रविको बचाउमा रास्वपाका ६ तर्क, कार्की सरकार पनि ओलीजस्तै !

२१ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि पूर्ववर्ती ओली सरकारले जस्तै अहिलेको सरकारले पनि पूर्वाग्रह साँधेको रास्वपाले आरोप लगाएको छ । रास्पवाले लामिछानेको बचाउमा विभिन्न ६ वटा तर्क अघि सारेको छ ।

चितवनमा शुक्रबारदेखि जारी केन्द्रीय केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले रवि लामिछानेको बचाउ गरेका हुन् ।

रविको सन्दर्भमा अर्यालले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक प्रतिशोधको निरन्तरता र अदालती प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब गरिएको शंका उत्पन्न हुँदा हाम्रो खबरदारीले फेरि निरन्तरता पाउने छ ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘हिजोको प्रतिशोधि सरकारलाई जेनजी आन्दोलनले अपदस्त गरिसकेको छ । सभापति रवि लामिछानेले कानूनी प्रक्रियामा सहयोग गरिरहँदा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिशोधी भावना र कर्मविरुद्ध कत्तिको उभिन्छ र निर्णय गर्छ, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं ।’

रविबारे अढाइ पृष्ठ लामो चर्चा गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायिक प्रक्रिया हिजोको जस्तो दबाबका कारण प्रभावित र सुस्त बनाइने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलमा शीर्ष नेताले अवकाश लिनुपर्ने दबाब आइरहेका बेला रास्वपाले भने नेतृत्वको बचाउ गरेको छ । बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिले नेतृत्वलाई विस्थापित होइन, स्थापित गर्ने समय हो ।’

रविको बचाउमा ६ बुँदे तर्क

सहकारी ठगी प्रकरणमा ललितपुरको नख्खु कारागारमा रहेका सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा चलाइएको रास्वपाले गुनासो गरेको छ । अर्यालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘प्रतिशोधविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईं’ उपशीर्षकमा सभापति रवि लामिछानेको बचाउ गर्दै अगाडि सारिएका तर्कहरू यस्ता छन्–

करिब एक वर्षदेखि सभापति रवि लामिछानेज्यू कानूनी आवरणमा सिर्जित राजनीति प्रेरित अभियोगको सामना गरिरहनु भएको छ । र, पार्टी पनि त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाईंमै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी विद्रोहको स्वामित्व लिने रास्वपाको प्रतिवेदन

एक नेताको व्यक्तित्वमा मात्र भर परेको र उसका व्यक्तिगत समस्यामा समेत पार्टीले अपनत्व लिएको भनेर कतिपय बाहिरी आलोचक र भित्री शुभेच्छुकले पनि प्रश्न नउठाएका होइनन् । स्थापना, विकास र विस्तारमा निर्विकल्प नेतृत्व दिएर पार्टीलाई जनविश्वासयोग्य बनाउन पुर्‍याएको योगदानका अगाडि तत्कालीन सरकारले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर तथ्यहीन अभियोग लगाएका कारण पनि सिंगो पार्टीपंक्ति उहाँविरुद्धको षड्यन्त्रमा उभिएको हो ।

किनकि, राज्यले नै षड्यन्त्रमूलक रुपमा नेतृत्वको बद्नामीसंगै पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोज्छ भने त्यसविरुद्ध संस्थागत प्रतिवाद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । हामी न मुद्दामा चुकेका छौं, न कर्तव्यमा। सभापति र उहाँका मुद्दालाई जोडेर पार्टीप्रति गरिंदै आएको कुप्रचार हामीमाथिको समग्र षड्यन्त्रकै अशं हो भन्नेमा हामी सचेत छौं । र, रहिरहने छौं ।

सभापतिविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध कहाँ र कसरी गरियो भन्ने मुख्य मुख्य तथ्य पार्टीको औपचारिक रेकर्डका लागि पनि यस प्रतिवेदनमा समेट्न उपयुक्त रहेकाले केही बुँदा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

पहिलो– संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको पेज नम्बर ४४९ मा तीनवटा सन्दर्भ प्रष्ट रुपमा भनिएको छ, पहिलो सहकारीबाट गोरखा मिडियामा पैसा आएको हो, दोस्रो– ल्याउने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएन । तेस्रो– रकम आएपछि खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु ।

प्रतिवेदनले बकाइदा ‘खर्च गरेको हकमा दायित्व पर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु’ भनेकाले प्रचलित कानून भनेको कम्पनी ऐन, २०६३ हो । प्रतिवेदनले कम्पनी कानूनअनुसार भन्दा भन्दै सरकारले कतै आकर्षित नहुने सहकारी ऐनको दफा प्रयोग गरेर मुद्दा लगाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध नभएर के हो त ?

