जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई ४८ लाख रुपैयाँ भैपरी खर्च, मृतकका ५३ परिवारलाई पठाइयो राहत

४ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको भैपरी खर्चवापत् सरकारले ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भैपरी खर्चवापत प्रत्येक घाइतेलाई २० हजार रुपैयाँका दरले वितरण गर्न यो रकम पठाइएको हो । पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइसकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राविधिक समितिले वर्गीकरण गरेपश्चात् घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई बर्गीकरणका आधारमा उचित राहतको व्यवस्था गर्ने गरी तत्कालका लागि भैपरी खर्चवापत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गते गरेको थियो ।

हालसम्म स्वस्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको पहिचान एवं सहज र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ । गृहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ हजार ८७६ परिचयपत्र पठाएको छ। ३८ वटा परिचयपत्र अस्पतालवाट वितरण गरिएको छ ।

घाइते भएका व्यक्तिहरूको पुन: उपचारका लागि अस्पतालहरू तोकी ती अस्पतालहरूमा जेन–जी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसरी पुन: उपचारमा जाने घाइतेलाई नि:शुल्क आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

घाइतेको उपचारकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइनको व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिदिएको छ ।

घाइतेहरूको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति गठन गरिँदै छ । यस समितिमा घाइतेका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन् ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरुको नि:शुल्क उपचार गरिरहेको छ । अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम घाइतेको उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाएर घाइतेहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ ३० गते बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरुको नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। घाइतेलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनका विषयमा पनि सरकारी निकायहरुबीच गम्भीर छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

मृतकका ५३ परिवारलाई पठाइयो राहत

गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च पठाएको छ । तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले प्राप्त गरिसकेको छ र ४ जनाका परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

भदौ ३० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता र ५ लाख रुपैयाँका दरले काजकिरिया तथा अन्य खर्चका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो रकम वितरण गरिने छैन ।

सो अनुसार हालसम्म पहिचान खुलेका ५३ जना मृतक परिवारलाई १५ लाखका दरले उक्त रकम पठाइएकोमा ४९ जनाको परिवारले बुझेको र अन्य ४ जनाको परिवारलाई बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।

परिवारका सदस्यहरुको आग्रहबमोजिम मृतकका शवहरुको व्यवस्थापनका लागि नि:शुल्क सवारी साधन एवम् दुर्गमको हकमा हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गरिएको थियो । यस अनुसार संखुवासभा, धनकुटा, सिरहा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा ६ जनाको शव हेलिकप्टरमार्फत पठाइएर परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो ।

शहीदको सम्मानमा गत असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । त्यस दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको थियो ।

जेनजी पुस्ताको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको उपयुक्त स्थानमा ‘जेनजी जागरण स्मारक पार्क’ निर्माण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमा नेपाल प्रहरी ३ सहित पहिचान खुलेका नागरिक ५३ जना छन् । १२ जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन ।

कारागारबाट भाग्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी १० जना कैदीको मृत्यु भएको छ । एक जना विदेशीको पनि ज्यान गएको छ ।

शहीद घोषणा प्रयोजनका लागि मृतकहरुको पुष्टयाइँसहितको प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यकिन विवरण संकलनको कार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।