‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूँजीगत खर्चमा कसिलो निगरानी भएन’

१९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूँजीगत खर्चमाथि कसिलो निगरानी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

पूर्वन्यायाधीश तथा वर्तमान उद्योगमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा नेतृत्वको आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणद्वारा भइरहेको पूँजीगत खर्चमाथि कसिलो निगरानीको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणले अहिले संस्थालाई वित्तीय रुपमा स्वाबलम्बी बनाउने रणनीति ल्याउनुको साटो शुल्क वृद्धिमा मात्र ध्यान दिइरहेको भन्दै आयोगले यसबाट भविष्यमा अझ समस्या बल्झिने उल्लेख गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन यथेष्ट रुपमा प्रमाणित नभई प्राधिकरणले अत्यन्तै महत्वकांक्षी ठूला टर्मिनल भवनमा लगानी गरिरहेको आयोगको भनाइ छ ।

यी भवनमा भएका पूँजीगत लगानी र त्यसले दिन सक्ने सिमित प्रतिफल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको थप ब्याजदर सहितको ऋणभार र सीमित आय प्रक्षेपणका कारण प्राधिकरणले वित्तीय रुपमा धेरै चुनौतिको सामना गनुपर्ने देखिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले प्राधिकरणका निर्माणाधीन र निर्माण योजनामा रहेका संरचनाबारे समेत प्रश्न गरेको छ ।

‘ठूला टर्मिनल भवन बनाउनु अघि गरिएका सम्भाव्यता अध्ययन र हाल सञ्चालनमा देखा परेका वास्तविकता वा भविष्यकाबीच कस्तो तालमेल रहेको छ ? के त्यस्ता अध्ययन वस्तुनिष्ट थिए ? आशातित रुपमा त्यस्ता संरचनाले आफ्नो लगानी उठाउन सकेको वा सक्ने सम्भावना छ छैन ?’ आयोगले भनेको छ ।  यस्ता विषयबारे स्वतन्त्र अध्ययन गरी नउठ्ने संरचनाबारे स्पष्ट धारणा निर्माण गर्नु सान्दर्भिक बन्दै गएको आयोगको भनाइ छ ।

प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैन प्राधिकरण

संवेदनशील र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको सरकारी संस्थाले आर्थिक पारदर्शिता देखाउन नसकेको निष्कर्ष समेत आयोगले निकालेको छ ।

सन् २०२१ र २०२२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा विभागीय खर्चको विवरण नै सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक भएका वित्तीय प्रतिवेदन नै अस्पष्ट र अपुरो रहको देखिएको छ ।