नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा कसरी भएको थियो साढे ५ अर्बको ‘चलखेल’ ?

२३ कार्तिक, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले अवकाशप्राप्त सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि नेपालको दरवारमार्गस्थित जग्गा लिजमा दिँदा भएको अनियमितताको घटना फेरि सतहमा आएको छ ।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले एक दशकअघि दरवारमार्गको मुख्य चोकमा रहेको झण्डै दुई रोपनी जग्गा यति समूहको थमसेर्कु डेभलपर्सलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । ३० वर्षको अवधिका लागि जग्गा लिजमा दिँदा राज्यकोषमा करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको भनी त्यतिबेला नै प्रश्न नउठेको होइन ।

कसरी भयो, साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ तलमाथि ?

नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिले २८ साउन २०७१ मा दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा लगाउने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । लिजका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा ६ वटा कम्पनीहरुले भाग लिए ।

प्रतिस्पर्धाको क्रममा चलाखी गरेर थमसेर्कुले दुईथरी विवरण राखेको थियो । उसले बोलपत्र प्रस्तावको विस्तृत खण्ड र सारांशमा फरक–फरक विवरण पेश गरेको थियो । त्यतिबेला प्रतिस्पर्धामा रहेकामध्ये खास स्टिलले ६२ करोड २४ लाख र अद्रिसिय लिजोनज ज्वाइन्ट भेञ्चरले २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यतिबेला थमसेर्कु डेभलपर्सले कुल ३० वर्षलाई सातवटा अवधिमा बाँडेर रकम बुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो । उसको प्रस्ताव अनुसार, शुरुका तीन वर्ष थमसेर्कुले भवन बनाउँथ्यो, त्यतिबेला वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँका दरले नेपाल ट्रष्टलाई रकम बुझाउने प्रस्ताव थियो ।

त्यसपछि भने हरेक पाँच वर्षको अवधिमा रेट परिवर्तन हुनेगरी वार्षिक भाडाको प्रस्ताव थियो । अन्तिम वर्ष २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँका दरले दुई वर्ष लिजबापत रकम तिर्ने प्रस्ताव थियो ।

३० वर्षको कुल अवधिमा तीन वर्ष भवन निर्माणका लागि समय लाग्थ्यो भने २७ वर्ष थमसेर्कुले भाडामात्रै उठाउँथ्यो र लिजबापतको रकम ट्रष्टलाई बुझाउने प्रस्ताव थियो । ३० वर्षको अवधिमा थमसेर्कुले ६ अर्ब २६ करोड रुपैंया लिजको रकम तिर्ने प्रस्ताव थियो । भवन बनाउन करिब २० करोड हाराहारीमा खर्च लाग्ने हिसाब निकालिएको थियो ।

तर, आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुले निकै सस्तोमा रकम बुझाउने प्रस्ताव राखेको थाहा पाएपछि थमसेर्कुका सञ्चालकहरुले नेपाल ट्रष्टका पदाधिकारीहरु र राजनीतिक तहमा पहुँच पु¥याएर चलखेल गरे । अनि बोलपत्र मूल्यांकनको अवधि नाघेपछि थमसेर्कुलाई फाइदा हुने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

पछि भने कुल रकम होइन कि दररेटलाई नै जोडेर हिसाब निकालियो । अनि ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको साटो थमसेर्कुले तीस वर्षमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरे पुग्ने भनी सम्झौता भयो । त्यसबाट मात्रै नेपाल ट्रष्टलाई चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ घाटा लाग्छ ।

थमसेर्कुले यो अवधिमा भवन निर्माणको तीन वर्षको अवधि समेत छुट्याएर त्यसपछि थप ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा उसले आफैंले गरेको प्रस्ताव विपरीत झुक्याएर थप ७१ करोड २२ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त लाभ लिन्छ ।

यसरी निर्माण अवधिको तीन वर्ष र थप ३० वर्षको लिजबाट राज्यकोषलाई करिब ५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिन्छ । भूइँतला बाहेक तीन तलामात्रै भवन निर्माण हुने भनेकोमा थमसेर्कुले एक तला अझै थपेर भाडामा दिइरहेको छ। त्यसबापत उसले राज्यकोषमा नोक्सान हुनेगरी पाएको थप अतिरिक्त लाभको हिसाबकिताब यसमा समावेश छैन।

तस्वीरहरू : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारले ७ वर्षअघि ‘गुपचुप’ थन्क्याएको साढे ५ अर्बको घोटालामाथि सीआईबीको अनुसन्धान