दोस्रो– २०५४ सालयता विभिन्न विषयमा छानविन गर्न १५ वटा संसदीय विशेष समिति बनेका रहेछन् । अरु १४ वटा समितिका सिफारिस सरकारले बुझ्यो, सकियो । रवि लामिछानेज्यूविरुद्धको सिफारिसलाई चाहिँ इतिहासमै पहिलोपटक क्याविनेटबाटै अनुमोदन गरियो । र, बाह्रसय पृष्ठको प्रतिवेदनमात्र रवि लामिछानेविरुद्ध कार्यान्वयन भयो । त्यो पनि एकदमै छलपूर्वक र बलपूर्वक ।

तेस्रो– अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा सहकारी ठगीको आरोप लगाइयो । त्यसको मुद्दा बुझाउने म्याद सकिने भएपछि संगठित अपराधको अभियोग लगाएर ६० दिन थुन्ने प्रपञ्च गरियो । ६० दिन पनि सकिन लागेपछि ९० दिन थुन्न मिल्ने र सांसद पद पनि निलम्बन हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइयो।

एउटै आरोपमा देशका विभिन्न जिल्लामा अनुसन्धान गर्नुपर्दा त्यसको नेतृत्व प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले लिने र एकै ठाउँमा मुद्दा चलाउने अभ्यास छ। तर, सभापति रवि लामिछानेको अनुसन्धान केन्द्रिकृत गरिएन, जिल्ला–जिल्लामा पुर्‍याइयो ।

चौथो– कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालिन सांसद माया राई (स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको तत्कालिन सहसचिव) लाई जनदबाब थेग्न नसकेर मात्रै पक्राउ गरियो। केही दिनमै अदालतले जम्मा दस लाख धरौटीमा छोडिदियो । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई सामान्य सोधपुछमै टारियो। एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जलाको कोइराला अदालतलमा हाजिर भएकै दिन सामान्य धरौटीमा छुटिन् । सभापति लामिछानेज्यूको हकमा के–के गरियो, छर्लंग छ ।

पाँचौं– सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसूरमा ९० दिनभित्र अदालतमा अभियोग पेस गरिसक्नु पर्ने हदम्याद हुन्छ । सभापति लामिछानेज्यूविरुद्ध २०८० माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा जाहेरी परेको दाबी गरियो । त्यो दाबी सत्य नै थियो भने, त्यसको ९० दिनभित्र अर्थात २०८१ को जेठ १० गतेभित्र अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगिसक्नु पथ्यर्थ्यो।

अनुसन्धानका लागि भन्दै २०८१ कात्तिक २ गते पक्राउ गरिएकोमा ८४ दिन हिरासतमा राखेर २०८१ पुस ७ गते मात्रै कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो। कानूनमा तोकिएको हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता गर्नु देवानी र फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत त थियो भने विशिष्टीकृत कानून (सहकारी ऐन) मा हदम्यादको व्यवस्था हुँदाहुँदै सामान्य कानून (मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २४९ अनुसार) बमोजिम मुद्दा चलाइनु व्याख्यात्मक कानूनको सिद्धान्त प्रतिकूल पनि थियो ।

छैठौं– चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल) इजलासले रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने निर्णय गर्‍यो, साँझ साढे सात बजेतिर । त्यसको केही मिनेट नवित्दै पक्राउ गर्न सभापति लामिछानेज्यूको घर पुगेको प्रहरीले ज्यादती मात्रै गरेन, ‘अन्तिम इच्छा’ नै सोध्यो । चैत २२ गते पक्राउदेखि चैत २५ गते जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा नबुझाउँदासम्म प्रहरीले तीन थरी बेहोराका फरक–फरक पूर्जी दिएर कानुनी शासनकै उपहास गर्‍यो ।

नेतृत्वको व्यक्तिगत मुद्दाले पार्टीको वैचारिक राजनीतिक एजेण्डालाई ओझेलमा पार्न थाल्यो र पार्टी नै व्यक्तिवादी चिन्तनले ग्रस्त हुन लाग्यो भने हामीले बैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ । तर, अहिले हामी यि दुवै अवस्थामा छैनौं । त्यसैले, पार्टी स्थापना गर्ने सभापतिज्यूविरुद्धका मुद्दा मामिलामा राजनीतिक र कानूनी प्रतिवादको निरन्तरता हाम्रो स्वाभाविक र आवश्यक निर्णय हो ।

सभापतिज्यूविरुद्ध तत्कालीन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्यो भन्ने हाम्रो तर्क र तथ्यसहितको दाबीमा आमजनताले पनि समर्थन गर्नुभएको प्रष्ट उदाहरण हो, हस्ताक्षर अभियान । अभियानमा करिब ४० लाख हस्ताक्षरकर्ताले तत्कालीन सरकारले लामिछानेज्यू विरुद्ध गरेको चरम अन्यायविरुद्ध आवाज मात्रै उठाएनन उहाँको कानूनी प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन दबाब पनि दिए ।

हस्ताक्षर अभियानमा जनताले अपार अपनत्व लिए पनि हामीले त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनौं कि ? कतै हामीले नै प्रमाणित तथ्यलाई स्थापित र विस्तार गर्न प्रर्याप्त गृहकार्य गर्न सकेनौं कि ?

हिजोको प्रतिशोधी सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनले अपदस्त गरिसकेको छ । सभापति रवि लामिछानेज्यूले कानूनी प्रक्रियामा सहयोग गरिरहँदा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिशोधी भावना र कर्मविरुद्ध कत्तिको उभिन्छ र निर्णय गर्छ, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं । अर्कातर्फ, न्यायिक प्रक्रिया हिजोको जस्तो दबावका कारण प्रभावित र सुस्त बनाइने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

सरकार परिवर्तन भए पनि राजनीतिक प्रतिशोधको निरन्तरता र अदालती प्रक्रियामा अनावश्यक विलम्ब गरिएको शंका उत्पन्न हुँदा हाम्रो खबरदारीले फेरि निरन्तरता पाउने छ ।

(डीपी अर्यालको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट)

: