जाँचबुझ आयोग ‘भदौ २४’ मा केन्द्रित हुन खोजेको हो?

२० कात्तिक, काठमाडौं। भदौ २४ गतेको तोडफोड र आगजनीमाथि प्रश्न उठ्दा जेन–जी आन्दोलनकारी भन्ने गर्छन्, ‘भदौ २३ पछि मात्रै भदौ २४ गते आएको हो।’ अर्थात, भदौ २३ मा कलिला नवयुवकहरूको सामूहिक हत्या नभएको भए २४ गतेको विध्वंश हुने थिएन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले अनुसन्धान र कारबाही गर्दा पनि भदौ २३ देखि शुरु भई भदौ २४ मा पुग्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। तर जेन–जी आन्दोनलमा भएको दमन र भोलिपल्टको तोडफोडबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोग भने शुरुवातमै भदौ २४मा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

गठन हुनासाथ आयोगले देशव्यापी रूपमा भएको तोडफोड र आगजनीको विवरण पठाउन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। त्यसलगत्तै आयोग नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी भागेको घटनामा केन्द्रित भयो। उसले नख्खुका जेलर र थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिएको छ।

भदौ २३ को घटनामा भने जाँचबुझ आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट विवरण मगाउने बाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन। मंगलबार अपराह्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र खटिएका प्रहरीहरूको विवरण पाएपछि बल्ल आयोग जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनको विषयमा पनि अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

जाँचबुझ आयोगमा रविको बयान- जेलबाट निस्कँदा जेलरलाई भेटिनँ, पत्रबारे थाहा छैन

तर, आयोगले बुधबार पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बयान गर्नासाथ कैयौंले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्। केपी ओलीलाई बयान र सोधपुछका लागि बोलाउन नसकेको आयोगले अरुलाई मात्रै केन्द्रित गरेको भनी प्रश्न पनि उठाउन थालेका छन्।

अनलाइनखबरले आयोगका एक पदाधिकारीलाई यही प्रश्न सोधेको थियो। ती पदाधिकारीका अनुसार, केही कारणहरूले मात्रै आयोग भदौ २४ को घटनामा केन्द्रित भएकोजस्तो देखिएको हो।

‘हाम्रो कार्यादेश अनुसार नै हामीले भदौ २३ र २४ को घटनालाई सिलसिलेवार र एकैसाथ हेर्नेछौं’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अहिले केही घटना हेर्दा मात्रै आयोग २४ मा केन्द्रित भएकोजस्तो देखिएको हो, तर यथार्थमा त्यो होइन।’

ती पदाधिकारीका अनुसार, केही अन्य कारणले आयोग भदौ २४ को घटनामा केन्द्रित भएको हो।

पहिलो, विवरण पाउन भइरहेको ढिलाइले अरुतिरको अनुसन्धान अघि बढाउनुपरेको ती पदाधिकारीले बताए। जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ मा खटिएका प्रहरीहरूको बारेमा विवरण पेश गर्न प्रहरी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

रविको बयान लिइयो, ओली र लेखकको कहिले ?

तर, प्रहरी महानिरीक्षकले ‘योजनावद्ध रूपमा’ विवरण पठाउन ढिला गरेपछि आयोग नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी छुटेका घटनामा केन्द्रित भयो। आयोगले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि बल्ल प्रहरी हेडक्वार्टरले विवरण पठाउन सहजीकरण गरेको छ। अब भने आयोग कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी र अरु निजामती अधिकारीहरूसँग बयान लिने तयारीमा छ।

दोस्रो, सबैतिरबाट बयान र विवरण संकलन गरेपछि क्रमश: माथिल्लो तहमा जाने अभ्यास रहेको उनले बताए। विगतमा यस्तै प्रकृतिका जाँचबुझ आयोगले पनि शुरुमा तल्लो तहका कर्मचारी, सरोकारवालाहरूसँगको बयानपछि अन्तिममा उच्च पदस्थहरूको बयान लिएको थियो।

‘शुरुमै केपी ओलीको बयान लिएर अन्तिममा गोली चलाउने प्रहरीको बयान लिने कुरा असान्दर्भिक नै हुन्छ’ ती पदाधिकारीले भने, ‘शुरुमा फिल्डमा खटिएकाहरूको बयान हुन्छ, उनीहरूलाई निर्देशन दिनेहरूलाई क्रमश: बोलाउँदै लगिन्छ र अन्त्यमा नीतिगत तहमा संलग्नहरूमाथि बयान हुनेछ।’

उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगको कार्यशैलीको उदाहरण दिए। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि शुरुमा फिल्डमा खटिने प्रहरी, त्यसपछि उनीहरूलाई निर्देशन दिने अधिकारीहरूको बयान लिएको थियो।

त्यसपछि मात्रै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका सदस्य(मन्त्रीहरू)को बयानपछि गृहमन्त्री कमल थापा, मन्त्रिपरिषदका उपाध्यक्षहरू तुलसी गिरी र किर्तिनिधी विष्टको बयान लिएको थियो। अन्तिममा बयानका लागि बोलाए पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र भने आयोगमा उपस्थित भएनन्।

‘हामी पनि सबैतिरको विवरण संकलन र बयानपछि क्रमश: माथिल्लो तहमा जाने रणनीतिमा छौं,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘यसमा रवि लामिछानेको मात्रै बयान लिइयो, केपी ओलीको बयानमा किन ढिलाइ भन्ने कुराको अर्थ हुँदैन, कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन्। उनको पनि बयान हुन्छ।’