१३ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष चुनाव अघि नियमित वा विशेष महाधिवेशनका लागि तयार नदेखिएसँगै पार्टीभित्रको विवाद थप चर्किएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरू निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने कारण देखाउँदै नियमित वा विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । संस्थापन पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला नियमित महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनिरहेका छन् ।
असोज २८ देखि सुरु भई ३० गतेबाट छलफलमा प्रवेश गरेको केन्द्रीय समिति बैठक १२ दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
यो बीचको अवधिमा दुबै पक्ष आ–आफ्नो रणनीतिमा केन्द्रित रहे । एकले अर्कोलाई दबाब बढाउने रणनीति दुवैपक्षले अख्तियार गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको समयावधिमा संस्थापन पक्षले तीनपटक बैठक गर्यो ।
चुनावअघि नियमित वा विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने निष्कर्षमा संस्थापन पक्ष पुगेको छ । संस्थापन पक्षको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालका अनुसार मंसिरबाट कार्यतालिका सुरु गरेर चुनावपछि महाधिवेशन गर्नु राय नेताहरूले राखेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार संस्थापन पक्षको बोलीमा एकमत देखिनुमा यही अवधिमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग उनी निकटका नेताहरूको भेटघाटले पनि काम गरेको छ ।
संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘सभापति देउवा सिंगापुर जानुअघि आफू निकटका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर पटक–पटक कुरा गर्नुभएको थियो । सभापतिको इच्छाअनुसार महाधिवेशन चुनाव अघि गर्न नसकिनेमा हामी ढुक्क छौं ।’
यही समयमा संस्थापन पक्षलाई दबाब बढाउन महामन्त्री निकटका नेताहरू पनि आन्तरिक छलफललाई जारी राखे । विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्ने अगुवाहरूको बैठक बुधबार बसेको थियो ।
नियमित महाधिवेशन गर्न संस्थापन पक्ष तयार नभए विशेष महाधिवेशनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले शनिबार ‘खबरदारी भेला’ गर्न लागिएको छ । विशेष महाधिवेशनको लागि हस्ताक्षर अभियानको अगुवाई गर्ने मध्येका एक नेता नारायण भट्टराईले भने, ‘अब दुईदिन हुने केन्द्रीय समितिको बैठक हेर्छौं । उहाँहरूको मनस्थिति बुझेर शनिबार खबरदारी भेला गर्छौं ।’
नियमित महाधिवेशन नगर्ने र विशेष महाधिवेशन बोलाउन केन्द्रीय समिति तयार नभए हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिहरूले नै महाधिवेशन आह्वान गर्ने भट्टराईले चेतावनी दिए ।
चार दिन बसेर रोकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रवेश हुन सकेको थिएन । महामन्त्री गगन थापाले मंसिरभित्रै १५ औं महाधिवेशन गर्न सकिने दुई विकल्प सहित केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने तयारीमा थिए ।
नेताहरूका अनुसार कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले महाधिवेशन कार्यतालिका पेश नगर्न आग्रह गरेपछि महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेका थिएनन् ।
हाम्रो कुरा मिल्ला/नमिल्ला । तर, विशेष महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मागेको हो नि- गगन थापा, महामन्त्री
कार्यवाहक सभापति खड्काले विशेष महाधिवेशनका प्राप्त हस्ताक्षरबारे बैठकमा जानकारी गराउने र महामन्त्रीले थापाले ‘विधानले तोकेको समयावधि भित्र नै पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्नका लागि कार्यतालिका निर्माण गर्ने’ प्रस्ताव राखेर बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।
महामन्त्री थापाले कार्यसम्पादन समितिमा पेश गरेको तर केन्द्रीय समितिमा बैठकको एजेण्डा हुन नसकेको कार्यतालिकामा दुई विकल्प छन् ।
मंसिर २७ देखि २९ सम्म महाधिवेशन गर्न सकिने गरी महामन्त्री थापाले दुई प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो विकल्पमा वडा अधिवेशन, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन र जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन गरेर सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव छ । दोस्रो विकल्प पार्टी तहगत सबै संरचनाको अधिवेशन सकेर महाधिवेशन गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रारम्भ हुनुलाई सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य सकिएको हुनुपर्दछ । महामन्त्री थापाका अनुसार पार्टी नेताहरूले इच्छाशक्ति राख्ने हो भने नियमित महाधिवेशन मंसिरमा गर्न सकिन्छ ।
कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर महाधिवेशनमा जुट्दा क्रियाशीलको कार्य टुंगाएर तल्लो तहले पठाउने महामन्त्री थापा दाबी गर्छन् ।

‘कतिपय जिल्लाले क्रियाशील सदस्यको कार्य टुंग्याएर पठाएका छैनन् । महाधिवेशन गर्ने भनेर केन्द्र लाग्ने हो भने सबैले दुई दिनमा बुझाउँछन्,’ महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘महाअधिवेशन नगर्ने हो भने अरु दुई महिना पनि बुझाँउदैनन् । नियमित महाधिवेशन गर्न मजाले सकिन्छ ।’
