अडिट रिपोर्ट किर्ते गर्ने किसान कल्याण सहकारी अध्यक्ष कानुन विपरीत दोहोरो पदमा

२६ असोज, काठमाडौं । कानुन विपरीत दोहोरो पदमा बसिरहेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) सञ्चालक एवं किसान कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अध्यक्ष शालिकराम ढकालले विरोध गर्ने सदस्यलाई हल बाहिर पठाएर साधारणसभा गरेका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा कुनै पनि व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालक वा कार्यकारी भूमिकामा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै पनि व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्था सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४४ को ‘ग’ ले पनि सहकारी संस्था सञ्चालक रहेको अवस्थामा अर्को संस्थाको पदमा बहाल रहन नपाउने व्यवस्था छ ।

तर, नेफ्स्कुन सञ्चालक ढकाल लामो समयदेखि किसान कल्याण सहकारी अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् ।

यसरी दोहोरो भूमिकामा काम गर्न नपाउने भनेर सहकारी विभागले पनि पटक–पटक सचेत गराइरहेको छ । तर, अध्यक्ष ढकाल गैरकानुनी रूपमा दुवै पदमा बस्दै आएका छन् ।

अध्यक्ष ढकाल आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन किर्ते गरी २२औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यमा संलग्न हुन् । उनले साह अरुण एन्ड एसोसिएट्सले दिएको वाह्य लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट) नै तोडमोड गरी साधारणसभामा पेस गरेका थिए ।

यस्तो विवादित पृष्ठभूमिका अध्यक्ष ढकाललाई सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले गैरकानुनी रूपमा दुई पदमा नबस्न भन्दै लिखित आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, अटेर गरेका ढकालले २५ असोजमा आफ्नै अध्यक्षतामा संस्थाको २४औं साधारणसभा आयोजना गरेकोमा कार्यक्रमस्थलमा सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए ।

सहकारी विभाग तथा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको निर्देशन बमोजिम अध्यक्ष ढकालको पद नै कायम नरहेको भन्दै सदस्यहरूले उनको अध्यक्षतामा साधारणसभा हुन नसक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

तर, अध्यक्ष ढकालले त्यसरी विरोध गर्नेलाई अवान्छित व्यक्तिहरू लगाएर हल बाहिर निकाली साधारणसभा सञ्चालन गरेको एक सदस्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए।

सहकारी विभागले १९ असार २०८१ मा सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गर्र्दै सहकारी ऐन २०७४ को दफा (४१) को उपदफा (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्था सञ्चालक हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था पूर्ण परिपालना गर्न–गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘यदि कुनै व्यक्ति दुई वा त्यसभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक रहेको भए यो निर्देशन जारी भएको ३० दिनभित्र एउटा संस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम राखी अन्यको हकमा त्याग गर्नुपर्ने छ, अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ निर्देशनमा छ ।

यस सन्दर्भमा सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनुपर्दछ र त्यस शब्दले सहकारी बैंक समेतलाई जनाउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट उक्त निर्देशनमा उल्लेख थियो ।

त्यस्तै ‘सञ्चालक भन्नाले सहकारी ऐनको दफा (४१) को उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक समिति सदस्य सम्झनुपर्दछ र त्यस शब्दले समितिका पदाधिकारीलाई समेत जनाउँछ,’ सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै विभागले त्यसको एक महिनापछि २४ साउन २०८१ मा फेरि निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सचेत बनाउँदै अर्को परिपत्र जारी गरेको थियो । उक्त परिपत्रमा विभागबाट १९ असार २०८१ मा जारी निर्देशन संस्थाहरूको वार्षिक साधारणसभा मार्फत नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो ।

‘सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ (५) को प्रावधान कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशनका सन्दर्भमा सम्बद्ध पक्षहरूको अनुरोध, सहकारी संघसंस्थाले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा मार्फत सञ्चालक निर्वाचित गर्ने तथा हटाउन सक्ने सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३८ को खण्ड (ग) र (घ) को व्यवस्था र त्यस्तो साधारणसभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३९ (२) को कानुनी व्यवस्था समेत मध्यनजर गरी विभागको उक्त निर्देशन आगामी पुस मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्न– गराउनु हुन जानकारी गराइन्छ,’ विभागको पूरक निर्देशनमा थियो ।

सहकारी विभागको निर्देशन परिपालनामा अटेर गरेका ढकाललाई एउटा पद छाड्न प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय कोशी प्रदेशले छुट्टै निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा ढकाल किसान सहकारी अध्यक्ष पदमा रहँदा नेफ्स्कुन सञ्चालक समेत निर्वाचित भएकोमा प्रारम्भिक संस्थाको अध्यक्षका हैसियतमा काम गर्न हुने–नहुने भन्ने विषयमा विभागमा सोधी पठाएको र विभागले पठाएको पत्र साथै राखी कार्यान्वयन गर्न सचेत गराएको छ । अर्थात्, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि ढकाललाई उक्त पद छाड्न भनेको छ ।

