सहकारी अभियन्ता नै कानुन भक्षक, दोहोरो पद नछाड्न तीव्र ‘लबिङ’ 

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका अभियन्ताहरू नै सहकारी ऐन विपरीत काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै ‘लबिङ’ मा उत्रिएका छन् । सहकारी अभियानका नेताले नै सहकारी ऐन विपरीत एकै पटकमा एकभन्दा बढी पदमा बस्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका हुन् ।

एकै व्यक्ति एक पटकमा एकभन्दा धेरै संघसंस्थाको जिम्मेवारीमा बस्दा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन समस्या जटिल बनेको हो । राजनीतिक संरक्षण र एक व्यक्ति सहकारी महासंघ, संघ, सहकारी बैंक र सहकारी संस्था सञ्चालक तथा पदाधिकारीमा बहाल रहेको विषयमा अनलाइनखबरले समाचार प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

ती समाचार प्रकाशनपछि सहकारी विभागले महासंघ, संघ र सहकारी बैंकलाई स्पष्टीकरण माग्दै पत्राचार गरेको थियो ।

सम्बन्धित संस्थाले पदाधिकारीको दोहोरो जिम्मेवारीका सन्दर्भमा स्पष्टीकरण दिँदै विभागलाई जवाफ दिइसकेको सहकारी विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘सहकारी विभागले सहकारी महासंघलाई दोहोरो पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न भन्दै पत्र पठाएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘महासंघले जवाफमा दोहोरो पदमा बस्न पाउने मनसाय सहित जवाफ विभागमा पठाएको छ ।’

पहिलो चरणको स्पष्टीकरण सहित जवाफ आएको हुनाले आगामी दिनमा विभागले लिने कदमबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘विभागले दोस्रो चरणको कारबाही प्रक्रिया के कस्तो गर्छ भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,’ ती अधिकारीले भने,‘ सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि पनि दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न नपाइने कानुनी व्यवस्था पालना हुनुपर्छ ।’

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी संघसंस्थामा एक व्यक्ति एकै पटक दोहोरो पदमा रहन सक्दैन । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ अनुसार कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्था सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ४४ को ‘ग’ ले पनि अर्को सहकारी संस्था सञ्चालक रहेको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहन नपाउने व्यवस्था छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि सहकारी अभियानका नेता नै दोहोरो/तेहरो पदमा बस्दै आएका छन् ।

सहकारी विभागले अभियन्तालाई सहकारी ऐनको व्यवस्था सम्झाउँदा पनि उनीहरू उल्टै दोहोरो पदमा बहाल रहन पाउनुपर्ने भन्दै विभागलाइ जवाफ दिने गरेको एक सहकारीकर्मीले बताए ।

‘दोहोरो पदका सन्दर्भमा सहकारी विभागले स्पष्टीकरण माग गरेपछि सहकारी अभियन्ताहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सुटुक्क पुगेका थिए,’ ती सहकारीकर्मीले भने, ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दोहोरो पदमा रहन पाउने व्याख्यासहितको पत्र विभागमा पठाउन समेत लगाएका थिए ।’

जेनजी आन्दोलनका कारण अभियन्ताको उक्त प्रयास असफल भएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागले दोहोरो पदका सन्दर्भका सम्बन्धित संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको हुनाले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण मौन बसेको छ । सहकारी अभियान्ताहरू दोहोरो पदमा बहाल रहन पाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरण आउने गरेको प्राधिकरणकै एक अधिकारीले बताए ।

‘सहकारी अभियन्ताहरू सबै राजनीतिक दलमा लागेका मात्रै व्यक्तिहरू छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सकारीलाई कारबाही गर्ने तथा नियमन गर्ने निकायमा पनि राजनीतिक पृष्ठिभूमिकै व्यक्तिहरू नियुक्त भएकाले दोहोरो पदमा बस्न पाउनुपर्ने विषयलाई कानुन विपरीत हुँदा पनि सहकारीका नेताहरूले पेल्न खोजेका छन् ।’

सहकारी सञ्चालक वा अध्यक्ष भएको व्यक्ति सहकारी बैंक सञ्चालक भएका छन् । त्यसैगरी सहकारी सञ्चालक भएको व्यक्ति अर्को सहकारी अध्यक्ष छ भने बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ सञ्चालकमा पनि रहेको पाइएको छ ।

त्यस्तै सहकारी महासंघमा नै भएको व्यक्ति सहकारी संस्था तथा सहकारी संघ सञ्चालक रहने गरेका छन् । राजनीतिक संरक्षणका कारण कानुन विपरीत काममा पनि छुट हुने अभ्यासले समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम हुँदै आएको ती अधिकारीले गुनासो गरे ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समेत सहकारी अभियन्ता दोहोरो पदमा बहाल रहन पाउनुपर्ने भन्दै सहकारी ऐन लागु हुँदा दिइएको एक वर्ष छुटको विषय देखाउँदै हिँडेका छन् ।

उनीहरूले मन्त्रीलाई समेत दोहोरो पदका सन्दर्भमा कारबाही गर्न दबाब नदिन लबिङ गर्दै आएकोमा जेनजी आन्दोलनले अभियन्ताको माग सम्बोधन हुने अवस्था नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न थप कानुन आवश्यक छ भने त्यो पनि ल्याएर बचत फिर्ता गर्ने भन्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक संरक्षणमा मनलाग्दी गरेका सहकारी अभियानका नेताहरूलाई नयाँ कानुन ल्याएको खण्डमा दोहोरो पदमा रहेको विषयमा स्वत: मिल्छ ।’

राजनीतिक संरक्षणमा सहकारी अनियमितता लुकाउने, कारबाही गर्न नदिने लगायत समस्याका कारण बचतकर्ता समस्यामा परेको बताउँदै ती अधिकारीले सहकारी अभियन्ताहरूका कारण समग्र क्षेत्र नै बदनाम भएको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीको सुशील कार्कीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा थप के कस्तो कानुन ल्याउन हो भन्दै आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि नयाँ अध्यादेश ल्याउनु परे पनि ल्याउने पक्षमा सरकार देखिएको उनले बताए ।