अर्को पक्ष भने चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने कारण देखाउँदै महाधिवेशनतर्फ लाग्न नहुनेमा एकमत देखिन्छ । महाधिवेशनमा लाग्दा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा बाधा पुग्ने निचोडमा नेता विमलेन्द्र निधि छन् । ‘फागुनमा चुनाव गर्ने हुँदा त्यो भन्दा पहिल महाधिवेशन गर्नु भनेको चुनावमा बाधा पार्नु हो,’ निधिले भने ।
संस्थापन पक्ष कुनैपनि प्रकृतिको महाधिवेशनका लागि चुनाव अघि तयार नहुँदा महामन्त्री पक्षधरहरू भने नियमित हुन नसके मंसिरभित्रै विशेष महाधिवेशनलाई जोड दिएका छन् ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चुनाव अघि महाधिवेशन गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन् । महामन्त्री शर्माले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग संवाद गरेर महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्पसहित बिहीबार सुझाएका छन् ।
मंसिरभित्र १५ औं महाधिवेशन हुन नसके त्यही समयमा विशेष गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । त्यो विकल्पमा पनि तयार नहुने हो भने पुस १६ देखि १९ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने शर्माको प्रस्ताव छ ।
संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधिको बैधानिकतामा प्रश्न उठाएपछि पार्टीभित्र विवाद थप बढेको छ । नेता निधिले गत महाधिवेशनका प्रतिनिधिको वैधानिकता सकिएको अनलाइनखबरसँग बताएका थिए । निधिको बोलीबाट हस्ताक्षरकर्ताहरू आक्रोशित बनेका थिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको अवधि कायम रहने तर १४ औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिको अवधि सकिएको भन्नुलाई हस्तारक्षरकर्ताहरूले तर्कहीन टिप्पणी भनेका छन् ।
२९ असोजमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै करिब ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । १४ औं महाधिवेशनका ४७४३ प्रतिनिधिबाट हाल कायम मध्ये २४८८ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘विशेष महाधिवेशनका लागि यसरी जबर्जस्ती गर्दा त्यो दिशा (फुटतिर) मा जान सक्छ- विमलेन्द्र निधि, नेता ।
विधानको व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशनका लागि संख्या ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर आवश्यक भएपनि बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कांग्रेसको इतिहासमा एकपटक विशेष महाधिवेन भएको छ । तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेर राणाले २०१४ सालमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेर नेतृत्व संस्थापक नेता बीपी कोइरालालाई सुम्पेका थिए ।
विशेष महाधिवेशनबाट त्यसबेला मूल नेतृत्व (सभापति) मात्रै चयन गरिएको थियो । महामन्त्री थापा विशेष महाधिवेशनको मोडालिटी कस्तो हुनेबारे छलफल गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘विशेष महाधिवेशन कुन तरिकाबाट गर्ने छलफल गर्न सकिन्छ । विशेषको बारेमा हाम्रा आ आफ्ना फरक फरक तर्कहरू हुनसक्छन्,’ महामन्त्री थापा भन्छन्,‘त्यसमा हाम्रो कुरा मिल्ला/नमिल्ला । तर, विशेष महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मागेको हो नि ।’

पार्टी विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग भएपछि तीन महिनाभित्र आव्हान गर्नुपर्दछ । २९ असोजमा हस्ताक्षर पेश गरिएको हुँदा २८ पुसमा उक्त अवधि सकिने छ ।
विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुने चिन्ता समेत उठेको छ । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेताहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा दुई महामन्त्रीको सक्रियतामा भएको हस्ताक्षरले पार्टी विभाजन हुनसक्ने बताएका थिए ।
सिटौलाकै जस्तो आशय अर्का नेता निधिले पनि व्यक्त गरेका छन् । । निधिले अनलाइनखबरसँग भने,‘विशेष महाधिवेशनका लागि यसरी जबर्जस्ती गर्दा त्यो दिशा (फुटतिर) मा जान सक्छ ।’
संस्थापन पक्षमा महामन्त्रीद्वयले हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई काठमाडौंमा भेला डाकेर पार्टी विभाजन गर्ने हुन कि ? भन्ने संशय छ ।
संस्थापन पक्षमा रहेको संशयबारे महामन्त्री थापाले जवाफ दिँदै भने, ‘हाम्रो उद्देश्य पार्टीलाई एकीकृत राख्न, थप सुदृढ बनाउने र थप सान्दर्भिक बनाएर जाने हो । पार्टीको चिन्ता उहाँहरूलाई जति छ, त्यो भन्दा बढी चिन्ता हामीलाई छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधि केही पनि होइनन्, हस्ताक्षर गर्नेहरू अवैधानिक हुन् भन्ने कुराले बरु पार्टीलाई फुटतिर लैजान्छ ।’
सभापति देउवा नेतृत्वको चार वर्षे कार्यकाल यही मंसिरमा सकिँदैछ । दुई महामन्त्री वर्तमान समितिको कार्यकाल थप्न नहुने पक्षमा छन् । संस्थापन पक्ष देउवा नेतृत्वको समितिको अवधि थपेर चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने निचोडमा छ ।
महामन्त्री थापा निकट केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले वर्तमान समितिको कार्यकाल थप्न बलमिच्याई नगर्न संस्थापन पक्षलाई चेतावनी दिए । उनी भन्छन्, ‘आशा गरौं, यस्तो बलमिच्याँई हुँदैन । कथं बलमिच्याँइ गरेमा ५५% प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन बोलाएर केन्द्रीय समितिको निर्णय खारेज गर्नेछ ।’
प्रतिक्रिया 4