सचिवालय विस्तारले रास्वपामा चुलियो असन्तुष्टि

२ कात्तिक, काठमाडौं । महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व स्थापित गर्नुसाटो एकपछि अर्को कामचलाउ निर्णय गर्दै जाँदाको असर रास्वपाले भोग्न थालेको छ ।

शनिबार रास्वपा केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकको अन्तिममा झटपट शैलीमा राखिएको सचिवालय विस्तारको एजेन्डा उठेसँगै पार्टीभित्र फेरि विवाद उछालिएको हो । केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकबाट सचिवालय सदस्यमा चार जना थपेसँगै पार्टीभित्र तीव्र मतभेद देखिएको छ ।

सचिवालयमा पदोन्नति गर्दा पछिल्लो संसदीय चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जित्नसक्नुलाई आधार बनाइएको छ, जबकि त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ जितेकी तोसिमा कार्कीको नाम भने समावेश छैन । अनि जेनजी विद्रोहपछि नयाँ चुनाव घोषणामार्फत् पुरानो चुनावी मतको वैधता नै समाप्त भएका बेला रास्वपाले विघटित संसदको मतादेशलाई आधार लिन पुगेको छ । रास्वपा स्वयंले पनि जेनजी विद्रोहका बेला संसद विघटन माग गर्दै सांसदहरूको सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेको थियो ।

२०७९ सालमा संघीय निर्वाचनमा चुनावमा निर्वाचित सोविता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र हरि ढकाललाई सचिवालय सदस्यमा थप गरिएको छ ।

रास्वपाको संशोधित विधान अनुसार सचिवालयको संख्या २५ जनाको हुने व्यवस्था छ । ‘पार्टी सचिवालयको गठन पार्टी सभापतिले आफूसहित निर्वाचित पदाधिकारीहरू, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र बाँकी सदस्यहरू केन्द्रीय समितिबाट सभापतिले मनोनीत गरी २५ जनासम्मको पार्टी सचिवालय गठन गरी केन्द्रीय समितिमा जानकारी दिनुपर्नेछ,’ विधानमा भनिएको छ ।

पार्टी सचिवालय गठन गर्दा पदाधिकारी बाहेकका सदस्यहरूबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । सभापति रवि लामिछानेले कार्यवाहकको जिम्मेवारी उपसभापति डीपी अर्याललाई तोकेको हुनाले शनिबार अर्यालले सचिवालय सदस्य थपेको जानकारी गराएका थिए ।

विधानको प्रावधान अनुसार कार्यवाहक सभापति अर्यालले चार जना थप गरेका हुन् । चार जना थपिए पनि सचिवालयले पूर्णता पाएको छैन ।

यसअघि रास्वपामा १० जना रहेको सचिवालय अब १४ जनाको भएको छ । हाल कायम सचिवालयमा संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष जित्ने तोसिमा कार्की बाहेक अन्य सबै समेटिएका छन् ।

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार शनिबार साँझ भएको केन्द्रीय समितिको बैठकको समापन सुखद रहेको थिएन । बैठकको अन्त्य गर्नै  लाग्दा कार्यबाहक सभापति डीपी अर्यालले अकस्मात् सचिवालयमा चार जना थप्ने निर्णय सुनाएका थिए ।

सौहार्दतामा चलिरहेको उक्त भर्चुअल बैठकमा एकाएक ल्याइएको उक्त प्रस्तावले असहजता ल्याएको नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

बैठकमा छलफलका लागि तय गरिएका विषयहरूमा  विस्तारित बैठकको सहभागिता, एजेण्डा, विस्तारित बैठकमा प्राप्त सुझाव एवं रायहरूको सम्बोधन मोडालिटी लगायत थिए ।

बैठक समापन गर्नै लाग्दा कार्यवाहक सभापति अर्यालले सचिवालयमा चार जना मनोनित गरेको निर्णय महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी गराए ।

