अबको राष्ट्रिय प्राथमिकता : कृषि रूपान्तरण, आत्मनिर्भरता र समृद्धि

नेपालको अर्थतन्त्र, रोजगारी र ग्रामीण जीवनको मेरुदण्ड नै कृषि हो, तर यो क्षेत्र अहिले गम्भीर मोडमा पुगेको छ। कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक यस क्षेत्रमा संलग्न हुँदा पनि राष्ट्रिय आम्दानीमा यसको योगदान २४ प्रतिशतभन्दा कम छ। किसानको पसिना बढ्दो, लागत बढ्दो, तर प्रतिफल घट्दो छ र किसान निराश बन्दै गएका छन्।

उदाहरणका लागि, सरकारले रासायनिक मलमा ठूलो धनराशि अनुदानका रूपमा खर्च गरेको छ, तर उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिंदैन। खेतीयोग्य भूमि बाँझो बन्दै गएको र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तनले थप चुनौती दिएको छ। असामयिक वर्षा, लामो खडेरी, नयाँ रोग–कीराका कारण किसानले हरेक वर्ष उत्पादनमा १०–२० प्रतिशत नोक्सानी भोगिरहेका छन्।

आन्तरिक समस्याका अलावा बदलिंदो वैश्विक भू–राजनीति र क्षेत्रीय शक्ति–प्रतिस्पर्धाले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ। भारतले आफ्ना किसानलाई भारी सहुलियत दिन्छ, चीनमा उत्पादन लागत निकै कम छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादन बजारमै प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएको छ। निर्वाध रूपमा भारतबाट आएका तरकारी र अन्नले स्वदेशी उत्पादन तथा बिक्रीमा ह्रास आएको छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि यसले मानवीय स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारीसँगै देश संघीय शासनतर्फ प्रवेश गर्‍यो, तर यस व्यवस्थामा आवश्यक तालमेल अझै छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका धेरै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छुक नभएकाले संघीय तहमा भीड, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव देखिएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नै रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार छैन। राजनीतिक दलहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रभन्दा आयातमुखी सोचलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको आधारका रूपमा होइन, केवल आर्थिक बोझका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

हामीकहाँ परम्परागत शासन शैली, कमजोर संस्थागत संरचना, दक्ष जनशक्ति अभाव, क्षेत्रीय भू–रणनीतिक दबाब र राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताले कृषि नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेको छैन। पछिल्ला दशकहरूमा कृषि सम्बन्धी धेरै अध्याय र दस्तावेजहरू प्रकाशित भए पनि ती प्रायः विज्ञान र प्राविधिक पक्षमा सीमित रहे; तर नीति, कानून, संस्थागत क्षमता र राजनीतिक अवरोध जस्ता संरचनागत विषयहरूलाई आवश्यक प्राथमिकता दिइएन। त्यसैले दीर्घकालीन समस्याहरू यथावत् छन् र सतही सुधार पर्याप्त छैन।

नेपालको कृषि क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्यका लागि अब समग्र दृष्टिकोण, प्रणालीगत सोच र तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय बहस शुरु गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। सामान्य सुधारले अब काम चल्दैन, नेपाललाई पूर्ण कृषि रूपान्तरण चाहिन्छ। अब हामीले निर्णय गर्नुपर्छ, कृषि अझै पनि केवल बाँकी विकल्पका रूपमा रहिरहने कि हाम्रो राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड बन्ने?

कृषिका यी अनेक चुनौतीको समाधानमा केन्द्रित रहेर तयार गरिएको पुस्तक ‘एग्रिकल्चर सेक्टर ट्रान्सफर्मेसन इन नेपाल’ हालै विश्वप्रसिद्ध प्रकाशन गृह स्प्रिङ्गर नेचर मार्फत विश्वव्यापी रूपमा प्रकाशित भएको छ। पुस्तकका सम्पादकहरू डा. दिनेश पाण्डे, डा. विष्णुराज उप्रेती, डा. प्रभात खनाल र डा. जगदीश तिम्सिना हुन्।

यस पुस्तकले विगतका नीतिहरूको असफलतादेखि भविष्यमा खोजिनुपर्ने बाटोसम्मको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ। झण्डै डेढ वर्षको अध्ययन, छलफल र सहकार्यपछि तयार भएको यस पुस्तकमा ६१ जना लेखक, ३७ जना समीक्षक र दर्जनौं किसान तथा कृषि विज्ञका विचारहरू संकलित छन्। पुस्तकका २४ अध्याय वैज्ञानिक प्रमाण र नीति–आधारित रणनीतिमा आधारित छन्; जसले शिक्षा, अनुसन्धान, शासन, उत्पादन प्रणाली र बजार सुधारका विषयहरूलाई समेटेको छ।

