प्रदीप अधिकारीसहितलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्चमा

२ माघ,  काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतको आदेश बदर गरी अधिकारीलाई पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले प्रदीप अधिकारी र मुरारी भण्डारीलाई धरौटी र महेशकुमार बस्नेत, अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

विशेषले अधिकारीसँग ५ लाख र भण्डारीसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

अख्तियारले आदेश खारेज गरी यी सबैलाई थुनामा राख्न माग गरेको हो ।

पोखरा विमानस्थलको स्वीकृत लागत अनुमान २६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा अस्वभाविक रूपमा लागत अनुमान ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ ।

मनासिब कारणबिना निर्माण व्यवसायीसमेतसँगको मिलेमतोमा आफूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याएको आरोप अख्तियारको थियो ।

लागत इस्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाई काम गराएको तथा अस्वाभाविक रूपमा बढी भुक्तानी भएकोमा उनीहरूलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग दाबी लिई अख्तियार सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

विमानस्थलको निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको विमानस्थल निर्माणका लागि २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरीकी डलर लागत लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टलाई महेशकुमार बस्नेत, अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, मुरारी भण्डारी, नारायण गिरी, प्रदीप अधिकारी र बाबुराम पौडेलसमेतले हाइली एप्रिसिएटेड भनी माइन्युट गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

१६ करोड ९६ लाख ९७ हजार लागत अनुमान रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २६ करोड ४९ लाख पुग्ने गरी पेस भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई स्वीकार तथा स्वामित्वग्रहण गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँगको मिलोमतोमा परियोजना लागत बढाउने उद्देश्यलाई यी कार्यबाट औपचारिक प्रक्रियामा उनीहरूले नै प्रवेश गराएको दाबी अख्तियारको छ ।

उनीहरूले हाइली एप्रिसिएटेड भनेको माइन्युटकै आधारमा आयोजनाको लागत बढेर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० कायम भएको अख्तियारको व्याख्या छ ।

त्यही कारण सार्वजनिक संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार  अमेरिकी डलर अर्थात ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएकाले माग दाबी गरिएको बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून ५ लाख र १ लाख मात्र धरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्ष गर्नेगरी विशेष अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको पनि अख्तियारको दाबी छ ।