प्रचण्डको हस्तक्षेपले मधेशका सांसद् वाक्क, यस्तो छ विद्रोहको कारण

२३ कात्तिक, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सभाको शनिबाराको बैठकमा मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलमाथिको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुँदा माओवादीका दुई प्रदेश सांसदले दलको ह्वीप तोडे। प्रदेश सांसद रहबर अंसारी र माला कर्णले कुनै सरकारलाई विश्वासको मत नदिने उद्घोष गरे। जबकी माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री सोनलको पक्षमा मतदान गर्ने तयारी थियो।

दुई सांसदको अडानले मधेश सरकार नै ढल्न पुग्यो। विश्वासको मत नपाउने देखेपछि मुख्यमन्त्रीले सदनबाटै राजीनामाको घोषणा गरे। यसले राजनीतिक वृत्तमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व र विद्रोह गरेका सांसदको आलोचना पनि भइरहेको छ। कतिपयले व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध तथा संघीयतामा प्रदेशले प्रयोग गर्ने अधिकारमाथि केन्द्रले गर्दै आएको हस्तक्षेपविरुद्ध विद्रोह गरेका भन्दै दुवै सांसदको प्रसंशा पनि गरिरहेका छन्।

खासमा, माओवादी भित्र विद्रोहको प्रमुख कारण हो प्रदेश संसदीय दलमा केन्द्रको नांगो हस्तक्षेप। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको कारण मधेश प्रदेशमा वर्तमान संकट आएको उनकै पार्टीका कतिपय सांसदहरूको निष्कर्ष छ।

विश्वासको मतसम्बन्धी छलफलमा दलका प्रतिनिधिहरूले धारणा व्यक्त गरिसकेपछि माओवादी सांसद अंसारीले समय मागेर यो सरकार काठमाडौंले बनाइदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

‘यो हामीले बनाइरहेको सरकार होइन। यो काठमाडौंले बनाइरहेको सरकार हो। हाम्रा शीर्ष नेताहरूले बनाएको सरकार हो। जेनजी आन्दोलनले अवस्था बदलियो, तर हाम्रा नेताहरूको चरित्र बदलिएन,’ उनले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूप्रति संकेत गर्दै आक्रोश पोखे।

आठ वर्षमा प्रदेश सरकारको गतिविधि कुशासन र भ्रष्टाचार देखिएकाले सबैको नैतिक धरातल सकिएकाले कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने उनको उद्घोष छ। ‘म कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिन्न। मलाई कुनै सरकारप्रति विश्वास छैन। यहाँ रहेका १०७ जनाको बीचमा कसैसँग पनि नैतिक धरातल छैन’ उनले भने।

सभामुखले माइक काटेपछि उनले खल्तीबाट मोसो निकाले र दुवै हातले गालामा घस्दै भने ‘मधेशका जनताले हाम्रो अनुहार कालो देखिरहेका छन्। हामीले बुझ्नु पर्‍यो। मैले आफ्नो अनुहार यसरी तपाईंहरूको लागि, सम्पूर्ण प्रदेश सांसदको लागि कालो देखाउन चाहन्छु, जनतालाई। जनताले गर्न सक्दैन भने हामी आफैंं गरौंं।’

यो पनि पढ्नुहोस

माओवादीभित्रको विद्रोहले मधेशमा २५ दिनमै ढल्यो सोनल नेतृत्वको सरकार

उनको धारणामा माओवादीकी अर्का सांसद माला कर्णले समर्थन् जनाइन्। आफ्नो दलका गतिविधि केन्द्रीकृत शासनबाट सञ्चालित रहेको आक्रोश पोख्दै उनले कुनै पनि सरकारलाई विश्वासको मत नदिने उद्घोष गरिन्।

‘हामी संघीयता जोगाउन यहाँ जोडदार माग गर्छौं। संघीयताको पक्षधर हो भन्छौं, तर हाम्रो दलभित्र संघीयताको कुनै वास्ता छैन,’ उने भनिन् ‘हाम्रो दल केन्द्रीकृत शासनबाट चलेको हुनाले म दललाई दोष दिँदै दलको निर्णय विपरीत कुनै पनि सरकारलाई मत दिन्नँ भन्ने घोषणा गर्दछु।’

दुईजना सांसदले विद्रोह गर्नुको कारण थियो, संसदीय दलको नेतामा भरतप्रसाद साह पुन: चयन हुनु। गत १७ असोजमा प्रचण्डले साहलाई दलको नेतामा पुन: नियुक्ति गरेको सभामुखलाई पत्र पठाएर जानकारी गराएका थिए।

‘उपरोक्त सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मधेश प्रदेश संसदीय दलको नेतामा माननीय भरतप्रसाद शाहलाई पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय भएकाले उहाँलाई दल नेता कायम गरी दलको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गराउनु हुन अनुरोध छ,’ प्रचण्डले साहलाई पदमा पुनर्स्थापित गर्न पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

