बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी टुंग्याउने तयारी, मन्त्री घिसिङको प्रतिबद्धता

१९ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) टुंग्याउने तयारी गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुंयाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनाका प्रगतिबारे ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौत र प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आयोजनालाई यथास्थितमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने बताए ।

घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण मार्फत लगानी मोडालिटी तत्काल तय गरी पेस गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री घिसिङले जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवं कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महसुल तथा मूल्यवृद्धि, कर लगायत छुट दिइए आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्ने बताए ।

पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए लगानीका लागि कुनै समस्या नुहने र उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निष्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा संकलन गर्न सकिने उनले बताए ।

‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने तथा नेपाल सरकारलाई भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेस गर्नुहोस्,’ मन्त्री घिसिङले भने ।

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर बराबर छ ।

हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ ।

कम्पनीले लगानीका लागि सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी ‘भीजीएफ’ उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुइटा मोडालिटी तयार गरेको छ । पहिलो विकल्पमा सरकारले भीजीएफ उपलब्ध नगराए इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमश : २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका लागि जग्गाप्राप्ति लगायत काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो विकल्पमा भीजीएफ उपलब्ध भए इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमश: ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गाप्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापत आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अतिसहुलियतपूर्ण ऋण ‘भीजीएल’ प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

इक्विटी बापत रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारणबाट संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर कागजात तयारी अवस्थामा छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गाप्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्णरूपमा विस्थापित हुने छन् ।

काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्त्वको छ ।

गोरखा र धादिङ सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् ।

बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरका कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन लगायत लाभ लिन सकिने अवस्था छ ।

आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५ सय ४० मिटरसम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।