उत्पादन पुन: सुचारु गर्न कम्पनीले प्रयास गरिरहेको स्थापित बताउँछन् ।

‘हामीले यस कामको समन्वयका लागि ऊर्जामन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेका छौं, इप्पानलाई पनि भनेका छौं,’ उनले भने ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले समस्या समाधानको पहल गरिदिएको उनले बताए । १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनु उचित नै भए पनि नि:शुल्क दिन नहुनेमा ऊर्जामन्त्री पनि सहमत भएको उनको भनाइ छ ।

२ असोजमा स्थानीय र आयोजनाबीच सहमति गराउन गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङनुर्पु शेर्पाले सहजीकरण गरेका थिए ।

त्यसदिन स्थानीय र कम्पनीका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा १० प्रतिशत सेयर नि:शुल्क दिन कम्पनी सहमत भएको विषय उल्लेख छ । त्यस्तै भोटेकोशीको सेयर प्राप्त गर्न भोटेकोशी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गरेको र त्यसमा जेनजीका प्रतिनिधि थप गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय र कम्पनीका प्रतिनिधि रहेको एक समिति गठन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौता गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पा र गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष निमा शेर्पाको रोहवरमा भएको भन्दै उनीहरूले पनि सही गरेका छन् । तर, गाउँपालिका कार्यालय तोडफोड समेत गरी आफ्ना प्रतिनिधिलाई सम्झौतामा सही गर्न बाध्य पारिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रभावित स्थानीयलाई नि:शुल्क सेयर दिने विषय लामो समयदेखि स्थानीयले मागिरहेको, विगतमा एउटा सहमति पनि भएको अवस्थामा २५ गते स्थानीय जेनजीले आयोजना बन्द गरिदिएको विषय आफूलाई जानकारीमा आएको भोटेकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिछेन शेर्पाले बताइन् ।

‘२ असोजमा गाउँपालिका कार्यालयमा स्थानीय र आयोजनाका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको रहेछ, त्यहाँ केही कुरा नमिलेपछि तोडफोड पनि भएछ,’ उनले भनिन्, ‘तर, गाउँपालिकाले सहजीकरण गरेको विषय आधिकारिक रूपमा जानकारी आएको छैन ।’

गाउँपालिकाले सहजीकरण गरेको हो कि होइन भन्ने विषय र २ असोजपछिको अवस्था के हो भन्ने विषयमा पनि गाउँपालिकालाई औपचारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा हेर्दा आफूहरू स्थानीयले राखेको मागको पक्षमा भएको पनि उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा गाउँपालिका अध्यक्षको फोनमा सम्पर्क हुन सकेन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि स्थानीय र कम्पनीबीच संवादका लागि सहजीकरण गरिरहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला बताउँछन् । तर, यो विषय स्थानीय र कम्पनी बसेर टुंग्याउनुपर्ने खालको रहेकाले कार्यालय आफैंले भने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘विद्युत् आयोजनाका प्रभावित स्थानीयलाई नि:शुल्क सेयर दिने विषय एउटा आयोजना विशेषसँग मात्रै नभई समग्र जलविद्युत् क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्ने खालको रहेकाले यसमा सहजीकरण गरिदिन भनेर मैले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि अनुरोध गरेको छु,’ उनले भने ।

दुई पक्षबीच पटक–पटक वाार्ता भएको र धेरै कुरा मिलिसकेकाले चाँडै सहमति हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

४५ मेगावाटको ठूलो परियोजनाको विद्युत् खेर नजाओस् र छिट्टै आयोजना सुचारु होस् भन्नेमा आफू रहेको उनको भनाइ छ ।

यस विषयमा आफूलाई आज मात्रै जानकारी प्राप्त भएको र समस्या समाधानको पहल थालिसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौतले बताए ।

‘स्थानीयका माग एक ठाउँमा होलान् तर विद्युत् आयोजना नै बन्द गर्ने विषय राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा छिटोभन्दा छिटो निकास निकाल्ने गरी मन्त्रालयले पहल लिन्छ ।’