संसदीय बैठकमा पहिलो पटक पुगे अन्तरिम सरकारका मन्त्री

२१ कात्तिक, काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि मुलुकमा अहिले अन्तरिम सरकार छ। निर्वाचनको मुख्य लक्ष्यसहित गठन भएको यही सरकारका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभामात्र क्रियाशील छ।

सरकार गठनको दुई महिना पुग्न लाग्दा अन्तरिम सरकारका मन्त्री पहिलोपटक संसदीय बैठकमा उपस्थित भएका छन्। राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सहभागी भएका हुन्।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए पनि प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था बनेन। त्यसैले कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। त्यसक्रममा जेनजी अन्दोलनकारीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्कीले २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।

त्यसयता कार्कीको नेतृत्वको सरकार शुक्रबार पहिलोपटक संसदीय गतिविधिमा सरिक भएको हो।

यसअघि १३ कात्तिकमा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो। जेनजी आन्दोलनको ५३ दिनपछि बसेको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलगायतलाई बोलाएर शान्तिसुरक्षा, चुनावको तयारी र अर्थतन्त्रबारे छलफल गर्न माग गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकाले क्रियाशील छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने र संसदीय विषयगत समितिको बैठक राख्ने तयारी अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको हो।

यी कार्य गर्नका लागि संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खरोज हुँदा अप्ठ्यारो भएको संसद्का पदाधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे सहितका संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमै भेटेर कर्मचारी कटौतीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

शुक्रबार कार्य व्यवस्थामा यो विषयमा छलफल भइरहेको छ।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो।

संघीय संसद्‌ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ। जम्मा ३३४ जना मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती भएको छैन। बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको छ।

यो विषयमा संघीय संसदले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।