जेनजीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए म्यान्डेट, यस्ता छन् सहमतिका प्रस्ताव

२४ कात्तिक, काठमाडौं । दुई महिनाको तयारी र सातै प्रदेशमा भएका निरन्तर छलफलपछि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, दी काउन्सिल अफ जेनजी र सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले तयार पारेको अन्तिम म्यान्डेट आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

आन्दोलनको आवाजलाई औपचारिक मान्यता दिन यसमा सम्झौता हुनुपर्ने भन्दै यी जेनजी समूहले आफ्नो म्यान्डेट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हुन् ।

दुई महिनादेखि देशभर युवा र नागरिक प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलपछि बनेको उक्त म्यान्डेटमा सुशासन, जवाफदेहिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र संविधान संशोधनका विषयमा ठोस मागहरू समेटिएका छन् ।

म्यान्डेटले २०८२ साल भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म चलेको जेन–जी आन्दोलनका मागलाई औपचारिक रूप दिनको सो प्रस्ताव लगिएको सो जेनजी समूहहरूले जनाएका छन् ।

दस्तावेजअनुसार, सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई राहत र नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, संरचनागत भ्रष्टाचारको अन्त्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको पारदर्शिता, र दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति प्रणाली अन्त्य गर्न कानुनी सुधारको माग गरिएको छ ।

म्यान्डेटले आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त हुनुपर्ने बताउँदै प्रवासी नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संविधानमा युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग पनि त्यसमा समावेश छ ।

त्यस्तै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता जोगाउन राज्यले गैरकानुनी निगरानी र सेन्सरशिप रोक्नुपर्ने, र सरकारका सबै निर्णय र खर्च सार्वजनिक पारदर्शिताको दायरामा ल्याउनुपर्ने म्यान्डेटमा उल्लेख छ ।

म्यान्डेटको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सरकार र जेन–जीबीच संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव जेनजीहरुले गरेका छन् ।