सहकारी विभागले स्पष्ट रूपमा २०८१ पुस मसान्तसम्म एक व्यक्ति एक सहकारीको मात्रै सञ्चालक रहन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेकोमा त्यसपछि ढकालको पद स्वतः निष्क्रिय भएको संस्थाका सदस्यको भनाइ छ ।

तर, ढकालले पद छाड्नुको सट्टा विरोध गर्ने सदस्यहरूलाई बाहिर निकाली साधारणसभा गरेका हुन् ।

तर, सहकारीका अध्यक्ष ढकालले विरोध गर्ने सदस्यहरूलाई आफूले हल बाहिर ननिकालेको दाबी गरे । प्रक्रिया नपुर्‍याइ विरोध गरेकाले अन्य सदस्यले नै उनीहरूलाई रोकेको उनको भनाइ छ ।

‘साधारणसभा सुरु हुने बित्तिकै उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो तर विरोधको पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यही भएर सदस्य साथीहरूले नै उहाँहरूलाई रोक्नुभएको हो, त्यसपछि उहाँहरूले हल छाडेर हिँड३नुभयो ।’

तर, ‘कानुनी व्यवस्था तथा सहकारी विभाग तथा प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले दिएको निर्देशन विपरीत तपाईं दोहोरो पदमा बस्नुभएको भनेर सदस्यहरूले विरोध गर्नु त स्वाभाविक नै हो नि ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले ।

यसबारे आफूले बेलुका कुरा गर्ने भन्दै उनले फोन राखिदिए ।

अडिट रिपोर्ट प्रतिवेदन नै किर्ते

यसअघि ढकाल लेखा परीक्षकको रिपोर्ट नै किर्ते गर्ने काममा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् । साह अरुण एन्ड एसोसिएट्सले दिएको आव २०७९/८० को अडिट रिपोर्ट नै कीर्ते गरी उनले सहकारीको २२औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

लेखा परीक्षकको अडिट रिपोर्टमा सहकारीमा भएका विभिन्न विकृति तथा अनियमितताका विषय उल्लेख थियो । तर, लेखा परीक्षकले प्रतिवेदनको त्यो हिस्सा नै गायब पारी ‘फोटोसप’ गरेर अर्कै पाना राखेर सहकारी संस्थाले वार्षिक साधारणसभामा प्रकाशित गरी उनले सदस्यलाई वितरण गरेका थिए ।

प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय इनरुवाबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षकले कर्जा नोक्सानी बापत पर्याप्त व्यवस्था नगरिएको, भाखा नाघेको ऋणलाई ननाघेको देखाउन परिवारका अन्य सदस्यका नाममा पुनः ऋण दिएर कर्जा तिरेको देखाएको, एकाघर परिवारमा अधिकतम ५ लाखसम्म ऋण लगानी गर्न पाउनेमा त्यसभन्दा अधिक ऋण लगानी भएको लगायत टिप्पणी गरेका थिए ।

तर, सहकारी संस्थाले लेखा परीक्षकले यस्ता टिप्पणी गरेका पृष्ठहरू नै गायब पारी एक पृष्ठमात्र प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा पनि पछिल्ला पृष्ठमा रहेका सकारात्मक टिप्पणी छानेर तानिएको मात्रै छैन, लेखा परीक्षकको हस्ताक्षर र छाप पनि फोटोसप गरी प्रकाशित गरिएको छ ।

त्यसरी लेखा परीक्षकले दिएको राय तलमाथि गरेर प्रकाशित गरेर छाप्नु सिधै किर्ते भएको केही समयअघि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का काउन्सिल सदस्य सीए उमेशराज पाण्डेयले बताएका थिए ।

संस्थाको ३ करोड २५ लाख २७ हजार बराबर कर्जा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको देखिएको पनि अडिट रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

संस्थाले त्यस्तो गरेको जानकारीमा आएपछि सम्बन्धित लेखा परीक्षकले त्यो कुरा संस्थाका सेयरधनीलाई सूचित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

४ करोड ५४ लाख ७० हजार कम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको प्रतिवेदन लेखा परीक्षकले दिएको छ । संस्थाको ३ करोड २५ लाख २७ हजार बराबर कर्जा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको देखिएको पनि अडिट रिपोर्टमा उल्लेख थियो । यस्तो कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । तर, त्यो प्रतिवेदन नै गायब बनाइएको छ ।

त्यसरी ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि नयाँ ऋण दिने गरेका ११ सदस्यको सूची नै लेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै कीर्ते गर्ने संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ र १२४ मा छ ।

तर, सहकारी संस्थाले यी सबै लुकाएर लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको पहिलो पृष्ठमा फोटोसप गरी लेखा परीक्षकको हस्ताक्षर जोडेर आफ्नो वार्षिक विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेफ्स्कुन सञ्चालकको किसान कल्याण सहकारीले गर्‍यो अडिट रिपोर्ट किर्ते, जोखिममा सवा अर्ब