सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्यो नेपाल ट्रस्टको ठगी र अनियमितताको प्रतिवेदन

२९ मंसिर, काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिने निर्णय हुँदा ठगी भएकाले मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको छ ।

करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र थमसेर्कु डेभलपर्सका सञ्चालक सोनाम शेर्पामाथि ठगी र आपराधिक लाभको आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय लेखेको हो ।

‘हामीकहाँ प्रतिवेदन आएको छ, हामीले फाइल अध्ययन गरिरहेका छौं’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख रामहरि काफ्लेले भने, ‘सक्दो छिटो अध्ययन सकेर निर्णयमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।’

नेपाल ट्रस्टले सात वर्षअघि दरबारमार्गस्थित जग्गा थमसेर्कुलाई लिजमा दिने निर्णय गर्दा अनियमितता भएको भनी प्रश्न उठिरहेको छ ।

अनियमितता र भ्रष्टाचारको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात वर्षअघि मिलेमतोमा फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की र सहसचिव लेखबहादुर कार्की संलग्न छन् । सीआईबीले ‘ठगी र आपराधिक विश्वासघात’को आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गरेको थियो ।

नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिले २८ साउन २०७१ मा दरवारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा लगाउने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । लिजका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा ६ वटा कम्पनीहरुले भाग लिए ।

प्रतिस्पर्धाको क्रममा चलाखी गरेर थमसेर्कुले दुईथरी विवरण राखेको थियो । उसले बोलपत्र प्रस्तावको विस्तृत खण्ड र सारांशमा फरक-फरक विवरण पेश गरेको थियो । मिलेमतोमा नेपाल ट्रष्टले बोलपत्र मूल्यांकनको अवधि नाघेपछि थमसेर्कुलाई फाइदा हुने गरी प्रस्ताव स्विकृत गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, थमसेर्कुले तीन वर्षको निर्माण अवधि जोडेर ३० वर्षमा ६ अर्ब २६ करोड ३१ लाख ३२ हजार ३७० रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टलाई बुझाउने उल्लेख थियो ।

त्यसमा भवन निर्माणमा लाग्ने १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रुपैंया समेत जोड्दा थमसेर्कुको कुल लागत ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो ।

त्यो योजनालाई तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले स्वीकृत गरेका थिए ।

ट्रस्टले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा टेण्डर मूल्यांकनपछि निर्णयका क्रममा बदमासी हुँदा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै पाउने अवस्था बनेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यसबाट ट्रष्टलाई ३० वर्षको अवधिमा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुनेछ । औसतमा त्यो नोक्सानी वार्षिक साढे १८ करोड हो ।