राष्ट्रिय सभामा जेनजीले खोजे उपस्थिति, मनोनीतबाट मात्रै सम्भव

२७ असोज, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभामा जेनजी पुस्ताले आफ्नो प्रतिनिधित्व उपस्थिति खोजेका छन् । यो विषयमा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राखेर संवाद सुरु गरेकी छन् ।

कार्की गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेकी प्रधानमन्त्री हुन् । उनले आइतबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग संवाद गरिन् । जहाँ प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जेनजी पुस्ताको सहभागिता र प्रतिनिधित्वबारे चासो राखेकी हुन् ।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे दुई विषय उठेका थिए ।

पहिलो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कहिले र कसरी गर्ने र दोस्रो, राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने ।

राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की सहमत छिन् ।

तर, राष्ट्रिय सभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालबीच छलफलमा उठ्यो मात्रै, ठोस केही निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटपछि अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, ‘जेनजीको पनि जल्दोबल्दो कुरा छ । जेनजी ल्याउने सन्दर्भका कुरा पनि भए ।’

दलहरूसँग परामर्श गर्न सुझाव

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुन्छन् । यो व्यवस्था अनुसार निर्वाचनमा जेनजीले मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

तथापि, यो विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अध्यक्ष दाहालको सुझाव छ ।

‘अब राजनीतिक सहमति गर्न सकियो भने के हुन्छ भन्नेसम्मको सुझाव मैले दिँए’ दाहाले भने, ‘दलहरुसँग सरकारले राजनीतिक सहमति गर्नुपर्‍यो । किनभने भोटर नै चेन्ज गर्न त सकिँदैन ।’ अर्थात्, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जेनजीको सहभागिताको विषय टुंगो लागेको छैन ।

संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर र समानुपातिकतर्फ सम्बन्धित दलले पाएको मतका आधारमा सांसदहरू चुनिन्छन् । यसको मतदाता आम मतदाता नै हुन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा भने सांसदहरू स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सभा सदस्यबाट चुनिन्छन् । स्थायी सदनको रुपमा रहेको यो सभामा एक तिहाई सदस्यका लागि दुई/दुई वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । अर्थात्, स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता हुन् ।

२०७६ साल फागुनदेखि २०८२ फागुनसम्म पदावधि कायम भएका १९ जना सांसदहरूको स्थान पूर्ति गर्ने विषय अगाडि बढेको छ । यसपटक १९ जना सदस्य कार्यकाल सकिएर बिदा हुँदैछन् ।

बिदा हुनेमा एक जना मनोनित सांसद बामदेव गौतम पनि छन् । मनोनित सांसद्को ठाउँमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गर्नेछन् । बाँकी १८ जनाका लागि भने निर्वाचन हुनेछ ।

निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा जेनजीले उपस्थितिबारे चासो राखेकी हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग यही असोज २१ गते छलफल गरेकी थिइन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र निर्वाचन आयुक्त डा.जानकीदेवी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा उपस्थित थिए ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले पनि गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग छलफल गरेका थिए । यी छलफलले राष्ट्रिय सभामा जेनजीको उपस्थितिबारे ठोस निचोड निकाल्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

मनोनितको विकल्प खुला

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य राष्ट्रिय सभामा जेनजीको उपस्थितिका लागि मनोनितको विकल्प प्रयोग हुन सक्ने सुझाउँछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमै मतदाताको रुपमा जेनजीको सहभागिता गराउन सकिने संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक आधार उनी देख्दैनन् ।

संविधानविद् आचार्यको सरकारलाई सुझाव छ,’राष्ट्रिय सभामा मनोनित तीन जना सांसद् हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटाको कार्यकाल सकिँदैछ भने त्यसमा जेनजीबाट विज्ञ लैजान सकिने भयो ।’

बाँकी दुई जना पनि मनोनित सांसद रहेकाले उनीहरूको ठाउँमा जेनजीको तर्फबाट लैजाने हो भने सम्बन्धित बहालवाला सांसद र राजनीतिक दलसँग संवाद गर्न सक्छन् । हाल राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसदहरूमा बामदेव गौतम, नारायण दाहाल र डा. अन्जान शाक्य छन् । दाहाल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नै छन् ।

