नगर विकास कोषको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने तयारी

२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले नगर विकास कोषको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोष प्रभावकारी बनाइने छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त कोषलाई निष्क्रिय नराखी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने मन्त्री घिसिङले बताए ।

कोषका काम कारबाहीबारे जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन (सार्वजनिक यातायात), चार्जिङ स्टेसनजस्ता इ—मोबिलिटीका क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिए ।

नगरपालिकासँगको साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्ने कोषका लागि फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरिने परियोजना लगानीको क्षेत्र हुनसक्ने भन्दै घिसिङले ऊर्जा पनि उत्पादन हुने र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।

उनले लगानी गर्नुपर्ने तथा कोषले लगानी गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अझ धेरै विस्तार गर्नको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन समेत गरिने बताए । हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड)बाट मान्यता (एक्रेडिटेसन) प्राप्त हुने क्रममा रहेको र मान्यता पाएपछि कोषलाई हरित ऊर्जा सम्बन्धी परियोजनामा लगानीको लागि ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रकाश पण्डितले कोषको वित्तीय स्रोतको रुपमा ७ अर्ब रुपैयाँ स्वःपूँजी (इक्विटी) रहेको, एसियाली विकास बैंक मार्फत ५ अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड र नेपाल सरकारबाट २ अर्ब रुपैयाँ रकम ऋणको रुपमा प्राप्त भएको जानकारी दिए । कोषले १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।

कोषले शहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण/अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोषबाट नगरका बसपार्क, खानेपानी जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवनको पुनर्निर्माणमा कोषलाई परिचालन गर्न सकिने अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।