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपाको सचिवालय विस्तारप्रति तोसिमा असन्तुष्ट, विस्तारित बैठकमा मागिन् भोटिङ राइट

सचिवालयमा चार जना थपेको निर्णय सुनेसँगै केन्द्रीय सदस्य तोसिमा कार्कीले असन्तुष्टि जनाइन् । सचिवालयका सदस्यहरू थप्दा कुन मापदण्ड तय गरिएको हो ? भन्दै कार्कीले बैठकमा प्रश्न उठाइन् ।

सचिवालयका लागि अन्य सक्षम केन्द्रीय सदस्यहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई नसमेटिएको प्रति उनले आपत्ति जनाइन् । भूगोल तथा विभिन्न विभागमा सक्रिय भूमिका खेल्ने, अनि पार्टीका लागि भुइँतहसम्म दौडधुप गर्नेहरू यो पदोन्नतिमा छुटेको भन्दै कार्कीसहितका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले रास्वपा चुनाव जित्नेहरूको बर्चस्व देखाउने अखडा बनिरहेको भन्दै त्यसले पार्टीमा दिलोज्यान दिएर खट्ने, अनि नेतृत्वका अरु मोर्चाहरूमा अग्रणी रहेका व्यक्तिहरूको अवमूल्यन गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् ।

महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने पार्टीले बनाएको आन्तरिक मापदण्ड अनुसार नै सचिवालय सदस्य थपेको दाबी गर्छन् । बुर्लाकोटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टीमा सन्तुष्टि/असन्तुष्टिहरू आइरहन्छन् । अरु साथीहरूलाई पनि थप्ने प्रक्रियामा छौं ।’

सचिवालय विस्तार गरिएको प्रति असन्तुष्टि राख्दै तोसिमाले नेतृत्वलाई प्रश्न उठाएकी छन् । कात्तिक १३ र १४ गते चितवनमा हुने विस्तारित बैठकको प्रतीक्षा समेत नगरी सचिवालय सदस्य थपिएको भन्दै तोसिमाले सामजिक सञ्जाल मार्फत आपत्ति जनाएकी छन् ।

‘पार्टीमा पुनर्गठनको एजेण्डा उठिरहेको थियो । त्यसैको लागि विस्तारित बैठक तोकिएको थियो । महाअधिवेशन कैले गर्ने, के गर्ने, भन्ने निर्णयको लागि २ हप्तामा हुन लागेको विस्तारित बैठक समेत नकुरी सचिवालय विस्तार गरियो,’ उनले भनेकी छिन् ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्र गति दिलाउन, अनि आफूमाथि लागेको अभियोगको भार सिंगो संगठनलाई नबोकाउनका लागि मूल नेतृत्व छोड्नुपर्ने पक्षमा तोसिमा देखिएकी छन् ।

रास्वपाका एक नेताका अनुसार, तोसिमाले नख्खु कारागारमा सभापति रविलाई भेटेर पद त्याग्न आग्रह समेत गरिसकेकी छन् । सभापतिको सभापतिबाट बर्हिगमन चाहेकी उनले सचिवालय विस्तारसँग जोडेर भनेकी छन्, ‘हामीले खोजेको रिफर्मेसन यो होइन । कार्यकारी नेतृत्व परिवर्तन हो, पुनर्गठन हो । हामी थप लोकतान्त्रिक हुन जरुरी छ । कार्यशैली सच्याउन जरुरी छ ।’

पार्टीको निर्णय प्रकृयाप्रति पार्टीको तल्लो तहले अपनत्व लिने अवस्था बनाउन विस्तारित बैठकमा मताधिकार व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले माग गरेकी छन् ।

तोमिमाले थप भनिन्, ‘देश भरिबाट चितवन बोलाएर समय, पैसा, श्रम खर्च गरेर निर्णयको अधिकार नदिने भए विस्तारित बैठकको औचित्य छैन ।’ चितवनमा दोस्रो साता विस्तारित बैठक गर्ने रास्वपाले निर्णय लिइसकेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपा सचिवालय विस्तार, थपिए यी ४ नेता