यो पुस्तक मुख्यतया चार खण्डमा प्रस्तुत छ– पहिलो, नीति र सुशासन, जसमा विगतका नीतिहरू किन असफल भए भन्ने विश्लेषण गर्दै नयाँ ‘छाता नीति’ (अर्थात् एउटै व्यापक नीति जसले विभिन्न साना नीति वा कार्यक्रमहरूलाई समेटेर समन्वय गर्छ) को आवश्यकता औंल्याइएको छ; दोस्रो, शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार, जसमा विश्वविद्यालयमा कृषि उद्यम केन्द्र स्थापना, डिजिटल कृषि विस्तार र बजारमुखी पाठ्यक्रमको खाँचो उल्लेख गरिएको छ; तेस्रो, बाली–विशेष रणनीति, जसमा तरकारी, फलफूल, दुग्ध, माछा, रबर जस्ता क्षेत्रलाई व्यावसायिक र निर्यातमुखी बनाउन सकिने योजना प्रस्तुत गरिएको छ; र चौथो, कृषि–खाद्य (खेतदेखि थालसम्म) प्रणाली, जसमा उच्च मूल्यका उत्पादनहरू (कफी, चिया, जडीबुटी) लाई प्रमाणीकरण र पहिचानयोग्य बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने रणनीति समेटिएको छ।

हामीले देखेअनुसार, नेपालको कृषि रूपान्तरणका लागि चार आधारभूत स्तम्भ अपरिहार्य छन्। पहिलो, राज्य, जसले स्पष्ट नीति, जवाफदेही संस्था र सुशासनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, समाज, जसले किसानलाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नुका साथै स्थानीय उत्पादनको उपभोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तेस्रो, किसान, जसलाई गुणस्तरीय मल–बीउ, बीमा, सस्तो ऋण र बजारमा सहज पहुँच प्राप्त हुनुपर्छ। चौथो, निजी क्षेत्र, जसले निष्पक्ष बजार प्रवर्धन गर्दै लगानी र अनुसन्धानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। यी चारै स्तम्भ बलियो नभएसम्म कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव छैन।

हाम्रो बुझाइका केही व्यावहारिक दृष्टान्तहरू पनि छन्। जस्तै, हाल नेपालमा दैनिक करिब २० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ, तर माग अझै बढी छ। पशु चारा, नश्ल सुधार र बजार प्रबन्धनलाई सुदृढ बनाउन सकियो भने दुग्ध क्षेत्रमा क्रान्ति सम्भव छ।

यसैगरी युवाको भविष्य कृषिमै सुरक्षित गर्न सकिन्छ, तर उनीहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ। माटो–पानी–मल व्यवस्थापनका लागि पाँच कदम आवश्यक छन्, पहिलो, आपूर्ति शृङ्खला बलियो बनाउने, दोस्रो, बाली–विशेष सिफारिश गर्ने, तेस्रो, सन्तुलित मल प्रयोग प्रवर्धन गर्ने, चौथो, प्रविधि–मैत्री प्रणाली ल्याउने, पाँचौं, माटो उर्वरता दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित गर्ने। त्यस्तै, महिलाको भूमिसम्मको पहुँच, वित्तीय स्रोत, सीप र जानकारीमा समान अवसर दिन सकियो भने उनीहरूको उत्पादन क्षमता बढ्छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (नगद सहयोग, बीमा, सार्वजनिक रोजगार) प्रभावकारी बनाउन सकियो भने किसान परिवारको आम्दानी बढ्छ, क्रयशक्ति बलियो हुन्छ र पौष्टिक आहारमा पहुँच सहज हुन्छ।

यी सबै सुधारलाई संस्थागत गर्न सरकारले तत्कालै उच्चस्तरीय कृषि पुनर्संरचना समिति गठन गर्नुपर्छ। यसमा विज्ञ, निजी क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता र किसान प्रतिनिधि सहभागी भई ठोस कार्यान्वयन योजना बनाउनुपर्नेछ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अब विलम्ब गर्न मिल्ने विषय होइन। यो आवश्यकता मात्र नभई राष्ट्रको प्राथमिकता हो। राज्य, समाज, किसान र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र यो सम्भव छ।

यसरी कृषि अब केवल खाना उत्पादनमा सीमित आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र होइन, समग्र ग्रामीण विकास, वातावरणीय संरक्षण र दिगो भविष्य निर्माणसँग जोडिएको छ। कृषि रूपान्तरण भन्नाले केवल उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, कार्यक्षमता, दिगोपन र सहनशीलता बढाउनु हो।

आधुनिक कृषि प्रविधि, डिजिटल प्रविधि र जलवायु–मैत्री अभ्यासहरूको समावेशले कृषि प्रणालीलाई अझ उत्पादनमुखी र दिगो बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। साथै साना किसानलाई सशक्त बनाउने, कृषिउद्यम प्रवर्धन गर्ने, बजार तथा वित्तीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू पनि कृषि रूपान्तरणका आधारभूत अंग हुन्।

किसान दाजुभाइ–दिदीबहिनीसँग आग्रह छ, अब खेतीलाई केवल आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने साधनका रूपमा मात्र होइन, व्यवसाय र उद्यमका रूपमा लिनुहोस्। यही बाटोले नेपालको कृषि भविष्यलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। सरकार तथा सरोकार भएका निकायहरूले पनि अब ढिला नगरी आँखा खोल्नुपर्छ।

माटो वैज्ञानिक पाण्डे कृषि प्रणालीमा कार्बन र नाइट्रोजन चक्र सम्बन्धी विषयका विशेषज्ञ हुन्।