संसदीय दलको नेता चयन गर्ने अधिकार प्रदेशका दल भित्रका सांसदहरूको हो। हुन त त्यही अनुसार २०७९ को चुनावपश्चात सांसदहरूले दलका नेतामा साहलाई नै चयन गरेका थिए। पछि बहुमत सांसद उनका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट रहँदै आए। एक वर्षअघि ९ मध्ये ६ सांसदले उनलाई दलको नेताबाट हटाउन दबाब दिंदै दलका उपनेता युवराज भट्टराईलाई पत्र बुझाएका थिए।

त्यसपछि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृकाप्रसाद यादवको जोडबल र  र प्रचण्डको साथको कारण भरतप्रसाद शाह नै दलका नेतामा कायम रहिरहे। विवाद चर्किंदै गएपछि ललितपुरको खुमलाटारस्थित आफ्नो निवासमा प्रदेश सांसदहरूलाई बोलाएर प्रचण्डले छलफल नै चलाएका थिए। तर, छलफलले त्यो असन्तुष्टिलाई मेट्न सकेन। सबै आआफ्नै अडानमा रहेका पनि प्रचण्डले थामथुम बनाएर प्रदेश सांसदलाई फिर्ता पठाए।

दलका एक सांसद् भन्छन्, ‘प्रदेश सभामा सांसदहरूको मत एकातिर भए पनि प्रचण्डले हरेकपटक भरतप्रसाद साहलाई साथ दिँदा असन्तोष चुलिँदै गयो।’

अन्तरसंघर्ष चर्किंदै जाँदा गत जेठमा प्रचण्डकै निर्देशनमा साहले दलको नेताबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि प्रचण्डले दलको उपनेता युवराज भट्टराईलाई दलको कार्यबाहक नेता चयन गरे। प्रचण्डले यस सम्बन्धी निर्णयको पनि प्रदेश सभालाई पत्र पठाएर जानकारी गराएका थिए। त्यसको करिब ५ महिनापश्चात प्रचण्डले साहलाई नै दलको नेता नियुक्त गरे।

लोसपा नेता जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्डले साहलाई दलको नेता बनाएपछि दलभित्र पुन: असन्तुष्टि चुलिएको छ। जसको कारण ७ मध्ये दुई सांसदले ह्वीप नै उलंघन गरे।

‘नेतृत्वको हस्तक्षेपकै कारणले पार्टीभित्रका दुई सांसदले सदनमा विद्रोह गर्नुभयो। नेतृत्वले हाम्रो भावना बुझेन। दलको नेतामा साहलाई नै पुन:स्थापित गर्र्नु थियो भने दलको बैठक बोलाएर सबैका धारणा सुनेर निर्णय गरेको भए विद्रोहको अवस्था आउने थिएन,’ एक सांसदले भने, ‘साहलाई पुन: स्थापना गर्ने निर्णयमा धेरै सांसदको विमति छ। तर, केन्द्रको नेतालाई चिढ्याउँदा अन्य अवसर गुम्ने चिन्ताले उनीहरू भित्रभित्रै गुम्सिएर बसेका छन्। दुई जनाले साहस देखाउँदै विद्रो गरेका हुन्।’

सांसदहरूका अनुसार साहलाई दलको नेतामा पुन: ल्याउन तत्कालीन माओवादीको मधेश इञ्चाज मातृकाप्रसाद यादवको ठूलो जोडबल छ। उनले नै प्रचण्डलाई बाध्य पारेका हुन्। यसविपरीत दलका सांसदहरू साहलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। जसका कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बैठकअघि दलको बैठकसमेत बस्न सकेन।

विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा शनिबार मध्याह्न दलको बैठक बोलाइएको थियो। सांसदहरू उपस्थित नभएपछि बैठक बस्नै नसकेको हो।

बैठक नै नबसे पनि दिउँसो पौने १ बजे दलको ह्वाट्सएप ग्रुपमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने ह्वीप जारी गरियो। २ बजे सदनको घण्टी बस्नु केहीबेर अघि मात्र माओवादीका ९ जना सांसद नै छलफलमा बसे। र विश्वासको मत दिने कुरा भयो। तर त्यहाँ सांसद अंसारी र कर्णले विश्वास दिनेमा असहमति जनाए। त्यहाँ पनि विधिवत बैठक र निर्णय हुन सकेन। दलका नेता साहले बैठक बसेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएर सदनतिर लागेको दावी गरे पनि त्यो स्थापित हुन सकेन। अन्तत: माओवादीका दुई सांसदको मत नपाउने स्पष्ट भएपछि मुख्यमन्त्री सोनल राजीनामा दिन बाध्य भए।