पूर्व निर्धारित तिथिबाट विस्तारित बैठक एक साता पर सर्नसक्ने संकेत उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले शनिबारको बैठकमा गरेका थिए । सोही अनुसार रास्वपाको विस्तारित बैठक एक सातापछि सरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कार्यवाहक सभापति अर्यालले सचिवालय सदस्य थप गरेको निर्णयसँग असन्तुष्ट हुनेमध्ये पार्टी केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धिताल पनि थिइन् ।

तोसिमा बोलिसकेपछि बैठक कार्यबाहक सभापति अर्यालले बैठक समापन गर्न लागेसँगै धितालले सचिवालय सदस्य थप्ने निर्णयमा तत्कालै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

धितालले पार्टीभित्र एकतर्फी निर्णय हुन लागेको र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी नगराउने प्रवृत्ति रहेको बताएकी थिइन् । सामान्य महत्वका लाग्ने विषयमा लामो छलफल गर्न रुचि राख्नेहरू नै संवेदनशील विषयमा चाहिँ हतारहतार एकतर्फी निर्णय गर्ने र पेलेर जाने पद्धति बसेको भन्दै धितालले जबरजस्ती गर्दै जाने हो भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

नेताहरूका अनुसार असन्तुष्ट नेताहरूको विचार सम्बोधन हुने गरी आश्वस्त नगरिकन कार्यबाहक सभापति अर्यालले बैठक सकिएको जानकारी दिएका थिए ।

सचिवालय सदस्य थप्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि केन्द्रीय सदस्य पुकार बमले पनि राखेका छन् । बैठक सकिए लगत्तै पुकारले ग्रुपमा मेसेज लेखेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कम आँकिएको भन्दै नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेकालाई थप्ने मापदण्ड बनाइएको हो भने तोसिमालाई स्थान नदिएको भन्दै नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । अर्कोतर्फ, प्रत्यक्षतर्फ चुनाव निर्वाचित भएकाहरू समेत सचिवालय सदस्य रहँदा अन्य सक्षम केन्द्रीय सदस्यलाई किन थपिएन? भनी प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि राख्दै एक केन्द्रीय सदस्यले सुनाए,‘कुन मापदण्ड बनाएर थपिएको बारे नेतृत्वले जवाफ दिन सकेको छैन । बिना आधार आफूखुसी निर्णय गरिएको छ ।’

सरकारले चुनावको मिति तोकिसकेको बेला निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लाग्नुपर्नेमा पार्टीभित्र विवाद ल्याउन एकता विगार्न नेतृत्व उद्धत रहेको टिप्पणी नेताहरूले गरेका छन् । सरकारले चुनाव घोषणा गरेको हुँदा फागुनमा पहिलो महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्थामा रास्वपा पुगेको छ । यद्यपी, पार्टीले महाधिवेशनको नयाँ मिति भने तोक्न सकेको छैन ।

चुनाव र महाधिवेशनका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा नेतृत्व बरालिएको नेताहरू बताउँछन् । अनुशासन आयोगमा पूर्व कार्यवाहक संयोजक यज्ञमणि न्यौपाने विभिन्न बहानाबाजी गर्दै महाधिवेशन रोक्ने काम गर्न नहुने बताउँछन् ।

न्यौपाने भन्छन्, ‘पुराना राजनीतिक दलहरूको विरोध गर्ने हामी नयाँले पुरानाको जस्तै चरित्रलाई दोहोर्‍याइयो भने नागरिक स्तरमा निराशा मात्रै छाउने होइन, हामीले कहिल्यै पनि माफ नपाउने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ ।’

चुनावमा केन्द्रित हुने उद्देश्यले नै नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको महामन्त्री बुर्लाकोटीको जिकिर छ ।