संविधानविद् आचार्य मनोनित भन्दा अन्य विकल्प छ कि भनेर सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दैनन् । त्यता लागे संविधान र विधिको प्रश्न आउने उनको सुझाव छ ।

‘जनादेशको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, विधि भन्दा धेरै पर गयौं भने सम्हाल्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘संसारमा आन्दोलन र क्रान्ति हुन्छन् । क्रान्तिपछि तत्कालको समाधानका लागि संविधान बाहिरको पनि बाटो हेरिन सक्छ । जो हामीले गरिसक्यौं ।’

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्‍यो । संविधान अनुसार तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेन ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनाव आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगावै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । चुनावको म्योन्डेड पाएको अन्तरिम सरकारले संविधान अनुसार नै विकल्पहरू खोज्नुपर्ने र संविधानभित्रै रहेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

संविधानविद् आचार्य थप्छन्, ‘सरकार गठन भइसकेपछि विधि अनुसार नै चल्नुपर्छ । संविधान खारेज भएको अवस्था छैन । संविधान अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हो । यसकारण विकल्पहरू संविधान अन्तगर्त नै खोज्नुपर्छ ।’

११ माघमा चुनावको तयारी

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालले गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसबेला आयोगका आयुक्तहरूले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने तयारी रहेको जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँग यही असोज २१ गते छलफल गरेकी थिइन् । उक्त भेटमा पनि चुनावको मितिबारे छलफल भएको थियो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालबीच भएको छलफलमा ११ माघमा चुनावको तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको विषयमा खुला छलफल भएको थियो ।

अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने भनेको छ । उनीहरुले आफ्नो कार्यतालिका भित्र राखिसके । अब सरकारसँग समन्वय गरेर, तपाईसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने भन्नेसम्मको कुरा भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल रहन्छ । निर्वाचक मण्डल भन्नाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै मतदाता भएर कुनै प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्न मतदाताको रूपमा तोकिएको समूह हो ।

संविधानको संविधानको धारा ८६ (क) प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मत भार फरक हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम आगामी माघ ११ गते गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाताका लागि यसअघिकै मतभार कायम हुनेछ ।

प्रदेश सभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कुल मतभार ५७ हजार ५५९ छ । प्रदेश सभा सदस्यको कुल मतभार २९ हजार ९७ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल मतभार २८ हजार ४६२ छ ।

निर्वाचनको तयारी अन्तर्गत अब निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली स्वीकृत गर्नेछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । यी मध्य कुनै पद खाली छ भने त्यसलाई घटाएर आयोगले मतदाता नामावली स्वीकृत गर्नेछ ।

सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य ५५० जना छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार ५०६ जना मतदाता रहेका छन् ।

आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक मतदानस्थल तोक्नेछ ।

निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, प्रकाशित मतदाता नामावलीमा कुनै मतदाताको नाम समावेश हुन छुटेको भए नाम समावेश गर्न समय दिने, अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेछ ।

बिदा हुन लागेकामा एमालेका धेरै

आगामी फागुन २० मा कार्यकाल सकिएर १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू बिदा हुँदैछन् । त्यसमध्ये १८ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ भने एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद बामदेव गौतमको कार्यकाल सकिँदैछ ।

आगामी फागुनमा कार्यकाल सकिएर बिदा हुने सांसदहरूमा एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका ७, एकीकृत समाजवादीका १, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ र मनोनीत १ सांसद छन् ।

आगामी फागुनमा बिदा हुने एमालेका सांसदहरूमा इन्दिरा देवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट र सुमित्रा बीसी छन् ।

बिदा हुने माओवादी सांसदहरूको संख्या ७ छ । जसमा गोपीबहादुर सार्की अछामी, गंगाकुमारी बेलवासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान छन् ।

एकीकृत समाजवदीका बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंहको कार्यकाल पनि आगामी फागुनमा सकिनेछ ।