News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरी महादेवा गाउँपालिकामा कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- आयोगले २०७७/७८ मा रु. २३ लाख ५२ हजार ८६९ रुपैयाँ ६६ पैसाको बजेटमा गरिएको सडक निर्माणमा २३४.२६ क्युबिक मिटर कार्य कम भएको पुष्टि गरेको छ।
- प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी बढी कार्य देखाई भुक्तानी लिएको र सरकारी निकायलाई हानि पुर्याएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।
१८ कात्तिक, काठमाडौं । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा कृषि सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महादेवा गाउँपालिका–२ अन्तर्गत दोमुहान डगरदेखि पश्चिम खाडो नदी हुँदै भिमबाँधसम्मको कृषि सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
आरोपितहरूमा कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख रत्न कुमार झा, सोही निर्देशनालयका कृषि विज्ञ विकास कुमार साह, लेखा अधिकृत चक्र प्रसाद अधिकारी, महादेवा गाउँपालिका–२ का वडाअध्यक्ष जगदीश मण्डल रहेका छन् ।
यस्तै कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति महादेवा–२ कजौलीका हरिनारायण यादव, समिति सचिव गंगाराम यादव, समिति कोषाध्यक्ष सावित्री देवी यादव र किरु इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका प्रोपराइटर हरिश कुमार सिंहविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाबाट प्राप्त रु. २३ लाख ५२ हजार ८६९ रुपैयाँ ६६ पैसाको बजेटमा सडक निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौता अनुसार कार्य २०७८ साल जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थियो । तर तोकिएको समयावधि भित्र काम सम्पन्न नगरी म्याद थपको निवेदन पेश भए पनि त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको र त्यसपछि पनि भुक्तानी गरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले स्थलगत नापजाँच गर्दा नापी किताबमा उल्लेखित ४३७.४० क्युबिक मिटर कार्य भए पनि फिल्डमा मात्र २०३.१४ क्युबिक मिटर कार्य भएको पुष्टि भएको जनाएको छ ।
यसरी २३४.२६ क्युबिक मिटरको कमीका कारण . ६ लाख ९० हजार ६५७ रुपैयाँ ५ पैसा बराबरको हानिनोक्सानी भएको आयोगले बताएको छ ।
आयोगका अनुसार, प्रतिवादीहरूले मिलेमतो गरी वास्तविक कार्यभन्दा बढी देखाई भुक्तानी लिएको र सरकारी निकायलाई हानि पुर्याएको ठहर गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मंगलबार आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
उनीहरूलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गराउनका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4