लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले भने : उद्योग बन्द हुँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्‍यो, संवाद गरौं

१२ कात्तिक, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलको बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति काटिएको विषयमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

उर्जामन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय सरकारले अभिभावकको भूमिकामा रही नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग सञ्चालकहरूबीच संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

उनले उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिकहरूको हकहित जोगाउन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, श्रमिक हित संरक्षण र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

‘उद्योगहरूले साँच्चै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन निवेदन दिएर माग गरेका हुन्, खपत गरेका हुन् भने बिलअनुसारको रकम तिर्नुपर्छ, यसबाट उम्किन र बहानाबाजी गर्न पाउँदैनन् तर रुपन्देहीका उद्योगीहरूले ट्रंकलाइन माग र प्रयोग दुबै गरेका छैनौं, माग र खपत गरेको प्रमाण विद्युत प्राधिकरणले देखाए तत्काल तिर्न तयार छौं भनेका छन्, यस्तो अवस्थामा सत्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हालै मात्र जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रले अनाहकमा ठूलो क्षति ब्यहोरेको छ, उद्योगीको मनोबल खस्केको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले अभिभावकीय भूमिका निभाएर समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्नेमा ठूला उद्योगको लाइन काट्दा उद्योगलाई मात्र हैन, देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर परेको छ, यसतर्फ संघीय सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रुपन्देहीको बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुले भने आफूहरुले ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गर्न माग र खपत दुवै नगरेको दावी गर्दै प्रिमियम दरमा महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक भार मिलान गर्ने क्रममा यहाँका १५ उद्योगलाई झुक्किएर ट्रंकलाइनमा पारेको उद्योगीहरुको दावी छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काट्दा २० पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । बाँकी ५ उद्योगमध्ये २ वटा पहिले नै बन्द थिए भने २ वटाले किस्ता तिर्न थालेपछि विद्युत् जडान भएको छ ।

विद्युत् लाइन काटिएका १० उद्योग बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका मात्रै छन् । बन्द भएका २० उद्योगका साढे १६ हजार श्रमिक कामविहीन भएका छन् । प्राधिकरणले कात्तिक ४, ६ र ७ गते १९ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । २५ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको ५ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणको दाबी छ।

बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जडान नगर्ने अडानमा प्राधिकरण छ भने विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । उर्जामन्त्री कूलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदादेखि नै व्यक्तिगत इगोका कारण पूर्वका उद्योगको समस्यासँग जोडेर रुपन्देहीका उद्योगीमाथि अन्यायपूर्वक प्रिमियम महसुल लादेको ती उद्योगी गुनासो गर्छन् ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भैरहवा क्षेत्रमा आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका लागि औद्योगिक फिडरबाट भरौलिया सबस्टेसन जडान गर्दा १५ वटा उद्योग ट्रंक लाइनमा पर्न गएको उल्लेख छ ।

‘भैरहवा वितरण केन्द्रअन्तर्गतका १५ वटा उद्योगहरू साविकमा औद्योगिक फिडरमा रहेकामा भैरहवा क्षेत्रमा आन्तरिक लोडसेडिङ भई लोड व्यवस्थापन गर्न उक्त औद्योगिक फिडरबाट भरौलिया सबस्टेसन जडान गर्दा ट्रंक लाइनमा पर्न गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रुपन्देहीका उद्योगले आफू डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषाभित्र नपर्ने, लोडसेडिङ हुँदा लोडसेडिङ तालिकामा बसेकाले निरन्तर विद्युत नलिएको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणले विद्युत खपत गरेको टाइम अफ डे (टीओडी) दिन नसकेको उद्योगीहरूको तर्क छ ।

आफूले माग र प्रयोग नै नगरेको विद्युतको प्रिमियम दरमा बक्यौता तिराउन खोजेर अन्याय भएको भन्दै उद्योगीहरूले वक्यौता पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर कुलमान मन्त्री बनेर आएपछि उनले समिति नै खारेज गरेका थिए ।

त्यसले आफूहरुको न्याय खोज्ने बाटो नै बन्द भएको उद्योगीको गुनासो छ । चार वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएको अवस्थामा चार वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महसुल जोडेर बिल पठाउँदा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उद्योगीहरूले माग र खपत गरेको प्रमाण माग्दै आएका थिए ।

आन्तरिक लोड मिलानका कारण ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गरिएको हुँदा ती उद्योगलाई प्रिमियम दरमा होइन, सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख उमेशचन्द्र झाद्वारा २०७५ चैत ४ मा आन्तरिक टिप्पणी गरिएको थियो ।

उद्योगमा २०७४ चैत १४ देखि ट्रंक लाइन जडान भएको भनिए पनि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको बक्यौता माग गरिएको तर, उक्त अवधिमा उद्योगमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नभएको र प्राधिकरण वितरण केन्द्रकै निर्देशन अनुसार उद्योगलाई तोकिएको समयमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

भौतिक रूपमा ट्रंक लाइनको परिभाषामा पर्न गएको देखिए पनि प्रिमियम दरमा महसुल लिन ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड छ । विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र उद्योगहरूले २० घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नपाएको उद्योगीहरुको दाबी छ ।

ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिए मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, प्राधिकरणले ट्रंक लाइन दिएको भनेको समयमै उद्योगहरूमा लोडसेडिङ रहेको र उद्योगहरू बन्द गर्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।